सीएन थारु।

हालै काश्मिरको श्रीनगरमा चुनाव सम्पन्न भयो । उक्त चुनावमा ७ प्रतिशत भोट पनि खसेन तर सत्ताको लागि वैधता हासिल गरेको ठहर भयो । काश्चिरको चुनाव त्यहाँको जनताका लागि औपनिवेशिकतालाई मलजल गर्ने साधन बनेको देखिन्छ र यो करिब सत्तरी वर्षको संघर्षलाई निरन्तरता प्रदान गर्ने वाहेक अरु केहि गरेन । आज नेपालको मध्य तराईका ११ जिल्लामा चुनाव नगरी बाँकी ठाउँमा चुनावलाई अगाडि बढाउने काम गरिंदैछ । यो वेला दुई दशक देखि स्थनीय तहमा चुनाव हुन नसकेको तर्क गरिए पनि यथार्थमा चुनावले गणतन्त्र नेपालको औपनिवेशिक चरित्र मजबुत बनाउने देखिन्छ । वर्तमान संविधानको कार्यान्वयनको निहित उद्देश्य नै उत्पीडित समुदायको दासत्वको जंजिर थप कसिलो बनाउने हो किनकी एक भोटको अधिकारी फगत प्रतिनिधि चुन्ने हो न कि निर्णय गर्न पाउने अधिकार । दोस्रो, यो चुनावमा यान्त्रिकतालाई जोड दिएको छ । चुनाव मार्फत सबै समस्याको हल निस्किने होइन तर यहाँ शासकवर्गको चिन्तन त्यो भन्दा पर पुगेन ।

नेपालमा संघात्मक शासन व्यवस्था मार्फत लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने भनियो । स्थानीय तह प्रदेशको मातहतमा रहने संघात्मक व्यवस्थाको मूलभूत पक्ष मानिन्छ र स्वशासनको अधिकार स्थानीय तहको विशिष्ट पक्ष । तर, यहाँ संघात्मक व्यवस्थाको मर्म विपरित संघ र प्रदेशको चुनाव गर्नुको साटो स्थानीय तहको चुनाव गर्न षडयन्त्र गरिंदै छ । शासकवर्गले स्थानीय तहको निर्वाचन स्वशासनको अधिकार सुनिश्चित गर्न होइन केन्द्रलाई थप बलियो बनाउने गरी अगाडि बढाए । रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दल मात्र चुनाव चिन्ह पाए र बाँकी स्वतन्त्र उमेदवारको रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने निर्वाचन कानुन निर्माण गरे । स्थानीय तहमा यसको प्रयोगले लोकतान्त्रिक अभ्यासको हुर्मत लिन पुग्यो । अर्थात् उदारलोकतन्त्रको गुञ्जायस नेपालमा रहेन । तसर्थ, अबको राष्ट्रियता खसआर्यको वर्चश्व कायम रहेको उच्चजातीय हिन्दू ब्राह्मणवादी अहंकारमा रुपान्तरित हुन पुगे । यो नेपाली राष्ट्रियता कहलिन योग्य छैन तर शासकवर्ग त्यहि उद्देश्य पुरा गर्न यी सब षडयन्त्र गर्न थालेको कारण देशमा संकटको पुनरोत्पादन हुन पुगेको छ । राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने नारा भित्र विभाजनको बिऊ रोपिने पक्का छ ।

