अविनाश चौधरी/धनगढी।

थारु समुदायको हकहित संरक्षण र सम्बद्र्धन तथा सशक्तीकरण गर्नका लागि संविधानमा व्यवस्था भएको थारु आयोग अधिकारयुक्त हुनु पर्नेमा यहाँका अगुवा तथा बुद्धिजिवीहरुले जोड दिएका छन् । व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिले शनिवार धनगढीमा आयोजना गरेको प्रस्तावित थारु आयोग सम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल कार्यक्रममा उनीहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन । आयोगले सिफारिस गरेको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सरकार बाध्यकारी हुनुपर्ने र कार्यान्वयन नगरेमा मानहानीको उजुरी दिन सक्ने गरी आयोगलाई अधिकार स्वायत्त बनाउनु पर्ने सहभागिहरुको जोड थियो ।

आयोगमा थारु समुदायका व्यक्ति मात्रै पदाधिकारीको रुपमा नियुक्त हुने कुरा विधेयकमा स्पष्ट उल्लेख हुनु पर्ने लगायत थुप्रै सुधार गर्न आवश्यक रहेको उनीहरुको ठहर थियो । थारु समुदायको हकहीत तथा सशक्तिकरणका लागि आयोगको अवधारणा आउनु सकारात्मक रहेको अधिकांशको भनाइ थियो ।

आयोगलाई आयोगकै रुपमा बुझ्नु पर्ने अवस्था रहे पनि यो अधिकार सम्पन्न हुन आवश्यक रहेको नेपाल बारका पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष जोहारीलाल चौधरीले बताए । थारु जाति थारु भएकै नाताले पीडित भएको खण्डमा प्रहरी प्रशासनको सट्टा आयोगमा उजुरी दिन पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने भन्दै उनले भने–‘आयोगलाई गुनासो सुन्ने तथा उजुरी लिन पाउने अधिकार हुनु पर्दछ । र, यसले दिएको सुझावलाई मान्न सरकार बाध्यात्मक हुने अधिकार प्राप्त हुनु पर्दछ ।’

अधिवक्ता नाथुराम महतोले अहिलेसम्म बनेका आयोगहरु सिफारिस गर्ने र सुझाव दिनेमा मात्रै सीमित देखिएकाले कार्यान्वयन पक्षलाई आयोगले जोड दिनु पर्ने बताए । थारु समुदायभित्रै विभिन्न थर र वर्गका थारुहरु रहेकाले विधेयकमा थारुको परिभाषा स्पष्ट हुनु पर्ने र सबैलाई समेट्नु पर्ने भन्दै उनले थपे–‘ऐन भएकाले विस्तृतमा परिभाषा नआएमा कार्यान्वयनपक्ष फितलो हुन गई आयोगको अर्थ देखिदैन ।’

छलफलमा थरुहट-थारुवान संयुक्त सङ्घर्ष समिति कैलालीका कार्यबाहक संयोजक कृष्णकुमार चौधरीले विधेयकमा अधिकारको कुरा सीमित देखिएको बताए । सदियौंदेखि उत्पीडनमा परेका थारु समुदाय नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्म एक प्रदेश हुनु पर्ने माग सहित संविधान बन्नु अगाडि र बनिसकेपछि आन्दोलन गर्दै आएको भन्दै उनले थारुको माग मुद्दालाई आयोगले सम्बोधन गर्न सक्नु पर्ने बताए ।
आदिवासी, जनजाति, थारु, मधेसीको आन्दोलन तुहाउनका लागि आयोगको अवधारणा आएको भन्दै चौधरीले भने- ‘थारुको माग मुद्दा सम्बोधन गर्ने अधिकार राख्दैन भने आयोग गठनको कुनै औचित्य रहँदैन ।’

सांसद पुष्करनाथ ओझाले थारुभित्र राना थारु, डङ्गौरा र कठरिया थारु रहेकाले आयोगले काम गर्दा तीनै थरका थारुलाई उचित सम्बोधन गर्नु पर्ने बताए । उनले थारुभित्र पनि राना थारु निकै उत्पीडित रहेको उल्लेख गरे । नेकपा माओवादी केन्द्र कैलालीका सचिव लाजुराम चौधरीले आन्दोलनरत थारुको माग मुद्दा सम्बोधन गर्नकै लागि विधेयक आए पनि ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो, फुस्स !’ देखिएको प्रतिक्रिया जनाए । आयोगको कार्य क्षेत्राधिकार सिफारिस गर्ने मात्रै देखिएकाले अधिकारबिहीन आयोगको काम नरहने उनको तर्क थियो ।

‘धनगढीका आदिवासी राना थारु धनगढीबाट र कमैयाको नाममा डङ्गौरा थारु विस्थापित भइरहेका छन् । यिनीहरुलाई आयोगले पुनःस्थापित गर्न सक्ने कि नसक्ने ?’ उनले प्रश्न गरे–‘पूर्ण समानुपातिक समावेशिताको बारेमा आयोगले बोल्ने कि नबोल्ने ?’ थारु कल्याणकारिणी सभा कैलालीका पूर्व सभापति प्रभातकुमार चौधरीले थारु आयोगलाई पनि अरु आयोग सरह राष्ट्रिय आयोग बनाउनु पर्ने बताए । आयोगमा थारु जातिको परिभाषा स्पष्ट हुनु पर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने- ‘आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य को–को हुन पाउने भनेर स्पष्ट छैन । थारु कल्याणकारिणी सभाको केन्द्रीय कार्यालयले सिफारिस गरेको आधारमा थारु समुदायका व्यक्ति मात्रै आयोगको पदाधिकारीमा नियुक्त हुने कुरा विधेयकमा उल्लेख हुनु पर्दछ ।’

