दिपेन्द्र झा।
अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा के बोलुँजस्तो लागेर टीकापुर घटनाको मुद्दा फिर्ता सन्दर्भमा सरकारले गरेको निर्णयपश्चात्त मौन बसेको थिएँ। फेरि आफैंले मुद्दाको एक पक्ष भएर बहस गरेकोले पनि केही नबोलौं भनी चुप्पी साँधेको थिएँ। त्यसमा पनि गत हप्तामात्रै कैलाली कारागारमा रहेका घर जग्गा लिलाम हुन थालेका लाहुराम चौधरी, बीरबहादुर चौधरी र परिवारलाई छाक टार्न गाह्रो भएका विश्राम चौधरीको अनुहार सम्झें। त्यसकारण केही नलेखी बस्न सकिनँ। मेरो आफनै अध्ययनको पुष्ठभूमि मानव अधिकार कानून भएकोले।
आपराधिक घटनामा अभियोजनको महत्व राम्रोसँंग थाहा छ। आपराधिक घटनाको मुद्दालाई प्रश्रय दिँदा समाजमा दण्डहीनताले प्रश्रय पाउँछ र कुनैपनि सभ्य समाजको लागि यो सुहाँउदो हुदै होइन। कानूनको शासनको यो मान्यताप्रति म दृढ छु । मैले यति भनिराख्दा कुन घटना आपराधिक हो वा होइन यो भन्ने अधिकार केवल अदालतलाई होला नि, होइन र? र कुनै घटनामा को कति दोषी छ वा निर्दोष त्यो पनि अदालतले केलाएर कानूनबमोजिमको सजाय तोक्छ। तर टीकापुर मुद्दाको मिडिया, नागरिक समाज, राजनीतिक दल र मानव अधिकार आयोगले पनि ट्रायल गरेपछि बोल्न बाध्य भएँ। हुँदाहुँदै टीकापुरका कारागारमा रहेका अपराधीलाई छोडनु हुँदैन समेत भनियो। यहाँहरुलाई स्मरण गराउँ, टीकापुर घटनाको मुद्दाको फैसला भैइसकेको छैन।

अदालतले निर्णय नगरीकन हामीले कसैलाई पनि अपराधीको रुपमा सार्वजनिक रुपमा भन्नु, प्रस्तुत गर्नु त्यस्तो आशयले कुनै टिप्पणी गर्नु वा संकेत पनि निष्पक्ष सुनवाईको मान्यता विपरीत हो। गत मधेश आन्दोलनमा पनि प्रहरीबाट झण्डै चार दर्जन मारिए यसकारण प्रहरी मारिएको घटनाको मुद्दा फिर्ता हुनु पर्छ भने तर्क म गर्दिनँ। किनभने दुइटा गल्ती मिलेर एउटा सही हुन सक्दैन। मान्छे मारिनु आफै‌ंमा अपराध हो चाहे बर्दी लगाएका मारिउन् वा नलगाएका। यस्ता अपराधको सुक्ष्म, निष्पक्ष र विश्वसनीय अनुसन्धान, स्वच्छ सुनवाई र अभियोजन हुनु पर्दछ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आफैंमा अहिले अपुरो र अस्पष्ट छ। कानून मन्त्रालयमार्फत् गृहबाट फाइल झिकाउने। यस्तो पनि निर्णय हुन्छ। फाइल झिकाउने काम प्रशासनिक र प्राविधिक हो। यसका लागि पनि निर्णय गरी राख्नु पर्दछ र? यो त भीड भड्काउनलाई गरिएको जस्तो पो देखियो। हुँदै नभएको निर्णयको हवाला दिएर मच्चाइएको कोलाहलको कुनै अर्थ छ? जघन्य अपराधमा संलग्न कुनै व्यक्तिको मुद्दा फिर्ता भएको निर्णयपश्चात्त यस्तो प्रतिक्रिया आएको भए उपयुक्त मान्न सकिन्थ्यो।