लोकतान्त्रिक अभ्यास मार्फत केही आशा पलाउँछ र द्वन्द्वको समाधानको उपाय त्यसले प्रदान गर्छ । यहाँ पनि धेरैको आशा थियो कि उदारलोकतन्त्रको अभ्यास भएको खण्डमा जाति, वर्ण, वर्ग, लिङ्ग र क्षेत्रको जनताले भोगेका उत्पीडनको हल निकाल्न सहयोग पुग्नेछ । त्यस अनुसार संविधान संशोधन दोश्रो पटक गर्न लागेको नाटक मञ्चन गरिंदैछ । शासकवर्गको शासकीय प्राधिकारमा बाधा नपुग्ने गरी हुन लागेको योखाले संशोधनले स्थानीय तहमा निर्वाचनलाई त सहज बनाउला तर अर्को जटील मुद्दा उठ्नेछ । सार्वभौमिकताको सवालमा उठ्ने उक्त मुद्दा कथित नेपाली राष्ट्रियताको तर्कले निकास पाउने देखिंदैन । नेपाली राष्ट्रियता एक सम्झौता हो र नयाँ संविधानले सो सम्झौता भङ्ग गरेको ठहर भइसके । वहुलराष्ट्रिय राज्य नेपालको अवधारणा भित्र नेपाली राष्ट्रियता परिभाषित हुने नयाँ सम्झौता नभए सम्म उच्चजातीय हिन्दू ब्राह्मणवादी अहंकार कायम रहने भयो । अर्थात् महेन्द्रीय राष्ट्रवाद वर्तमान सत्ताको केन्द्रीय अवधारणा ठहर हुने देखिन्छ ।

नेपालमा दलाल पूँजीवाद हावी हुन पुगेकोले यहाँ सामाजिक–साँस्कृतिक विविधता समृद्धिको आधार बन्न सकेन । अहिले पनि उच्चजातीय हिन्दू ब्राह्मणवादी अहंकार कायम राख्न वर्णाश्रम धर्म विधानको जग बलियो बनाउने गरी धर्म निरपेक्ष राज्यको परिभाषा गर्न पुगे । यसले अन्ततः हिन्दू राष्ट्र–राज्यको परिकल्पनालाई साकार बनाउन कोशिश गरेको हो । जगदीश शम्सेर राणाको मत अनुसार ज्ञानमा भएको महाविष्फोटबाट आर्थिक केन्द्र पनि अलग अलग बन्न पुगे । यसले पहिचानको राजनीतिलाई बढावा दिएको बुझिन्छ र शक्तिशाली केन्द्रको विपरित अन्तर्राष्ट्रिय सीमारेखाहरु सन्दर्भ विहिन हुने अवस्था आइपुगेकोले अब उदयमान राष्ट्रवादी शक्ति तथा साँस्कृतिक पुनरोत्थानहरुले आफैं नयाँ व्यवस्थाको दावी गर्ने भएको छ । तसर्थ, अबको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको मूलभूत तत्व वर्तमानको राष्ट्र–राज्यहरु हुनेछैन बल्की स्वघोषित जातीय समुहहरु हुनेछन् । अर्थात् खसआर्यको वर्चश्व कायम राख्ने कुनै पनि षडयन्त्र कामयावी हुने छैन किनकी राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको ब्राह्मणवादसँग अब सिधा अन्तरविरोध चर्किनेछ । राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन विकल्प सहितको विद्रोह माग गर्दछ र अलग राष्ट्रियता दावी गर्दै आएका यहाँका प्राकृतिक मानव समुहहरुको आ–आफ्नो थलोकिलोमा उनीहरुको परम्परागत सत्ता अझै कायम रहेको कारण यो सम्भव छ । वर्तमान सत्ता उनीहरुको लागि अवैध सत्ता नै हो जस मार्फत उनीहरु उपर उपनिवेश कायम गरिएको ठहर भई त्यसको विरुद्ध राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन मार्फत सशक्त प्रतिरोध गरिनेछ । यो आन्दोलन स्वतन्त्रताको लागि हो र यसले मात्र सही अर्थमा लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न सघाउनेछ । स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको लागि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको अपरिहार्यता बोध भएकोछ ।

