कृष्णराज सर्वाहरी/काठमाडौं।

धीरेन्द्र प्रेमर्षि मैथिली भाषाका अभियन्ता हुन् । जनआन्दोलन ६२/६३ पछि भाषिक आन्दोलनमा होमिएका उनी प्राथमिक विद्यालयमा मैथिली भाषा प्रवद्र्धनमा लागिपरे । प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञसमेत रहेका उनी मातृभाषाको पढाइ नहुनुमा पुस्तक नै अभाव रहेको प्रमुख कारण देख्छन् । भन्छन्, ‘मैथिली भाषा उत्प्रेरक कार्यदलले ०६६/६७ मा सर्वे गर्दा कक्षा १ देखि ५ सम्मको पुस्तक सप्तरीमा मात्रै एक लाख ८५ हजार थान चाहिएको तथ्य आयो । तर, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्रतिकक्षा एक हजार मात्रै दिन सक्ने विवशता जनायो ।’ यसरी मैथिली भाषाको अभियान नै तुहियो ।

थारू शिक्षक समाज दाङका अध्यक्ष हीरालाल चौधरी थारू भाषा प्रवर्द्धनमा दिलोज्यान दिएर लागिपरे । दाङको देउखुरी उपत्यकामा ०६७ सालमा २७ वटा प्राथमिक विद्यालयमा पढाइ पनि लागू गराए । अर्को वर्ष पुस्तक आउला भनेर आश्वासन बाँड्दै शिक्षकलाई मात्रै भए पनि पुस्तकको फोटोकपी बाँडे । तर, पुस्तक आएन । अहिले दाङमा थारू भाषाको पढाइ दुई विद्यालयमा मात्र खुम्चिएको छ ।

यसरी प्राज्ञ धीरेन्द्र प्रेमर्षिले औंल्याएझैं मातृभाषा पढाइ नहुनुमा पुस्तक अभाव प्रमुख कारण देखिन्छ । अन्य कारण पनि त्यतिकै जिम्मेवार छ । पूर्व क्षेत्रमा किराँत याक्थुम चुम्लुङले लिम्बु भाषाको प्रवद्र्धन गरिरहेको छ । चुम्लुङका महासचिव प्रेम यक्तेन भन्छन्, ‘सरकारले स्थानीय तहमा पनि पाठ्यपुस्तक बनाउन सक्ने भनेको छ । केन्द्रबाट नै पुस्तक नआइरहेका बेला स्थानीय तहमा कसरी बन्छ र ?’

शिक्षक अर्को समस्या
हरेक वर्ष २१ फेब्रुअरीमा मातृभाषा दिवस मनाइन्छ र मातृभाषामा पढाइको व्यवस्थापन हुन नसकेको बारे चर्चा गरिन्छ । यसको व्यवस्थापन हुन नसक्नुमा शिक्षकको दरबन्दी अर्को समस्या हो । नेपालीबाहेकका भाषाभाषीको बाहुल्य रहेको विद्यालयमा ती भाषाभाषीका शिक्षक छैनन् । उदाहरणका रूपमा मुक्तकमैया बहुल क्षेत्रमा रहेका विद्यालयमा थारू शिक्षकको अभाव छ ।
त्यसले गर्दा कमैया बालबालिकाको पढाइको स्तर कमजोर रहेको मार्टिन चौतारीको एक अध्ययनले देखाउँछ । नेपालको संविधान ०७२ मा मातृभाषाका विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । चुम्लुङका महासचिव यक्तेन भन्छन्, ‘सरकारले संविधानमा मातृभाषाका विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने प्रावधान राख्दैमा नहुने रहेछ । मूल कुरा ती मातृभाषामा पढाउने दरबन्दीको व्यवस्था गरिनु पर्छ ।’

शिक्षाका लागि वातावरणीय समाज (सिड) ले दाङमा २० वटा विद्यालयमा थारू भाषाको पाठ्यक्रम आफैं बनाई पुस्तक छापेर दुई वर्ष लागू ग¥यो । एक्सनएडको सहयोगमा थारू भाषा पढाउन शिक्षकको व्यवस्था पनि आफैं गरेको थियो । तर, परियोजना सकिएपछि सम्बन्धित विद्यालयले ती शिक्षकलाई तलब खुवाउन नसक्दा पढाइ दुई वर्षमै तुहियो । यसरी संस्थाहरूले मातृभाषाको नाममा लाखौं खन्याए पनि त्यो दिगो नदेखिएको यस उदाहरणले देखाउँछ ।