आश्चर्य लाग्दो त के छ भने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको तत्कालीन अनुगमन प्रतिवेदनसमेतले टीकापुर घटनामा आरोप लगाई थुनिएकाहरुले आफू निर्दोष भएको र पुर्वाग्रहपुर्ण रुपमा मुद्दा चलाइएको भन्ने उल्लेख गरेको छ। तराई मधेस क्षेत्रमा भएको आन्दोलनको क्रममा भएका क्षतिबारे गठित उच्च स्तरीय छानविन आयोगले समेत सो स्थानमा भ्रमण गरि पीडित पक्ष र अन्य सम्पूर्ण सरोकारवालासँग छलफल गरेको थियो। सो क्रममा त्यहाँका पीडित मात्र होइन अन्य सरोकारवालाले पनि मुद्दा चलाउने क्रममा थारुमाथि ज्यादति भएको, एउटा नामको व्यक्ति उजुरीमा हुने र पक्राउ सोही नामको व्यक्ति तर फरक व्यक्तिलाई गरिएको, आन्दोलनमा कुनै सहभागीता नै नभएको व्यक्तिहरुलाई समेत मुद्दा चलाई पक्राउ गरिएको तथा थारुका स्थानीय अगुवाहरु वडघरहरुलाई सन्त्रासमा पार्ने हिसाबले मुद्दा चलाइएको कुराहरु विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका थिए।
स्थानीय वकिलले समेत जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरु यस मुद्दालाई अगाडि बढाउन नचाहेको र यो मुद्दा राजनीतिक रुपमै निक्र्यौल गरियोस् भन्ने अभिप्राय राख्ने गरेको समेत बताउँछन्। यस्तो अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले कुन कुन व्यक्तिमाथि राजनितिक आधारमा मुद्दा चलाइएको छ सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी त्यस्तो राजनितिक आस्थाको आधारमा चलाइएको मुद्दालाई फिर्ता लिने प्रकृया अगाडि बढाउने निर्णय लिदा यत्रो विधि कोकोहोलो गर्नेले टिकापुरमा थारुहरुको घर सम्पत्तिमा छानीछानी आगो लगाउने, कुटपिट गर्ने र तिनीहरुलाई महिनौं विस्थापित गराउने राज्य सम्प्रेषित ज्यादतीको भने एक शब्द विरोध नगरेको कुरा आफनो एकल स्वार्थ अनुसारको मानव अधिकारको व्याख्या अशाोभनीय छ । थारुहरुको विरुद्ध भएको ज्यादती को हालसम्म जाहेरी दर्ता समेत नभएको पीडा कसले बुझ्ने?
बरु सय अपराधी छुटोस् तर एक निरपराधीलाई सजाय नहोस्। यो फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त हो। भीडमा कसले भाला चलाए ठ्याकै भन्न ग्राहो हुन्छ। त्यसो भन्दैमा गाउँभरिका थारुलाई थुन्नु पनि न्यायोचित होइन। हो घटना आपराधिक हो यसमा राजनितिक जलप लगाउन सकिदैँन। तर आपराधिक घटनाको अपराधी को भन्ने त सुक्ष्म र वैज्ञानिक अनुसन्धानले मात्र पुष्टि गर्न सक्छ। टीकापुर घटनाको वैज्ञानिक अनुसन्धान हुन सकेको छैन। प्रहरी आफैं घटनाको एक पक्ष भएकोले निष्पक्ष अनुसन्धानभन्दा पनि पूर्वाग्रहले बढी काम गरेको व्यहोरा मिसिल पढ्दा ठयाक्कै थाहा हुन्छ। अनुसन्धानमा भावनात्मक पक्ष थपिएपछि वास्तविक अपराधिक उम्किने र निर्दोषले सजाय पाउने अवस्था आउँछ। न्यायधीश आफ्नो मुद्दाको फैसला आफैं गरे सरह हो। सक्षम अदालतले प्रमाणित नगर्दासम्म निर्दोषको रुपमा व्यवहार पाउने हक त हाम्रै संविधानले पनि दिएको छ। सक्षम अदालतले निर्णय गर्ने कि भीडले फतवा जारी गरे झैँ निर्णय गर्ने? के यही हो हाम्रो सभ्य समाजको परिचय?
टीकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी परिवारप्रति मेरो भावपूर्ण श्रद्घान्जली छ। सही न्याय पाउने परिवारको पूर्ण अधिकार छ। एक जना वकिलको हैसियतले मैले घटनाको तथ्य, प्रमाण र सम्पूर्ण फाइलको सुक्ष्म विश्लेषण गरेर हेर्दा धनगढी कारागारमा रहेका गोटा एक दुई जनाबाहेक अधिकांश व्यक्ति घटनामा सरोकार नभएकालाई गत २ वर्षदेखी बन्दी बनाएर राखिएको छ। राजनितिक आस्था, थारु अनुहार र मतदाता नामावलीको नामको आधारमा जाहेरीमा नाम समावेश गरिएका छन्। घटनाका वास्तविक दोषी हुन सक्ने उम्किएका छन्।
वास्तविक दोषी उम्किराख्ने र घटनालाई ‘स्क्याण्डलाइज’ गरेर निर्दोष २२ जनालाई २ वर्षदेखि थुनेर कारगारमा राखिएको छ। उनीहरुको मासिक, पारिवारिक, आर्थिक र मनोदशा नेपाली राज्यप्रति के भएको होला? कहिले कल्पना गरेका छौं हामीले? के हाम्रो न्याय प्रणाली पनि भीडको विचारले नै नियन्त्रित हुने हो कि वैज्ञानिक फौजदारी अनुसन्धान पद्धति, निष्पक्ष सुनवाई र अदालतको निणर्यले। मैले यति भनिराख्दा प्रहरी परिवार र सानो बच्चा गुमाएको परिवारलाई परेको पीडा मैले मेरी छोरी आर्या गुमाए कस्तो हुन्छ सजिलै समपीडा अनुभुत गर्न सक्छु। हाम्रो फितलो अनुसन्धान पद्धति, राजनीतिक र सामुदायिक पूर्वाग्रह र तथ्य नबुझिन गरेको सार्वजनिक टिप्पणीका कारणले वास्तविक अपराधीले उन्मुतिm पाउने र निर्दोषले सजाय पायो भने ती प्रहरी परिवारप्रति पनि न्याय हुँदैन। न त प्रहरी कै मनोबल उच्च राख्न सकिन्छ। मुद्दा र्फिता अहिले चलेको बहसले अन्ततः चोरलाई चैतारा र साधुलाई शुलीमा पुरयाउने छ ।
फेरि मुद्दा फिर्ता सरकारले जथाभावी लिन पाउँदैन पनि। सर्वोच्च अदालतको यसभन्दा अगाडिका तीनवटा आदेशलाई टेकेर मुद्दा फिर्ताको कार्यविधि बनाएको छ। सो कार्य विधिबमोजिम नै मुद्दा फिर्ता गर्न सक्छ। यो कार्यविधिले गम्भीर फौजदारी अभियोगको मुद्दा फिर्ता सरकारले गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। केवल राजनितिक आस्थाको आधारमा राजनितिक आन्दोलनमा लागेबापत् लगाइएका मुद्दा मात्र फिर्ता हुन सक्छ। सबै मुद्दा फिर्ता हुन सक्दैन। एक एक मुद्दा केलाउनु पर्ने हुन्छ। फरार अभियुक्तको मुद्दा र्फिता समेत हुन सक्दैन। राजनीतिक आस्थाको आधारमा लगाइएको मुद्दा हो कि होइन भनी ‘केस वाइ केस’ केलाएर औचित्य प्रमाणित भएपछि सोको स्पष्ट कारण र आधार खुलाई सम्बन्धित अदालतको अनुमतिले मात्र मुद्दा फिर्ता हुनसक्छ । जुन मुद्दा