प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले निर्वाचन आयोगलाई जेठ १० भित्र स्थानीय निर्वाचन गर्न भन्दै पत्राचार गरेको भन्ने कुरामा कुनै सत्यता नभएको बताएका छन् । शुक्रबार प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि एक नेताले प्रचण्डलाई उद्घृत गर्दै भने, ‘मन्त्रिपरिष्दको निर्णयमा स्थानीय निर्वाचन तयारी गर्न आयोगलाई पत्राचारसम्म गरेको हो । आगामी वैशाख मसान्तदेखि जेठ १० भित्र निर्वाचन हुने गरी तयारी गर भनेको होइन । नतोकिएको मिति सञ्चारमाध्यममा आउँदा म आश्चर्य छु ।’

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा साँझ ५ बजेदेखि अढाई घण्टासम्म बसेको माओवादी केन्द्र र मधेसी मोर्चाको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले भने्, ‘यो बैठकको उद्देश्य मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकको निर्णय स्पष्ट गर्नु र गत सोमबार बसेको सत्ता गठबन्धन कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मोर्चाको बैठकले गठन गरेको तीन सदस्यीय संविधान परिमार्जन कार्यदलको कार्य प्रगतिका बारेमा जानकारी दिनु पनि हो ।’

तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले दाहालको भनाइ उदृत गर्दै भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले स्थानीय निर्वाचनको मिति नतोकेको र स्थानीय निकाय वा तह भन्ने कुरा पनि उल्लेख नगरेकोमा सञ्चार माध्यमबाट एकाएक ‘मिति र तह’ मा समेत आफू आश्चर्य परे ।’

प्रधानमन्त्री दाहाल शुक्रबारको बैठकमा भने, ‘म साउन १९ मा तपाईहरूसँग भएको तीन बुँदे सहमति अनुसार नै संविधान संशोधन गरी निर्वाचन मिति तोक्ने छु । मोर्चालाई अलग्याएर निर्वाचन हुनै नसक्ने कुरामा आफू पनि विश्वस्त छु ।’

तपाई र शेरबहादुर दुवैजना संशोधन पारित हुँदैन की भन्ने कुरामा निरास भएको हो ? मोर्चाका नेताले प्रश्न राख्दा दाहालले प्रत्युत्तर थियो, ‘होइन । छैन । यस विषयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारसँग मेरो गम्भीर र निर्णायक वार्ता अघि बढिरहेको छ ।’

थापा र गच्छदारसँग मन्त्रालय वाँडफाँडमा केही कुरा मिल्न बाँकी रहेको सत्य भएको जानकारी उनले बैठकमा दिएका थिए । संशोधनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग विभिन्न कोणबाट छलफल भएको र त्यो सकारात्मक दिसातर्फ गइरहेको दाबी दाहालको थियो ।

राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी संसदीय दलका सचेतक धमेन्द्रकुमार साहका अनुसार संसद्मा संशोधन प्रस्ताव जसरी अघि बढ्नु पर्ने थियो त्यो नहुनुको कारणबारे मोर्चाको प्रश्नमा दाहालको जवाफ थियो, ‘राप्रपाको प्रथम एकता महाधिवेशनपछि सबै कुरा ठिक हुन्छ । जुन दिन संसद्मा संशोधन विधेयक निर्णयका लागि पेश हुन्छ, त्यतिबेला दुई तिहाई पुर्याएर देखाउने जिम्मेवारी पूरा गर्छु ।’