मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजस्तो निरीह प्रधानमन्त्री आफूले नेपालमा कहिल्यै नदेखेको बताएका छन् । अघिल्लो साता भएको शीर्ष नेताहरुको एउटा अनौपचारिक जमघटमा गच्छदारले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग तीव्र आक्रोश पोखे । आफूले केपी ओली र शेरबहादुर देउवालाई पनि प्रधानमन्त्रीका रुपमा भोगेको भन्दै गच्छदारले प्रचण्डलाई कुनै पनि निर्णय लिन नसक्ने र जसलाई भेट्यो, उसैका कुरा ठीक भन्नेखालको प्रधानमन्त्रीका रुपमा पाएको चित्रित गरे ।

गच्छदारले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । तर, प्रचण्डले उपेन्द्र यादव लगायतका नेताहरुको असन्तुष्टिलाई साम्य पार्न गच्छदारलाई बेलैमा सरकारमा ल्याउन सकेनन् । अहिले संविधान संशोधन प्रस्तावलाई पारित गर्ने बेलामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गच्छदारलाई फकाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

मंगलबार बालुवाटारमा मधेसी मोर्चाका नेताहरुसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विजय गच्छदार र कमल थापासँग आफूले छलफल गर्ने बताएका थिए । संविधान संशोधन प्रस्तावमा गच्छदार र थापालाई कन्भिन्स गर्नका लागि आफूले उनीहरुसँग छलफल गर्ने प्रचण्डले मोर्चाका नेताहरुलाई बताएका थिए ।
यसअनुसार बुधबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कमल थापासँग छलफल गरेका छन् । गच्छदारसँग छलफल हुन अझै बाँकी छ ।

गच्छदारलाई फकाउनका लागि प्रधानमन्त्रीले उनलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित एउटा मन्त्रालय दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसमा गच्छदारको रोजाइ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय हुन सक्छ र यसमा कांग्रेसले बलिदानी दिनुपर्ने हुन्छ ।
त्यस्तै कमल थापालाई सरकारमा ल्याउने हो भने कांग्रेसले परराष्ट्र मन्त्रालय खाली गरिदिनुपर्ने हुन्छ । जुन, सहज देखिँदैन । पछिल्लो समयमा प्रचण्डले कुनै पनि निर्णयहरु गर्न नसकी अलमल गरिरहेको देखेपछि गच्छदारले उनलाई निरीह प्रधानमन्त्री भनेको स्रोतले बतायो ।

निर्वाचन घोषणाको हकमा पनि प्रधानमन्त्रीको निर्णयहीनता देखिएको छ । उनले एमालेसँगको छलफलमा चुनावको मिति घोषणा गर्ने बताउने गरेका छन् भने मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई भेट्दा तपाईहरुको सहमतिबेगर कुनै पनि राजनीतिक निर्णय गर्दिनँ भन्ने गरेका छन् ।

यस्तै निर्णयहीनताकै अवस्थामा प्रचण्डको ९ महिने प्रधानममन्त्रीत्वकाल कामैविना सकिने त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ । यतिसम्म कि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय तह पुनसंरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई समेत आत्मसाथ गर्ने निर्णय गर्न सकेका छैनन्, बरु उनी त्यसलाई गिजोल्ने प्रयासमा उनी ।

त्यस्तै मधेसी मोर्चाका नेताहरु संविधान संशोधनको प्रस्तावमा सहमत भइराखेका बेला प्रचण्डले राष्ट्रियसभामा गाविस र नगरपालिका प्रमुखको मताधिकारलाई कटौती गर्ने अर्को बेमौसमी पूरक प्रस्तावको चर्चा गर्न थालेका छन्, जसले समस्या र विवादहरु बढ्दै जाने तर समाधानका कामहरु चाहिँ केही पनि फत्ते नहुने अवस्था देखिन्छ ।

के साँच्चै नै गच्छदारले भनेजस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निरीह एवं निर्णय क्षमता नभएकै प्रधानमन्त्री हुन् त ? प्रचण्ड यो दाबीलाई स्वीकार गर्दैनन् । उनी त आफूलाई जोखिम मोल्न सक्ने ‘बहादुर’ नेताका रुपमा चित्रण गर्छन् ।

अनलाइनखबरबाट