मुलुकमा स्थानीय निर्वाचन २० वर्षपछि आइतबार (आज) हुँदैछ । पहिलो चरणमा हुने यो मतदानले ३४ जिल्लाका २ सय ८३ स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुन्नेछ । संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान कार्यान्वयनको एउटा महत्त्वपूर्ण खुडकिलोका रूपमा यो चुनावलाई लिइएको छ । निर्वाचन आयोगले आइतबार बिहान ७ देखि साँझ ५ बजेसम्मका लागि मतदानको समय निर्धारण गरेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले स्थानीय सरकारको जनप्रतिनिधि छान्न मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुन सबै मतदातालाई आग्रह गरेका छन् । उनले सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्थासमेत गरिएकाले ढुक्क भएर आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न अपिल गरेका छन् ।

पाँच वर्षको अन्तरालमा हुनुपर्ने स्थानीय निर्वाचन २०५४ सालको जेठयता भएको थिएन । मुलुकको राजनीतिक व्यवस्था सही ‘ट्रयाक’ मा भएको भए यस अवधिमा तीन पटक स्थानीय निर्वाचन भएर अहिले चौथो पटकका लागि तयारी भइरहेको हुन्थ्यो । तर माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व, राजाको प्रत्यक्ष शासन, जनआन्दोलन, संविधान निर्माण जस्ता पछिल्लो डेढ दशकका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमले स्थानीय निर्वाचन हुन सकेन । सरकारपिच्छे स्थानीय निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता दोहोरिरहे पनि चुनाव भने भएन । डेढ दशकदेखि जनताको सबैभन्दा नजिकको निकाय जनप्रतिनिधिविहीन रह्यो । कर्मचारीबाट चल्यो । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएर नेपाल संघीय संरचनामा गएपछि हुन लागेको यो पहिलो निर्वाचन पनि हो ।

यतिबेला संविधानले अधिकारसम्पन्न बनाएको स्थानीय तहको निर्वाचन हुन लागेको छ । साविकका २ सय १७ नगरपालिका (महानगर/उपमहानगरसहित) र ३ हजार १ सय ५७ वटा गाविस संविधानअनुसार पुन:संरचना गरिएपछि ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहमा परिणत भएका हुन् । संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासम्मको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संविधानले संस्थागत गरेपछिको पहिलो निर्वाचनले स्थानीय तहको नेतृत्व गर्ने व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका सञ्चालन गर्ने जनप्रतिनिधि निर्वाचित गर्दैछ,’ प्रमुख आयुक्त यादवले भने, ‘यो ऐतिहासिक अवसर हो, निर्वाचित जनप्रतिनिधिले लेखेको संविधान कार्यान्वयनको क्रम पनि हो ।’ २०७२ असोज ३ मा जारी संविधान कार्यान्वयनका लागि २०७४ को माघ ७ भित्र स्थानीय, प्रादेशिक र व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने छ ।

माओवादी–कांग्रेस गठबन्धनको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले फागुन ९ गते वैशाख ३१ गते एकै दिन निर्वाचन गराउने घोषणा गरेको थियो । तर वैशाख १० गते निर्णय गरी वैशाख ३१ र जेठ ३१ गते दुई चरणमा गर्ने घोषणा गरियो । त्यसअनुसार पहिलो चरणमा प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ का ३४ जिल्लाको ४ महानगर, १ उपमहानगर, ९२ नगरपालिका र १ सय ८६ गाउँपालिकामा निर्वाचन हुँदैछ । काठमाडौं, ललितपुर, भरतपुर, पोखरा–लेखनाथ चारवटै महानगरपालिकाको निर्वाचन पहिलो चरणमै परेको छ । चितवनबाहेक तराईका सबै जिल्ला र अन्य पहाडी जिल्लासमेतको ४ सय ६१ गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचन दोस्रो चरणमा हुनेछ ।