मधेसी अगुवाहरुले संविधानमा व्यवस्था गरिएको मधेसी आयोग बनाउँदा अधिकार सम्पन्न शक्तिशाली संवैधानिक आयोगका रुपमा बनाउन सुझाएका छन् । आयोगको काम, कर्तव्य र गठन सम्बन्धमा सरकारले तयार पारेको विधेयकमाथिको छलफलमा मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि, प्राध्यापक, कानुन व्यवसायी, सामाजिक अभियन्ताहरुले देखाउनलाई मात्र गठन गरिने आयोगको औचित्य नरहेको बताए ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार पारेर संसदमा पेस गरिएको मधेस आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि मंगलबार राजधानीमा गरिएको छलफलका वक्ताहरुले विधेयक अत्यन्तै कमजोर बनाइएको टिप्पणी गरेका थिए ।

विधेयकमाथि टिप्पणी गर्दै अधिवक्ता दीपेन्द्र झाले विधेयक हेर्दा दाँत बिनाको बिरालो जस्तो केहीगर्न नसक्ने आयोग गठनको सरकारी तयारी रहेको आरोप लगाए । उनले विधेयकमा प्रशस्तै परिमार्जननको आवश्यकता औंल्याउँदै मधेसीमाथि गरिने कुनैपनि प्रकारको विभेदका सन्दर्भमा उजुरी लिने, अनुसन्धान गर्ने र कारबाहीको सिफारिस गर्ने अधिकार आयोगसँग हुनुपर्ने सुझाए ।

उनले आयोगलाई सडकमा पोखिने असन्तुष्टिहरुलाई समाधान खोज्ने बलियो संयन्त्रका रुपमा विकस गर्नुपर्ने बताए । संविधानले परिकल्पना गरेको मधेसी आयोगलाई अवसरका रुपमा लिनुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘आयोगलाई स्वायत्त, अधिकार र साधन स्रोत सम्पन्न बनाउन सक्यौं भने मात्र त्यसले सार्थकता पाउनेछ ।’

अर्का अधिवक्ता सतिश झाले मधेसीको स्पष्ट परिभाषा नहुँदा गैर मधेसीले आरक्षण लगायतका लाभ लिएको बताए । उनले मधेसीको परिभाषा गरेर आयोगको कार्यक्षेत्र र अधिकार तोकिनुपर्ने उल्लेख गरे । ‘विधेयकको प्रस्तावना देखि नै परिमार्जनको खाँचो छ,’ उनले भने ‘राज्यको हरेकस्थानमा मधेसीको समान सहभागिताको हक सुनिश्चितताका लागि आयोगले काम गर्न सक्नुपर्छ ।’

विधेयक हेर्दा आयोगलाई केही काम गर्न नसक्ने गरी देखाउने हिसबाले मात्र गठन गर्न खोजिएको मधेसी बुद्धिजीवीहरुको आशंका थियो । विश्लेषक तुलानारायण साहले मधेसको विषयलाई सामाजिक र आर्थिक रुपले मात्र हेरेर विधेयक मस्यौदा गर्नेहरुले पुरानै मानिसकताबाट काम गरेको आरोप लगाए । उनले मधेसका सवाललाई राजनीतिक रुपले पनि हेरिनुपर्नेमा जोड दिए । तमलोपा नेता डा. सुरेन्द्र झाले केहीले जागिर पाउने हिसाबले मात्र गठन हुने आयोगको औचित्य नहुने बताए । –कान्तिपुर दैनिकी