सीएन थारु।

थरुहट आन्दोलन दश वर्ष पार गरेको छ। राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको एक अंश ठहर भएको थरुहट आन्दोलन टीकापुर, कैलालीमा २०७२ साल भाद्र ७ गते घटेको घटना पश्चात फरक ढङ्गले व्याख्या हुने गरेको छ । अपराधिक मनोदशाबाट टीकापुर घटना हुन पुगेको ठहर गर्दै शासकवर्गले थारु राष्ट्रियताको जग मानिएको भल्मन्सा-महतवा-बडघर प्रणालीको निरन्तरता क्रमभङ्ग गर्नका लागि कि गैरथारुलाई समेत बडघर बनाउन दवाव दिने काम गर्न थाले अथवा महतवा-बडघरलाई मुद्दा लगाई हतोत्साह बनाउन कोशिश गरे । यसले थारुको सामाजिक प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएको देखाउँछ जबकी दश वर्ष चलेको थरुहट आन्दोलनले सशक्त बनाउँदै लग्नुपर्ने हो । यसर्थ थरुहट आन्दोलनको समीक्षा गर्न अनिवार्य भइसके । यससँगै नेतृत्वको समेत आत्मसमीक्षा जरुरी छ ।

आन्दोलन देखि पार्टी निर्माण सम्म ः राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको फेहरिस्त लामो छ । त्यस मध्ये थारु राष्ट्रियता गोर्खाली सेनासँग सप्तरी र गोर्खा राज्य बिच चलेको युद्धमा विपक्षी बनेर साथ दिए । रुद्र चुडाल अनुसार सप्तरी(चौदण्डी)को जनसंख्या त्यसबखत ९ लाख थियो भने गोर्खाको जनसंख्या मात्र ११ हजार परिवार थिए । यसरी गोर्खाले सप्तरी उपर विजय प्राप्त गरेको तर्क काल्पनिक हुन र सप्तरीका स्वरुपसिंह कार्कीलाई दिवान (प्रधानमन्त्री ?) अर्थात् भारदारमा नियुक्त गरेको प्रमाणले यिनिहरु बिच समझदारीपूर्वक नै राज्य एकिकरण भएको हो ठहर हुन्छ । तर सप्तरी (बरमझिया)का भोलानाथ सुब्बा थारुले राणाशासक विरुद्ध स्वायत्तताको सवाल उठाएर गरेको विद्रोह यो नेपाल राज्य प्रतिको थारु राष्ट्रियताले गरेको पहिलो सशक्त विद्रोह थियो । फलस्वरुप राणाशासक वि.सं. १९४६ मा उनलाई फाँसीको सजाय सुनाए । यो घटना पश्चात थारुको पक्षबाट २००७ सालमा भएको जनक्रान्तिमा सहभागिता जनाउनु थियो ।

प्रजातन्त्र वहाली भए पश्चात सबैको अधिकार सुनिश्चित हुने भावना त्यस बखत थियो जुन कुरो घटनाक्रमले गलत सावित गरे तर संगठन खोल्ने र विरोध गर्ने वाक स्वतन्त्रता प्राप्त भने गरे । थारुको परम्परागत संस्था मौजा, प्रगन्ना तथा गादीचौरासी विस्तारै सन्दर्भहिन बन्नेक्रम शुरु भएर थारु कल्याणकारिणी सभामा रुपान्तरण हुँदै सामाजिक सुधार आन्दोलनको बाटो लियो । वि.सं. २००५ सालमा स्थापना भएको भनिए पनि थारु कल्याणकारिणी सभाको विधान धेरै पछि मात्र तयार पारि लागु गरीयो । २०१४ सालमा सप्तरीको पडरिया गाछीमा भएको गादीचौरासीको महासभामा धनपुरीका भगवति प्रसाद चौधरीले पूर्खाको विंडो थाम्न ईन्कार गरे पश्चात गादी चौरासी भंग भएको र आफ्नो खुट्टामा आफैं थारु राष्ट्रियताले बञ्चरो हानेको भनेर अन्य ठाउँबाट गुनासो सुन्नुपरेको छ । त्यो सन्दर्भमा महासभामा उपस्थित त्यसबखतका चर्चामा रहेका नेतागण वि.पी.कोइराला, मातृका प्रसाद कोइराला, परशुनारायण चौधरी लगायत अन्यले सामन्तवाद अन्त भइसकेको तर्क गर्दै थारुलाई भडकाएको आरोप पनि सुनिन्छ । यथार्थ, राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको प्रभावले अब गादी चौरासीका प्रमुखहरु जनचाहना पुरा गर्न नसक्ने स्थितिको निर्माण नै थियो भनेर बुझ्दा अतिश्योक्ति नहोला । त्यसबखत किसान विद्रोहको नाममा कैयन संघर्षहरु चल्दै थिए जसको नेतृत्व गैरकम्युनिष्ट पक्षबाट भए पनि प्रचार कम्युनिष्टको हुँदै गरेको थियो । ती संघर्षलाई कम्युनिष्ट पार्टीले सघाउँदै आएको कारण संघर्षबाट निर्माण हुने शक्ति कम्युनिष्टको पोल्टामा पर्दै जनता ध्रुविकृत भएका थिए ।