फिर्ताको पक्ष र विपक्षले आ–आफनो तर्क पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ। भन्दा अदालतले अनुमति नदिकन मुद्दा फिर्ता हुन सक्दैन। भोलि अदालतले औचित्य र कारण हेरी गर्ने र्निणयसमेत हामीले प्रभावित गर्न खोजेका छौं। अदालतले मुद्दा फिर्ता गर्न दिने अनुमति चित्त नबुझे फेरि पनि अदालत जाने ठाउँ पनि यथावत् नै रहन्छ।
फेरि राजनितिक आस्थाको आधारमा लगाइका मुद्दा फिर्ताको ट्रेन्ड नै नराख्ने हो भने त छुट्टै विषय भैगो। राजनितिक आस्थाको आधारमा लगाइएका मुद्दा फिर्ताको व्यवस्था नभएको भए सायद अहिलेका प्रधानमन्त्री, उपराष्ट्रपति र सभामुख पनि कारागारमा हुन्थे। बीपी कोइरालालाई लागेको राजद्रोहको मुद्दा, गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि मनमोहन अधिकारी अहिलेका केपी ओलीजीलाई समेत प्रजातन्त्र आइसकेपछि मुद्दा फिर्ता गरिएको सहजै स्ममरण गर्न सक्छौं। तत्कालीन समयमा सबैभन्दा बढी मुद्दा फिर्ता कसको पालामा भएको थियो भनी इतिहास पल्टायो भने गिरीजाप्रसाद कोइराला, बाबुराम भटराई र माधव नेपालको नाम आउँछ । यसकारण आफूले गर्दा सबै ठीक अरुले गर्दा बेठिक हुँदैन। विषयको गहिराइमा नगइकन गरिएको टिप्पणीले अरुको जीवनमा कति आघात पु¥याउँछ भन्ने हेक्का राख्न सक्नुपर्दछ। सञ्चारमाध्यममा आएको टिप्पणीको आधारमा जिम्मेवार निकायहरुको धारणाले भोलि अदालतबाट निर्दोष प्रमाणित हुने परिवारले कति असर गर्ला विचार गरौं।
थारु आफैंमा एउटा शान्त र सोझो समुदायको रुपमा पहिचान राख्दछ। राज्यका विभेदकारी नीतिका कारण आफना परिवार, जर र जमीन गुमाई कमैया बस्न बाध्य छन्। असाध्य मेहनती र इमान्दार पहिचान बनाएका समुदाय हुन यिनीहरु। तिनको न त राज्यको स्थायी सत्तामा कुनै पहुँच छ नत व्यापारमा। कैलाली कञ्चनपुरमा अधिकांश साहुजीहरु टहलु थारु युवाहरु छन्। के तपाईंलाई तिनी हिंसात्मक हत्यारा जस्तो लाग्छ? हैन भने एक दुई जनाले गरेको अपराधमा २२ जनालाई दुई वर्षदेखि थुनामा राख्नु न्याय हो त? दुई वर्षदेखि जिल्लाअदालतमा रहेको मुद्दाको कुनै प्रकृया अगाडी बढन सकेको छैन । यति ढिलो गरी मुद्दाको कुनै कारबाही अगाडि नबढाउनुमा अदालतले भोलि निर्दोष सावित गर्ला भनी पहिले नै चार वर्ष थुनामा राख्ने नियत देखिन्छ। भोलि २२ जनामध्ये कोही अदालतबाट निर्दोष प्रमाणित भए, अनाहकमा कारगारमा वसी गुमाएको शिक्षा, जीवन, अर्थ र पारीवारिक पीडाको बोझ यो राज्यले फिर्ता गर्न सक्छ?

साभार : सेतोपाटी