प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आहृवानमा बसेको सत्तारुढ कांग्रेस, माओवादी र मधेसी मोर्चाको बैठकको सुरुवात तनावपूर्ण रहृयो । तर, समापन भने केही सहमतिका साथ भएको छ । स्थानीय चुनाव घोषणा गर्ने तयारीप्रति आक्रोस बोकेर पुगेका मोर्चाका नेताहरु पनि प्रचण्डको आश्वासन बोकेर फर्किएका छन् ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय चुनावको मिति घोषणाका लागि सहमति मागेका थिए । जसलाई मधेसी मोर्चाका नेताहरुले ठाडै अस्वीकार मात्र गरेनन्, सम्वन्ध विच्छेद गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

एक नेताका अनुसार प्रचण्डले संविधान संशोधन विधेयकमा परिर्माजन गर्नु पर्ने र अहिले नै दुई तिहाई मत पुगिनसकेको भन्दै यसले निश्चित समय लिने बताए । अहिले नै अघि बढ्दा संशोधन फेल हुन सक्ने, जुुन आफूहरुले नचाहेको भन्दै उनले संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्दैगर्छ, चुनावका लागि १०० दिन निर्वाचन आयोगलाई दिनु पर्ने भन्दै सहमति मागेका थिए ।

तर, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता महन्थ ठाकुरले असहमति जनाए । उनले बैठकमा अफ्रिकाको कथा सुनाएका थिए । गोराहरु गएर कालाहरुलाई बाइबल थमाएको र आँखा चिम्म गर्न भनेको र केही समयपछि आँखा खोलेर हेर्दा हातमा बाइबल बाहेक केही बाँकी नरहेको उनको कथाको सार थियो । उनले भनेका थिए, तपाईहरु पनि यस्तै कुरा गर्नुहुन्छ ।’

उनले संविधान संशोधन गरेपछि मा चुनाव घोषणा गर्नु पर्ने आफूहरुको अडान रहेको बताए । लगतै संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले महन्थको कुरामा सहमति मात्र जनाएनन्, सम्वन्ध विच्छेद गर्ने धम्की दिएका छन् ।

उनले तीन दलबीच सहमति भएकाले सरकार चुनावको मिति घोषणा गरेर अघि बढ्न पनि सक्ने बताए । तर, त्यसो भएकै दिनबाट मधेसी मोर्चाको सम्वन्ध विच्छेद हुने र आफूहरु सबै कुरा विगार्न तिर लाग्ने बताए ।

बैठकमा सरकरको नेतृत्वकर्ता नेकपा माओवादी केन्द्र, संसद्को ठूलो दल नेपाली काँग्रेस र मोर्चाका नेता सहभागी थिए । यसअघि यही माघ ८ गते प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले ले सहित प्रमुख तीन राजनीतिक दलको बैठकमा आगामी वैशाखको दोस्रो सातामा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउन सैद्धान्तिक रुपमा सहमति भएको थियो ।

बैठकपछि कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवम् उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानमा संशोधनको प्रस्ताव स्थानीय तहको नगरपालिका, गाउँपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखले इलोक्ट्रल कलेजअन्तर्गत राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने अधिकार हटाउने विषय संसद्मा लैजाने तयारी भएकाले निर्वाचनको मिति घोषणामा सघाउन मोर्चालाई आग्रह गरेको जानकारी दिए ।

उनले संशोधन र निर्वाचनका विषयमा मोर्चासँगको परामर्श र सहमतिका आधारमा मात्र सरकारले निर्णय गर्ने आश्वस्त पारिएको पनि बताए । मन्त्री निधिले स्थानीय तह पुनः संरचना आयोगको प्रतिवेदन परिमार्जनको प्रक्रियाका बारेमा पनि छलफल भएको उल्लेख गरे ।

मधेसकेन्द्रित दलको माग सम्बोधनका लागि व्यवस्थापिका–संसद्मा टेबल भएको संविधान संशोधनका विषयमा हालसम्म सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षीले फरकफरक अडान राखेका कारण अन्योल देखिएको छ भने निर्वाचन गराउन सबै तयार हुँदै गएका छन् ।

नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिलकुमार झाले पनि निर्वाचन गराउन आफूहरु सकारात्मक भए पनि पहिला संविधान संशोधन टुङ्गो लाग्नुपर्ने तथा त्यसलाई पारित गराउन संसद्मा सङ्ख्या पुर्याउन प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुपर्ने धारणा आफूहरुले राखेको बताए ।