मदन चौधरी/काठमाडौं।

सरकारले मुक्त कमलरीलाई परिचयपत्र वितरण गर्न थालेको छ। भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री गोपाल दहितले दाङका ८ कमलरीलाई परिचयपत्र बाँडेर अभियानको सुरुवात गरेका हुन्। घोराहीमा आयोजित परिचयपत्र वितरण शुभारम्भ कार्यक्रममा उनले चार महिनाभित्र करिब १३ हजार कमलरीलाई परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने जानकारी दिए।

मुक्त कमलरी र सरकारबीच २०७० जेेठ २४ गते १० बुँदे सहमति भएको थियो। जसको सातौं बुँदामा कमलरीलाई परिचय पत्र वितरण गर्ने उल्लेख छ। सोही बुँदालाई आफूले कार्यान्वयनमा ल्याएको मन्त्री दहितले जानकारी दिए। उनले परिचयपत्र वितरण गर्न कमलरी आयोगसमेत गठन गरेका छन्। सोही आयोगमार्फत पश्चिम तराईका दाङ, बाँके, सुर्खेत, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका १३ हजार कमलरीले परिचयपत्र पाउनेछन्।

‘परिचयपत्र पाएपछि कमलरी निकै खुसी र उत्साहित छन्। परिचयपत्रले उहाँहरूलाई पहिचान दिलाएको छ,’ घोराहीमा परिचयपत्र वितरणपछि दहितले नागरिकसँग टेलिफोनमा भने।

मन्त्रीको हातबाट परिचयपत्र पाएपछि उर्मिला चौधरी खुसी छिन्। लामो समय अरुको घरमा कमलरी बसेर दासी जीवन बिताएको र मुक्त भएदेखि यही अभियानमा लागेकी उर्मिलाले परिचयपत्रले उत्साह बढाएको बताइन्। ‘सरकारले चार वर्षअघि कमलरीलाई परिचयपत्र बाँड्ने सहमति गरेको थियो। यसबीचमा धेरै सरकार फेरिए, मन्त्री फेरिए तर हाम्रो मागप्रति संवेदनशील कोही भएन,’ उनले नागरिकसँग भनिन्, ‘गोपाल दहितज्यूले बल्ल कदम चाल्नुभयो। सरकारका अन्य निकायलाई पनि कमलरीका मागप्रति संवेदनशील भइदिन आग्रह गर्छु।’

२०७० सालको आन्दोलनमा उनी प्रहरी दमनबाट घाइते बनेकी थिइन्। उनले ती घाउले दिएको पीडा आज परिचयपत्र पाएपछि बिर्सिएको बताइन्। ‘हामीले धेरै आन्दोलन गरेका छौं, धेरै अभियान सञ्चालन गरेका छौं, सम्बन्धित सबै निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं। ती सबै निकायले माग पूरा गरेर हाम्रा घाउ बिर्साउन सक्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।

कमलरी अभियन्ता मञ्जिता चौधरीले भने परिचयपत्रले केही हदसम्म खुसी बनाए पनि यसले पाउनुपर्ने सेवासुविधा अझै पहिचान गर्न नसकेको बताइन्। परिचयपत्र कहीं प्रयोगमा नआए यसको औचित्य के भन्दै उनले सरकारसँग जबाफ मागेकी छन्। ‘परिचयपत्रसँगै सेवासुविधा पनि पहिचान हुनुपर्ने हाम्रो माग छ। तर परिचयपत्रबाट कहाँ, कसरी सेवा सुविधा पाउन सक्छौं भन्ने त्यसमा उल्लेख छैन,’ उनले भनिन्। उनले परिचयपत्रलाई कागजी खोस्टोका रुपमा मात्र सीमित नगर्न आग्रह गरिन्।

मन्त्री दहितले परिचयपत्रले कमलरीहरूले पाउने अवसरको ढोका खोलिदिएको बताए। ‘कमलरी परिचयपत्रले कमलरी बहिनीहरूलाई अवसरको ढोका खोलिदिएको छ। यही परिचयपत्रमार्फत् छात्रवृत्ति, रोजगारी र विकासका तालिममा सहभागी हुन अवसर मिल्नेछ,’ उनले भने।

