सरकार र मधेसी मोर्चाबीच सीमांकन हेरफेरलाई थाती राख्दै अन्य पाँच विषयमा संशोधन अघि बढाउने ‘भद्र सहमति’ भएको छ । यो सहमति अनुसार सरकारले केही दिनमा संविधानको धारा २७४ संशोधन गर्ने गरी अर्को संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने छ । सहमति कार्यान्वयन भए मधेसी मोर्चा पनि अब हुने स्थानीय चुनावमा सहभागी हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा हाल संसदमा विचाराधीन संशोधन प्रस्तावमा रहेको सीमांकन हेरफेरको प्रस्ताव थाती राख्ने सहमति भएको छ । अहिलेको संशोधनमा रहेको भाषा, नागरिकता र राष्ट्रिय सभा सम्वन्धी प्रस्ताव मात्र अघि बढाइनेछ ।

मधेसी मोर्चाले सीमांकनसहित संविधान संशोधनको माग गर्दै आएको थियो । तर, सत्तारुढ राप्रपाले यसमा सहमति नजनाएपछि नयाँ विकल्प खोजिएको छ ।

अब उच्चस्तरीय सीमांकन आयोग गठन गरिनेछ । साथै केन्द्र र प्रदेशको चुनाव अघि सीमांकन हेरफेर गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रस्ताव छ ।

सीमांकन हेफरेरको प्रस्तावलाई होल्ड गरेपछि मधेसी मोर्चाको माग बमोजिम संविधानको धारा २७४ संशोधन गर्न सत्तारुढ दलहरु तयार भएका छन् । मधेसी मोर्चाले २७४ को उपधारा ४, ५, ६ र ७ खारेजको माग गरेको छ ।

धारा २७४ मा संविधान संशोधनसम्वन्धी व्यवस्था छ । मधेसी मोर्चाले खारेजको माग गरेको उपधारा ४ देखि ७ सम्ममा कुनै पनि प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्नु परे बहुसंख्यक प्रदेशसभाले स्वीकृति दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

अर्थात कुनै नयाँ प्रदेश बनाउनु पर्‍यो वा भएका प्रदेशहरूको सीमांकन हेरफेर गर्नु पर्यो भने सम्वन्धित प्रदेशको सहमति त चाहिन्छ नै । कुल ७ प्रदेश मध्ये बहुसंख्यक अर्थात कम्तिमा ४ प्रदेशले स्वीकृति दिनुपर्छ । यही संवैधानिक व्यवस्थाका कारण संविधान संशोधनसम्वन्धी विधेयक संसदमै अडि्कएको छ ।

मधेसी मोर्चाले अब सम्वन्धित प्रदेशको परामर्शमा संसद -राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा) ले सीमांकन हेरफेर गर्न सकिने प्रावधान राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

साथै राष्ट्रियसभाको निर्वाचक मण्डलबाट गाउँ र नगरपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई हटाउने प्रस्ताव पनि संशोधन विधेयकमा ल्याइनेछ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रमुख दलहरुसँग परामर्श गरेर संशोधन प्रस्ताव तयार पर्ने सहमति भएको छ । माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसालले भनिन्, ‘एक दुई दिनमा नै प्रधानमन्त्रीले संशोधन प्रस्ताव ल्याउने सहमति भएको छ ।