संघीय संविधानअनुसार ऐनविहीन रहेका ६ आयोगमा सम्बन्धित समुदायका व्यक्ति मात्रै सदस्य वा पदाधिकारी बन्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ। दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोगमा सम्बन्धित क्षेत्र वा समुदायका व्यक्ति मात्रै पदाधिकारी रहन पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न गृहकार्य अघि बढाइएको हो।

संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिले ६ आयोगका लागि प्रस्तावित विधेयकमाथि छलफलपछि यस्तो सुझावसहित विधेयक संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको हो।

ती विधेयकमा कम्तीमा १० वर्ष समुदायको हकहित संरक्षण, संम्वर्द्धन, सामाजिक क्षेत्रमा योगदान दिएको तथा सम्बन्धित समुदायको सशक्तीकरण वा विकास वा मानव अधिकारको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको सम्बन्धित क्षेत्र वा समुदायको व्यक्ति सदस्य हुन पाउने प्रस्ताव छ।

यी ६ आयोगका कार्यालय केन्द्रमा र शाखा कार्यालयहरू प्रदेशमा हुनेछन् । तर स्थानीय निकायमा भने यसको संरचना नरहने व्यवस्था छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री हितराज पाण्डेले सबै आयोगका विधेयक २०७३ भदौ २५ मा संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए। संसद्बाट सम्बन्धित समितिलाई पठाइएपछि सुशीलकुमार श्रेष्ठ सभापति रहेको सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिले छलफलसहितको गृहकार्य अघि बढाएको थियो।

समितिमा दलित आयोगमा सांसद दुलारी हरिजन, समावेशी आयोगमा सांसद गीता क्षत्री, आदिवासी जनजाति आयोगमा सांसद जीवन श्रेष्ठ, मधेसी आयोगमा सांसद राजदयाल मण्डल, थारू आयोगमा सांसद प्यारेलाल राना र मुस्लिम आयोगमा सांसद मोक्तार अहमदले नेतृत्व गर्दै प्रस्तावित विधेयकमाथि छलफल पूरा गरेर मूल समितिलाई बुझाइसकेका छन्। प्रस्तावित विधेयकको सुझावमा आयोगका प्रस्तावनालाई सम्बन्धित क्षेत्र वा समुदायलाई थप पहिचान गर्ने गरी पृष्ठभूमि लम्ब्याउने तय भएको छ।

आयोगहरूले अधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध उजुरी संकलन गरी सोउपर छानबिन तथा तहकिकात गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने सुझाव समितिको छ। यसको अर्थ आयोगहरू आफैंले कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न पाउने भने छैनन्।

यस्तै, थारू, जनजाति, मधेसी र मुस्लिम समुदायको आयोगको भौतिक, अभौतिक संस्कृतिको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि जीवित संग्रहालय स्थापना तथा उद्गमस्थलको खोज अनुसन्धान गरी त्यस्ता पुरातात्त्विक र ऐतिहासिक संरचना निर्माण गर्न सुझाव प्रस्तावित विधेयकमाथि छ। विधेयकको सुझावमा सम्बन्धित आयोगले सम्बन्धित समुदाय र क्षेत्रको हकहित संरक्षण, संम्वर्द्धन र सशक्तीकरणका लागि नेपाल सरकार र अन्य संघसंस्थाले सञ्चालन गर्ने चेतनामूलक कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने भनिएको छ।

आयोगहरूले आवश्यकताअनुसार समिति वा कार्यदल गठन गर्न पाउने छन्। त्यसको गठन गर्दा भने संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रतिनिधित्व अनिवार्य रहनुपर्नेछ। समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले आगामी संसद्को बैठकमा पेस गर्ने गरी आयोगका प्रस्तावित विधेयक सुझावसहित तयार गरेको जानकारी दिए।

कान्तिपुरबाट साभार