मातृभाषामा पाठ्यपुस्तक
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको मातृभाषा विभागकी प्रमुख पाठ्यक्रम अधिकृत रजनी धिमालका अनुसार केन्द्रले मैथिली, भोजपुरी, थारू, अवधि, नेवारी, लिम्बू, तामाङ, गुरूङ, मगर, वान्तवा, चाम्लिङ, शेर्पा, सुनुवार, राजवंशी, याक्खा, मुगाली, तामाङ सम्बोटा र थारू (मध्य क्षेत्र), धिमाल, कुलुङलगायत २५ भाषामा प्राथमिक तहको ऐच्छिक विषयको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक तयार गरेको छ ।

त्यसैगरी डोटेली, थकाली, उर्दू, संस्कृतलगायत १४ भाषाभन्दा बढी कथा, जीवनी र संस्कृतिसम्बन्धी ३/३ वटा पाठ्यसामग्री प्रकाशन गरेको छ । तर, ती पुस्तक पठनपाठनमा आउन सकेका छैनन् । कारण, सर्वप्रथम त यी पुस्तक जिल्ला तहमा पुगेकै छैनन् । पुगेका स्थानमा पनि अधिकांश भाषाको मानक तयार नभएकाले केन्द्रमा बनाइएका पुस्तक अन्य जिल्लाका लागि उपयोगी हुन सकेका छैनन् ।

थारू भाषाको पुस्तक यसको उदाहरण हुन सक्छ । किसान मावि फच्कहवा, बर्दियाका प्रधानाध्यापक जग्गुप्रसाद चौधरीका अनुसार केन्द्रबाट तयार पारिएको डगौरा थारू भाषामा बनाइएको कक्षा ३ को पुस्तकको केही पाठमा सप्तरीया थारू भाषाको प्रयोग छ । यसले सम्बन्धित शिक्षकले पनि नबुझेर स्टिच लगाएर पढाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

भाषा अधिकारकर्मी अमर तुम्याहाङ भन्छन्, ‘मैथिली, नेवारीलगायत भाषा विश्वविद्यालयमा पठनपाठन भइरहेको छ, त्यसैले भाषा अधिकारका लागि संवैधानिक अधिकारका मात्र भर पर्नु हुँदैन ।’ नेवा बस्ती नेवा अभियानका संयोजक दीपक तुलाधरको अगुवाइमा अहिले एक सय पाँच विद्यालयमा नेवारीमा पढाइ भइरहेको छ ।

तुलाधर भन्छन्, ‘हामीले सिक्किमका १२ विद्यालयमा समेत नेवारी भाषाका पुस्तक पठाएका छौं । भाषा अभियानमा सरकारको मुख मात्रै ताक्नु हुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।’ उनको अभियानलाई मन पराएर व्यापारीद्वय राजेन्द्र धौबडेल र विजेन्द्र श्रेष्ठले नेवारी पढेर उत्कृष्ट अंक ल्याउने चार विद्यार्थीलाई थाइल्यान्ड टुर प्याकेजको व्यवस्था गरेका छन् ।

शिक्षाविद् स्कुतनाब काङ्गास्का तोभेका अनुसार सबै शिक्षा नेपाली भाषामा दिनुभन्दा कमसेकम तीन वर्षकै लागि भए पनि मातृभाषामा दिनु राम्रो हो तर यो पर्याप्त होइन । यसका लागि घटीमा ६ वर्षसम्म मातृभाषाका माध्यमबाट शिक्षा दिनु आवश्यक छ । तर, मातृभाषामा अवसर, रोजगारी छैन भनेर आदिवासी जनजाति अगुवाहरू नै विद्यालयमा यसको पढाइ सञ्चालन गर्ने तत्परता देखाउँदैनन् ।