अन्त्यमा, राज्य केन्द्रीकृत शासन सहितको एउटा अनिवार्य राजनीतिक प्रशासनिक संस्था हो जसले जनता माथि वैधानिक बलको आधारमा एकाधिकार कायम गर्दछ । त्यसैले राज्यलाई व्यवस्थित, सुरक्षित, विकसित र समृद्ध बनाउने नाममा शासकवर्गले आफ्नो वर्ग एवम् समुहको हित र अनुकुलमा विभिन्न नीति, नियम र संयन्त्रहरु तयार गर्दछन् । यसैको माध्यमद्वारा शासकले जनता माथि शासन गर्दछ । जनता ती नीति, नियम र संयन्त्रहरुमा बाँधिएर बाँच्नुपर्दछ । जनताले सोही भित्र आफ्नो हित, स्थान र अवसर खोजी गर्नुपर्दछ । नेपालको सन्दर्भ समेत सोही परिवेश निरन्तर चल्दै आएको छ र यस्तो परिस्थितिमा धेरै प्राकृतिक मानव समुहहरु किनाराकृत र वहिष्करणात्मक सहभागिताबाट गुज्रिने गरेका छन् ।

यान्त्रिकताले शक्ति तिर आशक्ति जन्माउँदछ । शक्ती शासकवर्गको लागि अपरिहार्य तत्व हो किनकी शक्ति मार्फत अरुलाई दमन गर्न सहज हुने मात्र नभई शक्ति संघर्षमा स्वार्थको लेनदेन हुन्छ । आधुनिक शासकवर्गको सत्ता सञ्चालन गर्ने मूल आधार नै शक्ति हुन । तर, शक्तिले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई प्रभावित बनाउँछ र चुनावको परीणाम बदल्ने गरेको हुन्छ । नेपाल जस्तो तेश्रो मुलुकमा त्यसको खुलमखुल्ला उपयोग गरिन्छ र भ्रष्ट प्रशासनको आधार तयार पार्छ । घोषित स्थानीय तहको निर्वाचनमा समाजलाई गिरोहमा बदल्ने तिनै शक्तिका पुजारीहरु छानिएर आउने वातावरण बनेको कारण एक भोटका अधिकारी जनताहरु फेरी दुःखमा फँस्ने स्थिती प्रष्ट देखिन्छ । द्वन्द्वको प्रत्यक्ष प्रभाव भोग्न यहाँका उत्पीडित जनताहरु तयार हुनैपर्दछ किनकी अधुरो राजनीतिक क्रान्तिको यात्रा सम्पन्न गर्न अर्को क्रान्तिको कार्यदिशामा अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । सारमा अहिले सम्मको राजनीतिक क्रान्तिको अगुवाई खसआर्यका कुलिनवर्गले नै गरेको कारण राज्यको आधारभूत संरचनामा फेरबदल गर्न चाहेनन् ।

अब अधुरो क्रान्तिको नेतृत्व उत्पीडित जनताले गर्नुपरेको हो । त्यसको लागि राष्ट्रियता पुनःजागरण अभियान मार्फत आफ्नो आफ्नो परम्परागत संस्थाको पुनःउत्थान गर्ने र सोही संस्थाको आधारमा लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेर राज्य उपर दवाव सिर्जना गर्नु परेको छ । सामाजिक प्रतिरोधात्मक क्षमताको लागि संघर्षको जग तयार पार्ने र विकल्प सहितको विद्रोह मार्फत राज्यको नयाँ संरचना गर्न बाध्य पार्ने हो भने अब ज्ञानकै तहमा प्रतिरोध गर्न सक्नुपर्दछ । यसको लागि आदिवासीवादले निर्दिष्ट दर्शनमा आधारित वहुलराष्ट्रवादको जगमा वहुलराष्ट्रिय लोकतन्त्रको अभ्यास गरे मात्र अलग अलग राष्ट्रियताको दावी गर्दै आएका प्राकृतिक मानव समुहहरु सामाजिक न्यायको अनुभूति गर्न पाउनेछन् । उपरोक्त विषयको ख्याल नगरी गरिने जुन कुनै चुनावले समाधान दिने गरी लोकतन्त्रको अभ्यास हुनै सक्दैन । लोकतन्त्रको आभावमा राष्ट्रियता खोक्रो नारा मात्र हुन र अतिवादको जन्म राज्यमा हुने कुरो सत्य ठहर्छ ।

लेखक संयुक्त थारु राष्ट्रिय मोर्चाका सदस्य हुन्।