सरकारले २०५७ सालमा मुक्त कमैया घोषणा गर्नु एक वर्षअघिमात्र कमलरी मुक्त अभियान सुरु भएको थियो। कमैयासँगै कमलरी प्रथा पनि उन्मुलन हुनुपर्ने भन्दै थारु अगुवाले जोडदार आबाज उठाएका थिए। सोही आबाजलाई चर्काउन मानबहादुर क्षेत्रीले अभियान नै चलाए। त्यही अभियानको एउटा उपलब्धि परिचयपत्र भएको उनले बताए। ‘यो सरकारको सकारात्मक अभियान हो। कमलरीका यस्ता धेरै आधारभूत माग छन्, जुन सरकारले सहमतिअनुसार कार्यान्वयनमा ल्याउनपर्छ,’ क्षेत्रीले नागरिकसँग भने।

उनले कमलरीहरू पछिल्लो समय आफैं उद्यमशील बन्न लागेको बताए। आफ्नै सहकारीमा ४ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेका उनीहरू सानोतिनो व्यवसाय पनि गर्छन्। सरकारले प्रोत्साहन गरे उनीहरू अझै धेरैथोक गर्नसक्ने क्षेत्रीको भनाइ छ। ‘हालसम्म १६ सय कमलरी उद्यमी बनेका छन्। कसैले स्नातक र स्नातकोत्तर पढिरहेका छन्। अर्न्राष्ट्रियस्तरमा पनि सम्मानित भइरहेका छन्। त्यो उनीहरूको लगन र परिश्रमले सम्भव भएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले उनीहरूका आधारभूत माग सरकारले पूरा गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।’

मुख्य माग अझै पूरा भएन

दाङ लालमटियाकी १२ वर्षीया कमलरी सिर्जना चौधरी २०६९ चैत १४ गते ललितपुरस्थित युवराज पौडेलको घरमा मृत अवस्थामा भेटिएकी थिइन्। चौधरीको शंकास्पद मृत्युसँगै कमलरीहरूले २०७० जेठमा राजधानी केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेका थिए। पश्चिम तराईका ५० जनाभन्दा बढी कमलरी दाल, चामल लिएरै सो आन्दोलनमा जुटेका थिए। आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबारको मुख्य गेटनजिक प्रहरीले कमलरीमाथि दमन गरेको थियो। त्यसको केही दिनमै २०७० असार १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कमलरी मुक्त घोषणा गरेको थियो।

त्यसअघि तत्कालीन महिला तथा बालबालिका मन्त्री ऋद्धिबाबा प्रधान र कमलरी संघर्ष समितिबीच १०बुँदे सहमति भएको थियो। सहमतिमा उल्लेख भएका केही माग पूरा भए पनि मुख्य मागमा सरकार अझै उदासीन रहेको कमलरी अभियन्ता क्षेत्रीले बताए। उनले मृतक सिर्जनाको परिवारलाई राहत उपलब्ध गराएबाहेक अन्य माग जहींको तहीं भएको बताए।

उनले सरकारले अझै बेपत्ता कमलरी खोज्न नसकेको अरोप लगाए। यौन शोषणको सिकार भइ बच्चा जन्माएका कमलरीले पाउनुपर्ने अंशका कुरामा पनि सरकारले चासो नदिएको उनको आरोप छ।

‘सरकारले सहमति गर्दा तत्कालै बेपत्ताको छानबिन गरी सत्यतथ्य पता लगाउने, ‘कुमारी आमा’ हरूले पाउनुपर्ने हक दिलाउने, छात्रवृत्ति रकम बढाउने आश्वासन दिएको थियो। तर ती सबै माग सहमतिपत्रमा मात्र सीमित छन्,’ क्षेत्रीले भने, ‘सरकारले छिट्टै ती माग पनि पूरा गर्नुपर्छ। कमलरीलाई न्याय दिलाउनुपर्छ।’

उनले कमलरी बस्नै नदिने कानुन ल्याउन जरुरी रहेको बताए। कमलरी राख्नेलाई कडा कानुन लगाउने र कार्यान्वयन गर्नसके कमलरीको संख्या शून्यमा झर्ने उनको दाबी छ।