सरकारी जागिरका लागि पनि नेपाली, अंग्रेजी भाषा आवश्यक पर्छ । एउटा आदिवासी जनजातिले आफ्नो मातृभाषा सिक्नुभन्दा नेपाली, अंग्रेजी सिक्नु नै फाइदाजनक भएकाले पनि उनीहरू मातृभाषा सिक्न चाहिरहेका हुँदैनन् । तर, खास कुरा के हो भने कुनै पनि भाषा मर्नु भनेको त्यो जातिको ज्ञान पनि अस्तित्वमा नरहनु हो । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक विष्णुकुमार खड्का भन्छन्, ‘विविध खालका विद्यार्थी भएमा नेपाली भाषामा मात्र पढाइ हुनु अन्य भाषिक समुदायको अधिकारमाथि प्रहार नै हो ।

यसले विद्यालयबाट भाग्ने र टिकाउ नहुने समस्या सिर्जना भइरहेको छ ।’ भाषाविद् अमृत योञ्जनको विचारमा विद्यालयमा शिक्षणको माध्यम भाषाभन्दा फरक मातृभाषी विद्यार्थी भर्ना हुन नरुचाउने र भर्ना भइसकेपछि पनि निरन्तरता दिन नमान्ने मनोवैज्ञानिक समस्याका कारण ‘ड्रपआउट’ को सम्भावना उत्तिकै रहन्छ । उनी भन्छन्, ‘बालबालिकामा मातृभाषाका व्याकरणको सामान्य जानकारीका साथै ठोस वस्तुहरूको सामान्य शब्दभण्डार पनि हुन्छ ।’

बहुभाषिक शिक्षा
कुनै विद्यालयको कक्षामा मातृभाषामा पढाउँदा अन्य भाषी एक मात्रै विद्यार्थी भएमा उसको भाषामा पनि शिक्षण सिकाइ गराउनु बहुभाषा शिक्षण हो । मातृभाषामा शिक्षा दिने कार्यक्रमअन्तर्गत् नेपालमा बहुभाषिक शैक्षिक कार्यक्रम सन् २००७ मा शुरू भएको हो । यो कार्यक्रम फिनल्यान्ड सरकारको सहयोगमा मातृभाषामा पाठ्यसामग्री प्रकाशन गर्ने र शिक्षकको व्यवस्थाका साथै तालिम दिने परियोजनामा आधारित थियो ।
उक्त परियोजना १५ जुलाई ००९ मा नै सकियो । यस परियोजनाअन्तर्गत ६ जिल्लाका सात विद्यालयका आठ वटा मातृभाषामा पठनपाठन गरियो । तर, परियोजना सकिएपछि ती विद्यालयमा पढाइको गुणस्तरबारे अनुगमन गरिएको छैन । गैरआदिवासी समूहका मैथिली, भोजपुरी, अवधीलाई छाडेर थारू, तामाङ, नेवारी, मगर, गुरुङ, राई (भाषा समूह) र लिम्बू गरी सात वटा भाषीहरूको समूह हरेकको जनसंख्या एक लाखभन्दा बढी छ ।

तर, अपवादका रूपमा लिम्बू भाषाको प्रवद्र्धनमा लागेको किराँत याक्थुम चुम्लुङबाहेकका जातीय संस्थाले पनि मातृभाषाको कार्यान्वयनमा चासो दिएको देखिँदैन । शिक्षा विभागअन्तर्गत बहुभाषी शिक्षा शाखाको तथ्यांकअनुसार देशभरका करिब ५१ हजार आठ सय कक्षाकोठामा ६९ भाषामा बहुभाषिक कक्षा सञ्चालनमा छ ।

उपनिर्देशक नारायण सुवेदीका अनुसार देशभर कति विद्यालयमा मातृभाषामा पढाइ हुन्छ भन्ने यकीन तथ्यांक छैन । भन्छन्, ‘आगामी वर्ष पनि मातृभाषा कक्षा सञ्चालनबारे विभागमा कुनै ठोस योजना छैन ।’ भाषाअनुसार प्रदेशको नामकरण हुनुपर्ने, प्रदेशमा बोलिने भाषामा कामकाज हुनुपर्ने भनी भाषा आयोगसमेत गठन भए पनि मातृभाषाको पढाइको कार्यान्वयन भने कछुवाको गतिमा छ ।

अन्नपूर्ण टुडेबाट साभार