जनताको चाहना बमोजिम संविधान सभाको चुनाव नहुने देखिए पछि सुवर्ण शम्सेरको नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी सरकार गठन गरी २०१५ सालमा आम निर्वाचन १०९ सीटको गरियो । संसदमा बहुमत प्राप्त नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको नेता वि.पी. कोइराला नेपालको प्रधानमन्त्री छानिए । प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अनुसार राज्यका अंगहरु पुनर्संरचित हुने क्रम नटुङ्गिदै वि.सं. २०१७ साल पौष १ गते राजा महेन्द्रले पञ्चायती निर्दलीय व्यवस्था सैनिक बलमा लागु गरे जुन घटनाले राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनलाई ओझेलमा पार्ने काम भयो । नेपालको संविधानमा पहिलो पटक हिन्दु अधिराज्य भनि परिभाषित गर्ने काम भयो र सोही बमोजिम एक भाषा, एक भेषको नीतिलाई बढावा दिएर गोर्खाली भाषालाई नेपाली भाषाको रुपमा जवरजस्ती लागु गरे । त्यसैगरी हिन्दु धर्मतन्त्रको जगमा नेपाली राष्ट्रवादको खोक्रो नारा अगाडि बढाउँदै एकल जातीय अहंकारवादको पृष्ठपोषण गर्ने काम गरे । यो प्रवृतिले नेपाल राष्ट्र बन्ने बाटो अवरुद्ध भयो साथै जातीय अन्तरविरोध प्रधान भएर आएको देखिए । अन्ततः २०६२÷६३ को जनआन्दोलन मिश्रित मनोभावना बमोजिम उठ्यो जहाँ नेपाल राज्यको पुनर्संरचना महत्वपूर्ण ठहर हुन पुग्यो ।

उता दश वर्षे जनयुद्धले स्थापित गरेको मान्यता अन्तरिम संविधानले सम्बोधन नगरे पछि मधेसीसँगै थारु जुर्मुराए । मधेसी आन्दोलनको जगमा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन सशक्त बन्ने क्रमसँगै थारुले स्वपहिचानको नारा अघि सारे । संयुक्त थारु राष्ट्रिय मोर्चाको नेतृत्वमा ऐतिहासिक पहिचानको आधारमा संघात्मक व्यवस्था कायम हुनुपर्ने माग राखी थरुहट प्रदेश स्थापनाको लागि संघर्ष घनिभूत बनाए । सात दलिय मोर्चा सहित नेपाल सरकार र संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चामा आवद्ध संयुक्त थारु राष्ट्रिय मोर्चा बिच पाँच बुँदे सहमति भएर संविधान सभा चुनावको बाटो खुलेको थियो । संविधान सभाको चुनावमा साँकेतिक उपस्थिति संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च मार्फत जनाउन सके तर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले थारुलाई मधेसी सूचीमा राखी पहिचान बदल्ने काम गरेको कारण थारु लगायत अन्य आदिवासी जनजाति समुहबाट त्यसको प्रतिरोध गर्दै २०६५ फाल्गुन १८ गतेबाट नयाँ ढङ्गले प्रस्तुत हुन पुगे । थरुहट संयुक्त संघर्ष समिति मार्फत अगुवाई लिंदै १३ दिन सम्म आन्दोलन निरन्तर चल्यो । यही आन्दोलन कालान्तरमा थरुहट आन्दोलन प्रचारित भएको थियो र आज दश वर्ष पुगेको हो ।