अधिवक्ता गंगाराम पाध्यायले नेपालमा आयोगहरुको अवस्था सिफारिस आयोगको रुपमा मात्रै देखिएको भन्दै थारु समुदायको हितको निम्ती बन्ने आयोग कार्यान्वयन आयोग हुनु पर्नेमा जोड दिए । त्यस्तै, राना थारु समाज कैलालीका अध्यक्ष जीवन रानाले विधेयकमा उल्लेख भएको परिच्छेद–२ पुरै गलत रहेको भन्दै त्यसलाई हटाउनु पर्नेमा जोड दिइन् । उनले राना थारु समुदाय पहिचानबिहीन रहेको उल्लेख गर्दै भनिन्- ‘राना थारु कहाँ अँट्ने, विधेयकमा स्पष्ट उल्लेख हुनु पर्छ ।’

मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक कैलालीका उपाध्यक्ष गयाप्रसाद कुश्मीले आयोगले सिफारिस गरेमा सरकारले मान्ने भनेर कुनै ग्यारेन्टी नरहेकाले अधिकार नभएको आयोग हुनु भन्दा नहुनु नै बेश हुने बताए । राना थारु संयुक्त सङ्घर्ष समिति कैलालीका सदस्य गोबिन्द रानाले आयोगको हात र खुट्टा दुवै नरहेको व्यङ्ग्य गर्दै अधिकारको सवाललाई सम्बोधन नगरे पुनः आन्दोलन चर्किने बताए ।

मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरीले मुक्ति भएको १६ वर्षसम्म पुनःस्थापना हुन नसकेका कमैयालाई आयोगले पुनःस्थापना गर्न सक्नु पर्ने बताए । झापादेखि कैलालीसम्मका सुकुम्बासीलाई सरकारले चार÷चार बिगाहा जग्गा बाँडे पनि थारु भएकै कारण पूर्व कमैयाको पुनःस्थापना हुन नसकेको भन्दै उनले थपे- ‘अन्यायमा परेका थारुलाई अधिकार र पूर्व कमैयालाई आयोगले जग्गा दिन सक्ने कि नसक्ने ?’

शिक्षक प्रेमराज पन्तले माथिल्लो तहमा पुगेकालाई पोस्ने गरी भन्दा पनि तल्लो स्तरकालाई माथि उठाउने गरी आयोगले काम गर्नु पर्ने बताए ।
नेपाली काङ्ग्रेस कैलालीका पूर्व सचिव रामचरण चौधरीले आयोगलाई तत्कालै शक्तिशाली बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । थारु पीडित भएमा आयोगमा उजुरी दिन पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने भन्दै उनले थपे- ‘यसलाई अलिकति न्यायिक आयोगको रुपमा अधिकार दिइनुपर्छ ।’

थारु भएकै कारण प्रहरी प्रशासनमा थारुका कतिपय उजुरी दर्ता नहुने गरेको सहभागिहरुको भनाइ थियो । उनीहरुले थारुको जनसंख्याको आधारमा राज्यका सबै निकायमा पूर्ण समानुपातिक सहभागिताका लागि आयोगले सिफारिस गर्ने व्यवस्था हुनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
थारु आयोग उपसमितिका सभापति एवम् सांसद प्यारेलाल रानाले थारुको उत्थान, सशक्तिकरण र समानुपातिक सहभागिताका लागि थारु आयोग सम्बन्धी विधेयक बन्न लागेको बताए । ‘थारुको सबै क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व होस भनेर थारु आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न विधेयक बन्न लागेको हो’, उनले भने- ‘यो अझै पूर्ण होईन । बन्नेक्रममा छ ।’

व्यवस्थापिका संसद सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति एवम् सांसद सुशीलकुमार श्रेष्ठले छ वटा विधेयक समितिमा आएको जानकारी दिदैं विधेयक निर्माणका क्रममा रहेको बताए । उनले विधेयक सम्वेदनशील रहेकाले ऐन बन्नेक्रममा सरोकार राख्ने सबैसंग छलफल गरिरहेको उल्लेख गरे ।

‘यहाँ विभिन्न आन्दोलन भएका छन् । आन्दोलनरत पक्षको माग सम्बोधन गर्न सकेन भने विधेयक विभाजित हुन्छ’, सभापति श्रेष्ठले भने–‘समितिले यीनै कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सम्बन्धित सरोकारवालासंग छलफल गरिरहेको छ ।’ विधेयकले सबैको आवाज समेट्ने प्रयास गरिरहेको भन्दै उहाँले विधेयक संशोधन गर्न सक्ने अधिकार समितिलाई रहेको बताए । कार्यक्रममा सांसदहरु उषा यादव, कमला डोम, चन्द्रादेवी जोशी, भोटनीदेवी खावास, रामदुलारी चौधरी र चन्द्रबहादुर गुरुङको समेत उपस्थिति थियो ।