राम दहित/धनगढी।

प्रादेशिक सीमाङकन र नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्ट थरुहट÷थारुवान संयुक्त सङ्घर्ष समिति कैलाली संविधान संशोधन विधेयकप्रति विरोध जनाउदै दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ । संविधान संशोधन विधेयक भ्रम छर्नका लागि आउको भन्दै संघर्ष समितिले सोमबार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । संशोधन विधेयक विरुद्ध पुस २७ गतेदेखि औपचारिक रुपमा आन्दोलन शुरु गर्ने कैलाली कञ्चनपुर थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक प्रभात कुमार चौधरीले बताए।

सरकार बरम्बार थारुहरुको मागलाई बेवास्ता गरेको कारण दोस्रो चरणको आन्दोल घोषणा गर्नु परेको संयोजक चौधरी बताए। यसअघि संघर्ष समिति मंसिर २२ गते पहिलो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेका थियो ।

राज्य युगौं देखि थारुहको मुद्दा सम्बोधन गर्नुको सट्टा दमन गर्दै आएको भन्दै अब निर्णायक आन्दोलन गर्ने थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति कैलाली संयोजक कृष्ण कुमार चौधरी ‘कुन्दन’ बताए। आफूहरु निरन्तर आन्दोलनमा रहेको जनाउदै अगामी आन्दोलनलाई झन सशक्तन बनाउने बताए । सरकारले ल्याएको विधेयक ‘जड न टुप्पो’ रहेको बेतुकको विधेयक भन्दै आदिवासी जनजाति, थारु, पीछडा वर्ग दलित, मधेसी, मुस्लीमहरुको कुनै हक अधिकार नसमेटिएको संयोजक चौधरीले बताए।

थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति कञ्चनपुरका संयोजक पुष्कल चौधरी राज्यले सीमांकनको हेरफेर गर्दै कैलाली कञ्चनपुरलाई पाँच नम्बर संघीय प्रदेशमा राख्नुपर्ने जिकिर गरे। उनी राज्यले संघीय प्रदेश नसच्याइएमा स्थानीय तह, संघीय र केन्द्रको चुनाव कुनै हालतमा गर्न नदिने बताए।

आन्दोलनको कार्यक्रम अन्र्तगत पुस २७ गते कैलाली कञ्चनपुरका सबै क्षेत्रमा भेला गर्ने, माघ महिनाभरि सांस्कृतिक कार्यक्रममार्फत जनजागरण अभियान सञ्चालन गर्ने, ठाउँ ठाउँमा आन्दोलनका पक्षमा भित्ते लेखन, माघ १५ गते कैलाली कञ्चनपुर सहितको संयुक्त रुपमा धनगढीमा बृहत आमसभा गर्ने, माघ १८ गते प्रत्येक क्षेत्रमा विरोध प्रर्दशन, माघ १९ गते कैलाली कञ्चनपुर जिल्लाका हरेक क्षेत्रमा मसाल जुलुस निकाल्ने र माघ २० र २१ गते कैलाली कञ्चनपुर आम हड्तालको घोषणा गर्ने भनिएको छ।

प्रेस विज्ञप्ती कैलाली कञ्चनपुर थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति संयोजक प्रभात कुमार चौधरी, थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति कैलाली संयोजक कृष्ण कुमार चौधरी ‘कुन्दन’, कञ्चनपुर संयोजक पुष्कल चौधरी र राना थारु संयुक्त संघर्ष समिति कैलाली सदस्य गोविन्द राज रानाद्वारा संयुक्त हस्ताक्षर सहित विज्ञप्ती जारी गरिएको छ।