सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सरकारले हालै मात्र २२ स्थानीय तह थप गर्नुका साथै बिराटनगर र वीरगञ्जलाई महानगर र २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरोन्नती गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसविरुद्ध परेको रिटमा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन अनुसार चुनावको मिति तोकिएपछि संख्या र सीमा हेरफेर गर्न नमिल्ने जनाएको छ ।

साथै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडाको संख्या निर्धारण ऐनले स्थानीय तहको संख्या र सीमा हेरफेर गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको तर, गाउँ वा नगरसभाको दुईतिहाईले प्रस्ताव पारित गर्नु पर्ने र यो चुनावको एक वर्ष पहिले हुनु पर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै आदेशमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढी सकेको अवस्थामा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सहमति नलिई वडाको संख्या तथा सीमाना हेरफेर गर्नु कानुन अनुकुल हुने देखिँदैन ।’

कानुनको शासनसम्वन्धी मान्यता अनुसार संविधान र कानुन बमोजित राजनीतिक काम कारबाही हुनु पर्ने भन्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘संविधान र कानुन प्रतिकुल हुने गरी भएका काम कारबाहीको औचित्य प्रमाणि हुन सक्दैन ।’ स्थानीय तहको संख्या बढाउने सरकारको निर्णय कानुन अनुकुल नभएको भन्दे सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको टुंगो नलागेसमम कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

धनबहादुर श्रेष्ठसहितका तीन जनाले दायर गरेको रिटमा निवेदनको तर्फबाट शम्भु थापा, टिकाराम भट्टराई, रमेश बडाल लगायतले बहस गरेका थिए ।