मधेसी मोर्चा र एमाले दुवैलाई मान्य हुने भन्दै सरकारले संविधान संशोधनको पुरानो विधेयक फिर्ता लिई मंगलबार ११ बुँदे नयाँ विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको छ । मोर्चाले भने अझै सहमतिमा आउन अनिच्छा देखाएको छ ।

काठमाडौं बाहिर रहेका मोर्चाका अधिकांश नेताले टेलिफोनमा यो विधेयकले केही दिनअघि भएका अनौपचारिक समझदारी तोडेको र सत्ता घटकबाट धोका भएको आरोप लगाएका छन् । मोर्चाले आफ्नो औपचारिक धारणा राजधानीमा बुधबार बिहान ९ बजे बस्ने बैठकपछि सार्वजनिक गर्ने सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले बताए ।

कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले मंगलबार संसद्मा अघिल्लो विधेयक फिर्ता लिनुअघि नै तमलोपा सांसद अकबाल अहमदले प्रक्रिया र विधेयकमा सीमांकनसम्बन्धी प्रस्तावित भाषा नमिलेको भन्दै बैठक बहिष्कारको घोषणा गरे । ‘सीमांकनसम्बन्धी संघीय आयोगले दिने भनिएको प्रतिवेदन पारित नहुन्जेल पुरानो विधेयकको सीमांकनसम्बन्धी प्रस्ताव फिर्ता लिनु हुँदैन,’ अकबालले संसद् बैठकमा भने, ‘त्यसैले प्रक्रियागत त्रुटिप्रति विरोध जनाउँदै हामी संसद् बहिष्कार गर्छौं ।’ उनी बोलेलगत्तै मोर्चा आबद्ध मधेसवादी घटकका सबै सांसद संसद् भवनबाट बाहिरिएका थिए ।

मोर्चा नेतृत्वको दाबीमा संशोधन विधेयकको नयाँ ‘ड्राफ्ट’ मा राज्यको भाषा नीति ‘बहुभाषिक हुने’ भनी सहमति भए पनि मंगलबारको विधेयकमा त्यो परेको छैन । ‘हामीले संघीय आयोग समावेशी र समानुपातिक नीतिअन्तर्गत बन्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गरेका थियौं, त्यो पछि हटाइएछ, त्यो हामीलाई मान्य छैन,’ तमलोपा उपाध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले भने, ‘त्यस्तै पुरानो विधेयकबाट सीमांकनको धारा नै फिर्ता लिइएको छ । संघीय आयोगले अर्को प्रतिवेदन दिएपछि मात्रै त्यो फिर्ता लिनुपर्ने हो ।’

नागरिकताको प्रावधानमा नयाँ मस्यौदा २०४७ को संविधानभन्दा पछि हटेको मोर्चा नेताको आरोप छ । नागरिकताको हकलाई संविधानले नै सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा सत्ता घटकले संघीय कानुनलाई नै निर्णायक बनाएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । मोर्चाका यी असन्तुष्टि र फरक मतलाई संशोधन विधेयकमाथि संशोधन हाल्ने अवसर प्राप्त हुने भए पनि विधेयक पास हुने सुनिश्चित नहुन्जेल छलफलमा भाग नलिने मोर्चाका केही नेताको भनाइ छ ।

सरकारले विधेयकसँगै मोर्चालाई थुम्थुम्याउन मधेसमा स्थानीय तहको संख्या ३६ बाट ४० प्रतिशत पुर्‍याउने आन्तरिक रणनीति बनाएको छ । मोर्चाले भने कम्तीमा ४५ प्रतिशत स्थानीय तह चाहिने दाबी छाडेको छैन । मोर्चाले चाहेअनुरूप संविधानको धारा २७४ संशोधन गर्नेलगायत केही नयाँ प्रस्ताव भने विधेयकमा परेकाले स्थानीय चुनावलाई मोर्चाले रणनीतिक उपयोग गर्ने सम्भावना छ । सद्भावना अध्यक्ष महतोले बुधबारको बैठकले यी सबै विषयबारे एकमुष्ट निर्णय लिने जानकारी दिए ।

कान्तिपुर दैनिकबाट साभार