थरुहट आन्दोलनको जगमा थरुहट तराई पार्टीको गठन २०६८ साल श्रावण २७ गते हुन गयो र दाश्रो संविधान सभामा समानुपातिक तर्फबाट दुई सभासद प्रतिनिधित्व गराउँदै संविधान सभाबाट पारित भएर घोषणा गरिएको संविधान प्रति विमती राख्ने दलको रुपमा दर्ज भएको छ । नयाँ संविधान घोषणा पश्चात भने संघर्षको रुप फेरिएको छ । संविधान जारी गर्ने क्रममा टीकापुर, कैलालीमा अप्रत्यासित रुपमा प्रतिरोधमा उत्रेका जनताबाट प्रहरी उच्च अधिकारी सहित सात प्रहरी र एक नावालकको हताहात भएको उक्त घटना आन्दोलनको उत्कर्ष संकेत गरे । अहिले यीनै संघर्षको जगमा विभिन्न पार्टीहरु बिचको एकता गर्ने विमर्श चल्दैछ । आशा गरौं परिणाम सकारात्मक नै आऊला ।

नियति सुधार्न अब के गर्ने ?

थरुहट आन्दोलनको जगमा केही पार्टीहरु बनेको देखियो तर यथार्थमा पार्टी नै बनेको होइनन् । विगत लामो समय देखि जारी आन्दोलनको मर्म नियती सुधार्ने थियो तर नाम मात्रको पार्टी खोल्ने कामले नियती सुधार्ने काम भएन । नियती सुधार्ने पार्टी कस्तो हुने ? पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्त लेलिनवादी हुने हो भने रुसी क्रान्तिको बेला चलेका विमर्श तिर ध्यान दिने कि नदिने ? आदि अनुत्तरित प्रश्नहरुको जवाफ खोजी हुनुपर्छ। विशेष गरी अब के गर्ने ? सवालको त्यस बखत दार्शनिक हल खोज्ने काम लेलिन मार्फत भएको थियो । उनका मत अनुसार मानिस प्राकृतिक रुपमै बुर्जूवा हुने र मजदुरवर्गमा वर्ग चेतना वाहिरी प्रभावबाट मात्र आउने ठहर गरियो । तसर्थ वर्ग चेतनाले लैस क्रान्तिकारी अगुवा मार्फत बाँकी मजदुरमा सो प्रवाह गर्ने काम हुने देखिन्छ किनकी मजदुरवर्ग आफ्नै पहलमा ट्रेड युनियन चेतना सम्म मात्र प्राप्त  गर्न सक्छ र यो क्रान्ति सम्पन्न गर्ने दिसामा सहयोगी मात्र हुनेछ । मजदुरवर्गलाई क्रान्तिकारी रुपान्तरण गर्न उनीहरुलाई वर्ग चेतनाले लैस भेनगार्ड बनाउन जरुरी छ र त्यसको लागि वाहिरी पक्ष नै प्रधान हो । यसलाई पपुलिष्ट पक्षधरले अपरिपक्व क्रान्ति भनी आलोचना गरे जहाँ वस्तुगत परिस्थितिको आधारमा मजदुरवर्गमा वर्गीय चेतना आउने र उनीहरु स्वतः क्रान्तिका लागि तयार हुने तर्क उनीहरुको थियो । त्यसैगरी अर्थवादी धारका समाजवादीहरुको आलोचना विशेष प्रकारको रहे । उनीहरुको तर्क थियो कि यस प्रकारले हुने क्रान्तिमा केही शिक्षित अगुवाहरुले मात्र लाभान्वित हुँदै अन्ततः लोल नोकरशाह जन्मिने संकेत गरे जुन रुसी क्रान्तिमा प्रष्ट देखियो । रुसी समाजवादी क्रान्ति समाजवादमा नपुग्दै धरमराएको इतिहास साक्षी छ ।

