सरकारले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा कुल मतको तीनदेखि पाँच प्रतिशत मत नल्याउने पार्टीले समानुपातिक सदस्य नपाउने गरी निर्वाचन विधेयक मस्यौदा तयार गरेको छ। साना दल थ्रेस होल्डका विपक्षमा रहे पनि प्रमुख ठूला दलको दबाबमा मस्यौदा गरिएको हो।

शीर्ष तथा दोस्रो तहका नेतासँग छलफलपछि सोमबार अन्तिम प्रतिवेदन दिने तयारीमा उपसमिति रहेको राज्यव्यवस्था समिति सदस्य तथा एमाले सांसद रामेश्वर फुयाँलले जानकारी दिए।

‘आगामी निर्वाचनमा ५ भन्दा तल र ३ भन्दा माथि थ्रेस होल्ड कायम हुन्छ’, फुयाँलले भने, ‘अहिलेसम्म यहीबीच राख्नुपर्ने आवाज उपसमितिमा उठेको छ ।’

उनका अनुसार निर्वाचन कसले घोषणा गर्ने, निर्वाचन मिति कानुनमै तोक्ने वा सरकार र निर्वाचन आयोगलाई दिने, निर्वाचन चिह्न, महिला र अन्यको सहभागीका विषय टुंगो लगाउन शीर्ष नेतासँग छलफल गर्न लागिएको हो।

समितिले राष्ट्रिय चिह्न चुनावमा प्रयोग गर्न दिने कि नदिने, महिलालाई ३३ प्रतिशत राख्ने कि बढाउने भन्ने विषयमा शीर्ष तहको सहमति खोजेको हो।

थ्रेस होल्ड राख्ने विषयमा साना र ठूला दलबीच दुईथरी रायसहितको संशोधन प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो। कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदले तीन प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्ने संशोधन दर्ता गराएका थिए। साना दल भने विधेयकमा रहेको प्रस्ताव पारित गराउनुपर्ने पक्षमा छन्।

निर्वाचन कानुनमा थ्रेस होल्डको सीमा कम हुँदा धेरै प्रतिनिधित्व रहेको, त्यसो हुँदा सबै दल सरकार निर्माणमा मात्र केन्द्रित भएर राज्य संयन्त्र कमजोर भएको भन्दै समानुपातिक व्यवस्थाको आलोचना हुन थालेपछि ठूला दलहरू थ्रेसहोल्डका पक्षमा पुगेका हुन्।

 थ्रेसहोल्ड नहुँदा एकसिटे दलहरुले सरकार परिर्वतन र राजनीतिक गतिरोधमा सहयोग पुर्‍याएको तर्क ठूला दलहरूको छ।

 निर्वाचन कानुनसम्बन्धी विधेयकमा कांग्रेसका राधेश्याम अधिकारी, आनन्द ढुंगाना, रामहरि खतिवडा, एमालेका  अग्निप्रसाद खरेल, भरतमोहन अधिकारी, प्रकाश ज्वाला, राजेन्द्र पाण्डे, शान्ता मानवी, भानुभक्त ढकाल, रवीन्द्र अधिकारी, गुरुप्रसाद बुर्लाकोटी  र  फुयाँलले  ३ भन्दा धेरै प्रतिशत थ्रेस होल्डको संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। कुनै न कुनै रूपमा दल नियन्त्रण गर्न आवश्यक भएकाकाले निश्चित थ्रेस होल्डको व्यवस्था हुनुपर्ने प्रस्ताव उनीहरूको छ।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा १ सय ८० दल दर्ता भएका थिए। तीमध्ये स्वतन्त्रसहित ३१ दलले प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएका थिए।

संसद्मा १० सिटभन्दा कम हुने २३ दल छन्। तीमध्ये ३ सांसद हुने३ , २ सांसद हुने २ र एक मात्र सांसद हुने स्वतन्त्र सहित १४ दल छन्।

सद्‍भावना पार्टी, थरुहट तराई पार्टी नेपाल, बहुजन शक्ति पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट), समाजवादी जनता पार्टी, नेपाली जनता दल, मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) , नेपाः राष्ट्रिय पार्टी संघीय सद्भावना पार्टी, खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल अखण्ड पार्टी, जनजागरण पार्टी र नेपाल मधेस समता पार्टी नेपालले एकएक सांसद पाएका थिए।

नागरिक दैनिकबाट