सरकारले मुद्दा फिर्ता लगायतका राजपाका माग ३ दिनभित्र सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । लगतै संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाइने नेताहरुले बताएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेतासँग बुधबार विहान भएको छलफलमा राजपाका शीर्ष नेताहरुले मन्त्रिपरिषदले गर्ने निर्णय समेत नभएको गुनासो गरेका छन् । जवाफमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुद्दा फिर्ता, घाइतेको उपचार खर्च र शहीद घोषणा लगायतका विषय ३ दिनभित्र गर्ने बचन दिएका छन् ।

संविधान संशोधन प्रक्रिया पनि अघि बढाइने सत्तारुढ दलका नेताहरुले बताएका छन् । ‘पास गराउन सरकारले इमान्दारिकतापूर्वक प्रयास गर्ने हो,’ कांग्रेस नेता रामशरण महतले भने ।

त्यस्तै सरकारले राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)सामू संसदमा विधाराधीन संविधान संशोधन विधेयकलाई भोटिङमा लैजाने प्रस्ताव राखेको छ। भोटिङको परीणाम जे भएपनि चुनावमा आउने पर्ने सरकारको प्रस्ताव छ ।

तर, राजपाले मन्त्रिपरिषदबाट गर्नुपर्ने निर्णयहरु पहिला गर्न माग गरेको छ। त्यसपछि मात्र संशोधन भोटिङमा लैजाने कि नलैजाने र लैजाँदा फेल भए के गर्ने भन्न सकिने राजपाका शीर्ष नेताहरुले बताएका छन् ।

संविधान संशोधनको मुद्दाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार नै अवरुद्ध गरेपछि सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले राजपासामू विधेयक अघि बढाउने प्रस्ताव राखेका हुन् । बालुवाटारमा बुधबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै संशोधन विधेयकलाई मतदानमा लैजाने प्रस्ताव राखे । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि देउवाको प्रस्तावमा समर्थन गर्दै राजपा नेताहरुको राय मागेका थिए ।

तर, अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरसँगै राजेन्द्र महतो र अनिल झाले सत्तारुढ दलको प्रस्तावमा सहमति जनाएनन् । बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘महन्थ ठाकुरले पहिला सरकारले गर्नु पर्ने कामहरु गर्नुस्, अनि मात्र संशोधनको कुरा गरौंला भनेका छन् ।’