नेपालमा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति लोकतान्त्रिक आन्दोलनसँगै शुशुप्त अवस्थामा थियो किनकी लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा दुईटा प्रतिस्पर्धी विचारले नेतृत्व लिई यहाँ योगदान दिन थाल्दा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति प्रतिस्पर्धी विचार बिना नेतृत्व लिएर अगाडि जाने स्थिति थिएन । तर २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात नेपालमा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति आफ्नै नेतृत्वमा अगाडि लैजाने वातावरण मिल्यो । त्यस बखतका दुईटा प्रमुख दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति रोक्न हरसम्भव प्रयत्न गरे तर सकेनन् । त्यसपछि कार्यकर्ता घुसपैठ गराउने नीति बमोजिम जातीय पहिचान बोकी खोलिएका संस्थाहरुलाई आफ्नो पक्षमा भोटबैंक बनाउने काम गरे । एनजीओ चेतनाले लैस कार्यकर्ता संगठीत भएकोले क्रान्तिको लाईन बुझ्ने कुरै भएन र राष्ट्रिय चेतनाको आभावमा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति गोलचक्करमा फँस्न पुग्यो । थरुहट आन्दोलन त्यसको अपवाद बन्न सकेन । तसर्थ अहिले थरुहट आन्दोलनमा देखा परेको शिथिलता, टुटफुट तथा अवसरवादी चरित्र कुनै व्यक्तिको हेरफेर गरेर मात्र सुधार्न सकिदैन । बरु सैद्धान्तिक÷ वैचारिक धार प्रष्ट गरी दार्शनिकीय सवालको समाधान खोजी गर्नु परेको छ । यो भनेको चिन्तनसँग सम्बन्धित छ र थरुहट आन्दोलनको नयाँ संश्लेषण जन्माउने विधि चाहिन्छ । यसले मात्र पूर्णतामा समाधान दिने हो । अहिले वस्तुगत परिस्थिति र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति संरचनाले पनि राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिलाई वल दिने स्थिति पैदा भएको छ । नेपाली राष्ट्रियता खसआर्य संकुचित मनोविज्ञानमा प्रष्फुटित भएको वर्तमान संविधानले नै स्वीकार गरेको देखिन्छ । यसले समग्र राष्ट्रियताको पुनःपरिभाषा हुनुपर्ने मुद्दालाई सवल बनाएको छ ।

राष्ट्रियताको सवाल नेपालको राजनीतिमा पेंचिलो बन्दै गएको बेला यहाँ कार्लोस फ्युन्तेको भनाई सान्दर्भिक हुन सक्छ । वहाँको मत अनुसार–“विरोधाभासको स्थिति यस्तो छ; एकातिर आर्थिक विकेकले भन्दछ कि हाम्रो लागि आउने शताब्दी विश्व एकीकरणको युग हुनेछ भने अर्को तिर साँस्कृतिक अचेतनले संदेश दिन्छ एकाइशौं शताब्दी जातीय दवाव र राष्ट्रियता जागरणको शताब्दी हुनेछ । तर विकेक र कल्पनाले हामीलाई भन्दछ–समाधान त्यो विन्दु हो जहाँ एकिकरण र पृथकताको माग सन्तुलित बनाउन सकिन्छ र त्यो संघीय शासन हो ।” नेपालमा संघीय शासन हुनुपर्ने माग २००८ साल देखि नै तराई काँग्रेसले उठान गरेको कारण यहाँका कम्युनिष्ट घटक तथा नेपाली काँग्रेस यो सवालमा गम्भिर देखिएन । त्यसैले होला संविधान सभाबाट संघीयताको आधार पहिचान र सामथ्र्य हुने निर्णय भए पनि सो आधारलाई वेवास्ता गर्दै ७५ जिल्ला यथावत रहने गरी कपटपूर्ण र वेइमानी आधार टेक्ने काम भयो । त्यो यथास्थिति कायम गर्ने षडयन्त्र थियो भने स्थानीय तहलाई समेत त्यसैको मापदण्ड बनाई कागजी अभ्यास पुरा गरेको प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।

अन्त्यमा

नेपालको संविधानको निर्माण गर्दा जे नियत प्रदर्शित भयो, त्यो जगजाहेर छ । यसले संविधानको वैधताको सवाल उठेको र समग्रमा संकट पुनरोत्पादन गर्न पुगेको प्रमाणीत भयो । अब संशोधनको नाममा थप समय वर्वाद गर्नुको अर्थ पुरातनपन्थी विचार र वर्णाश्रम हिन्दु आइडियोलजीमा आधारित सत्ताको निरन्तरता कायम गर्ने नै ठहर्छ । तसर्थ अबको बाटो फेरि लामो हुन सक्छ । डेरिक जेन्सनको भनाइ सापटी लिंदै यहाँ भन्न सकिन्छ कि मालिकको घर कुनै एक औजार प्रयोग गरेर भत्काउन सकिन्न चाहे त्यो ह्यामर, डिस्कोर्स अथवा विष्फोटक पदार्थ नै किन नहोस् । अर्थात् वर्तमान सत्ताको विरुद्ध वैकल्पिक सत्ताको प्रयोग गर्ने सवालमा उपरोक्त सबै उपायहरु कुशलतापूर्वक प्रयोग गर्न सक्ने हो भने थरुहट आन्दोलन राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको कोशे ढुङ्गा सावित हुन सक्छ । त्यसैले नियति बदल्ने दिसामा सबै एकजुट होऔं ।