संसदमा संविधान संशोधन विधेयक दर्तापछि बढेको गतिरोध फुकाउने प्रयासस्वरुप मंगलबार बसेको सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको बैठक स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रित भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अगुवाइमा बसेको बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जति प्रयास गर्दा पनि एमाले सहमतिमा नआएकाले तत्काल स्थानीय निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुपर्ने बताएका थिए।

२०७४ माघ ७ गतेसम्म तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । संविधानअनुसार निर्वाचन गर्न चैत÷वैशाखसम्म स्थानीय निकाय गरिसक्नुपर्ने देउवाले बताएका थिए । विगतमा हुने छलफलमा भन्दा कडा ढंगले प्रस्तुत भएका देउवाले पटकपटक निर्वाचन मिति घोषणामा सहमत हुन सहभागी दललाई आग्रह गरेका थिए ।

‘देउवाजीले मंगलबारको बैठकमा स्थानीय निकाय निर्वाचन मिति घोषणामा सहमत हुन आग्रह र धम्की दिइरहनुभयो,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने । देउवाले पहिला स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्नुपर्ने निर्णय कांग्रेसले निर्णय गरिसकेको जानकारी गराउँदै चुनाव हुन नसके आफू र आफ्नो पार्टीले थेग्न नसक्ने भन्दै मोर्चा र सत्ता साझेदार माओवादी नेतालाई घुमाउरो पाराले धम्की दिएका थिए । साउन १९ गते कांग्रेस र माओवादीबीच भएको सम्झौताअनुसार वैशाखसम्म माओवादीले सत्ताको नेतृत्व गर्ने र त्यसपछि कांग्रेसले नेतृत्व लिनेछ । माओवादीले कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तण गर्नुअघि स्थानीय निकाय निर्वाचन हुनुपर्ने सहमति पनि दुई दलबीच भएको छ । सोही सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न पनि देउवाले चुनावका लागि धेरै जोडबल गरेको हुनसक्ने बैठकमा सहभागीले ठानेका छन् ।

बैठकमा सहभागी कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले यतिखेर निर्वाचनको घोषणा गर्न अतिआवश्यक रहेको बताए । ‘हामीले निर्वाचन जरूरी रहेको बताएपछि मोर्चाले संविधान संशोधनपछि जान सकिने बताएको छ । निर्वाचनबारे भोलि (बुधबार) नै एमालेसँग पनि कुरा हुँदैछ,’ पौडेलले भने ।

सुरुमा प्रधानमन्त्री दाहालले मोर्चालाई निर्वाचनबारे सहमतिमा आउन आग्रह गरे पनि त्यसपछि करिब पौने तीन घन्टाको बैठकमा अधिकांश समय देउवाले नै बोलेका थिए । दाहालले संविधान संशोधन र निर्वाचन विधेयक एकसाथ अघि बढाउनुपर्ने बताएका थिए । बैठकमा सहभागी मोर्चाका नेतासँग ‘वान टु वान’ छलफल गरेका देउवाले स्थानीय निर्वाचनमा सहमति जनाए मार्सल लगाएर भए पनि संविधान संशोधन र निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा टेबुल गर्न सकिने बताएका थिए । सरकारले मंसिर १४ गते संविधान संशोधन र २६ गते स्थानीय निकाय निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरे पनि एमालेलगायत नौ दलको अवरोधले दुवै विधेयक अलपत्र छन् ।

देउवाले पटकपटक निर्वाचनमा सहमत हुन आग्रह गरे पनि मोर्चाका नेताले भने सहमति नजनाएको बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले बताए । झाका अनुसार मोर्चाका सबै नेताले संविधान संशोधनबिना मधेसमा फर्कन सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै सत्तारूढ दललाई संशोधनमा ध्यान केन्द्रित गर्न आग्रह गरेका थिए । तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले संसद्मा ९० प्रतिशत बहुमत छ भनेर संविधान जारी गरेझै संशोधनको काम नसकी निर्वाचन मिति घोषणामा सहमत हुन नसकिने र निर्वाचन घोषणा गरिए मान्य नहुने बताएका थिए ।

संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधनपछि स्थानीय निकायमात्र नभई तीन तहकै निर्वाचन गर्न समस्या नहुने धारणा राखेका थिए । देउवाको निर्वाचन मिति घोषणा हुनुपर्ने अडानलाई लिएर प्रधानमन्त्री दाहाल र तमलोपा अध्यक्ष ठाकुरबाहेक मोर्चाका अन्य नेतासँग चर्काचर्की परेको थियो । कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने स्थानीय निकाय निर्वाचन मिति घोषणा गर्न अझै १० दिन समय रहेको भन्दै त्यस अवधिमा दलबीच सहमति हुनुपर्ने बताएका थिए ।

सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले सरकारले संशोधन विधेयक र निर्वाचन प्रक्रिया एकसाथ अघि बढाए मान्य हुनसक्ने बताएका थिए । सत्तासीन माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले देशका समस्याको निकासका लागि स्थानीय निकाय चुनाव नगरी नहुने अवस्था रहेको तर त्यसमा मधेसवादी दल प्रस्ट नभएको बताए । ‘निर्वाचनको कुरा गर्दा उनीहरू (मधेसवादी दल) संविधान संशोधन हुनुपर्‍यो भनिरहेका छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैले त्रिपक्षीय बैठकमा कुनै सहमति जुटेन । फेरि छलफल गर्ने भनेका छौं।’ बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष दाहाल, नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, मातृका यादव, स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डे, कांग्रेस सभापति देउवा, नेता पौडेल, विमलेन्द्र निधि, कृष्ण सिटौला तथा मोर्चाका तर्फबाट ठाकुर, उपेन्द्र, महेन्द्रर्राय यादव, अनिल झा, केशव झालगायत सहभागी थिए।