सरकार र मधेसी मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन विधेयक परिर्माजनमा सहमति जुटाएका छन् । साथै स्थानीय तहको चुनाव दुई चरणमा गर्ने सहमति भएको छ । वार्तामा सहभागी कांग्रेस नेता तथा मन्त्री रमेश लेखकका अनुसार दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने सहमति भएको छ। वैशाख ३१ गतेका लागि तोकिएको दिन निर्वाचन हुनेछ भने केही ठाउँमा जेठमा अर्को मितिमा निर्वाचन हुनेछ।

जेठमा हुने निर्वाचनको मिति भने निर्वाचन आयोगको सहमतिमा तोकिने उनले जानकारी दिए। त्यसैगरी सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन परिमार्जन गर्ने पनि सहमति भएको छ। यसबारे गृहकार्य सरकारले भोलि गर्नेछ।

योसँगै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले गरिरहेको आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गर्ने पनि सहमति भएको उनले बताए।

संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनका विषयमा भोलि बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गर्नेछ। त्यसैगरी मोर्चाले भोलि नै संघीय गठबन्धनसहित बैठक बसी वैशाख ३ देखि घोषणा गरिएको निर्वाचन बिथोल्ने कार्यक्रमसहितको आन्दोलनका सबै कार्यक्रमहरु फिर्ता लिएको घोषणा गर्नेछ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले मन्त्रिपरिषद्ले संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित पास गर्ने बित्तिकै आफूहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिई निर्वाचनमा जाने बताए। दोस्रो चरणको निर्वाचन जेठको अन्तिम साता हुने सहमति भएको कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलाले बताए।

के केमा सहमति जुट्यो?

संघीय समाजवादी फोरमका सहअध्यक्ष एवं कार्यदल सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार सरकारले पछिल्लो पटक ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकमा गरिने संशोधनहरु तय भएको छ ।

उनका अनुसार संशोधन विधेयकको धारा ७ मा उपधारा ३ थप गरेर भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषा भनी सिफारिस गरेका भाषालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने सहमति भएको छ । साथै संघीय आयोग प्रदेशहरुको सीमा, संख्याका साथै स्वायक्त, संरक्षित र विशेष संरचनाबारे निश्चित समयभित्र प्रतिवेदन दिने र सरकारले त्यस अनुसार गर्ने सहमति भएको छ ।

धारा २७४ मा कुनै पनि प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्दा सम्वन्धित प्रदेशको सहमतिमा संघीय संसदले गर्ने र प्रदेश सभा नबन्दासम्म अहिलेकै संसदले गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ । साथै सरकार तराई मधेसका जिल्लाहरुमा स्थानीय तहको संख्या जनसंख्याका आधारमा बढाउन पनि तयार भएको छ ।

शुक्रबार भएको वार्तामा सरकार संविधान संशोधन विधेयकमा परिर्माजन गर्दै आफ्ना माग सम्बोधन गर्न तयार भएपछि मधेसी मोर्चाले स्थानीय चुनाव सहभागी हुने बताएको थियो । साथै संशोधन विधेयकमा गरिने परिर्माजनबारे गृहकार्य गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो ।