आठ कक्षाको विद्यार्थी छँदा हालका सूचना तथा सञ्चार मन्त्री राम कार्कीको सम्पर्कमा आएर राजनीतिक गतिविधिमा लाग्नु भएका राजकुमार लेखी मिडियामा छाइरहने नाम हो । उहाँ थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस) बाट प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको अध्यक्ष हुनु भएको थियो । एमालेको सप्तरी–काठमाडौँ सम्पर्कको अध्यक्ष लगायतको जिम्मेवारी रहेको बेला एमाले परित्याग गरी नयाँ पार्टी गठन गर्दा महासंघको अध्यक्षबाट हटाइनु पर्ने आवाज एमाले वृत्तबाट आएको थियो । प्रस्तुत छ, लेखीसंग कृष्णराज सर्वाहरीले गरेको कुराकानीः

पुसको २, ३ र ४ गते नेपाल जनजाति महासंघको नवौँ महाअधिवेशन चितवनको सौराहामा भइराखेको छ । तपाई यस अघि महासंघको अध्यक्ष बन्दा एमाले कोटाबाट जित्नु भएको थियो । कांग्रेस भएर पनि तपाईले समर्थन गरेर वर्तमान अध्यक्ष नगेन्द्र कुमाल जित्नु भयो । जातीय संस्थाहरुको छाता संगठन महासंघमा पनि किन जहिल्यै राजनीतिक भागबण्डाको कुरा आउँछ ?
यो आरोपलाई म सही मान्दिन । नगेन्द्र कुमाल उम्मेदवारहरु मध्ये पुरानो र चिनेजानेको भएर उहाँले जित्नुभयो । म जति बेला एमालेमा थिएँ, त्यतिबेला पनि म पार्टीको लाइनमा काम गरिनँ । एमालेका साथीहरु मेरा सहकर्मी साथीहरु सभासद हुनुभो । तर म सभासद भइँन । साथीहरुले लेखी महासंघको अध्यक्ष हुँदाहुँदै पार्टी किन खोल्नुभयो भन्ने जुन प्रश्न उठाउनु भयो, त्यो सरासर पञ्चायती साेंच हो । म मात्रै होइन, स्थापना कालदेखि नै सुरेश आले मगर, परशुराम तामाङ, पासांग शेर्पा, ओम गुरुंग, जति महासंघको अध्यक्ष÷महासचिव भए कोही पनि राजनीतिबाट अछुतो छैन । राजकुमार लेखी कार्यकर्ता मात्र बन्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट उठेर नेता हुन खोज्यो यो कुरा अरुलाई मात्रै होइन, जनजातिलाई पनि पचेन होला ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको नेतृत्वकै क्रममा तपाईले एकाएक एमाले किन छाड्नु भयो त ?
मैले किन पार्टी छोडे भन्ने कारण पहिलो संविधान सभालाई विघटन गरेको प्रसंग होे ।संविधान सभा पहिलोबाट अधिकार सहितको संविधान बन्नु पथ्र्यो र बन्न सक्थ्यो । पहिलो संविधान सभामा जनजातिका पक्षमा धेरै सभासदहरु थिए । अब यी पार्टीहरुमा मलाई विश्वास छैन भनेर संविधान सभा विघटन गरेको भोलिपल्टै प्रेस विज्ञप्ति जारी मैले एमाले पार्टी छाडेको हुँ । एमालेले पनि गद्दारी गरेकाले म अरु पार्टीको गुलाम बन्न चाहिँन, पार्टी छोडे मैले ।
त

पाईँले गुलाम बन्ने अस्वीकार गरेको त भन्नुभो । तर अहिले ठूला दलका नेताहरुको मानसिकता के देखियो भने जनजाति महासंघले ठूलो आन्दोलन गर्छ । त्यसका अध्यक्ष, महासचिवलाई सभासद बनाइदिएपछि त्यो आन्दोलन त्यत्तिकै मत्थर हुन्छ । त्यो खेल वर्तमान अध्यक्ष नगेन्द्र कुमाला तथा महासचिव पेम्बा भोटे क्रमशः कांग्रेस र एमालेबाट सांसद बनाएर मञ्चन गरियो । यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ ?
त्यो स्वाभाविक हो । तपाई कसैको दानापानी खानुहुन्छ भने तपाई दानापानी खाएको व्यक्तिको अगाडि तपाई कत्तिको आँट र साहासका साथ बोल्न सक्नु हुन्छ, उभिन सक्नु हुन्छ ? त्यो चाहिँ व्यक्ति विशेषमा भर पर्छ । मलाई लाग्छ, जसलाई आरोप लाग्ने गरेको छ, त्यो उहाँहरुले भन्ने कुरा हो । तर म यति मात्र भन्न सक्छु कि आदिवासी जनजाति महासंघ कुनै पार्टीको पिछलग्गु बन्नु हुँदैन । आदिवासी जनजाति महासंघ कुनै राजनीतिक विचारको पछाडि दौँडिनु हुँदैन । यो सिंगो आदिवासी जनजातिहरुको आधिकारीक साझा संगठनको रुपमा काम गर्नुपर्छ । मलाई लाग्छ हाम्रो कार्यकालमा पनि धेरै प्रलोभन थियो । मलाई सभासद बन्ने, जनजाति प्रतिष्ठानको राज्यमन्त्री सरहको उपाध्यक्षको प्रलोभन, अन्य राजनीतिक नियुक्तिको प्रलोभन थिएन र ? मलाई पनि थियो, आङकाजी शेर्पालाई पनि थियो । अरु साथीहरुलाई पनि थियो तर पटक पटक प्रलोभन दिए पनि हामी त गएनौँ । म जुन ठाउँमा काम गर्दै थिएँ, त्यो ठाउँमा काम गर्नु र फेरि राज्यको सेवा सुविधाजनक पदमा जानु भनेको दुईवटा डुंगामा खुट्टा राख्नु थियो । त्यो मेरो नैतिकताले चाहिँ काम गर्न दिएन ।

विदेशी दातृसंस्थाले भने अनुसार काम नगर्दा जनजाति महासंघको दानापानी बन्द भएको हल्ला छ । खास कुरा के हो ?
म महासंघबाट निवर्तमान अध्यक्ष भएपछि सबै कुरा अहिले मलाई थाहा छैन । किनभने आवश्यकता अनुसार सल्लाहकारसंग सल्लाह सुझाव लिने हो । म कार्यकारी पदमा म छैन । तर जहाँसम्म हाम्रो कार्यकालको कुरा छ, मैले त्यतिबेला पनि भनेको थिएँ कि हामी दाताहरुको अनावश्यक दबाबमा कसैको सहयोग लिन चाहन्नौँ । डिएफआइडीको १२ करोड रुपैयाको एग्रीमेन्ट भएको फिर्ता गर्नुको कारण पनि त्यही थियो । आफ्नो सर्तमा, दबाबमा आफूले भनेजस्तो उहाँहरुले जनजाति महासंघलाई गराउन चाहनु हुन्थ्यो तर मैले त्यो स्वीकार गरिँन । आदिवासी जनजाति महासंघको घोषित शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न चाहिँन । तर त्यतिले मात्रै डोनर महासंघसँग हच्किएको कुरा म मान्दिनँ । किनभने दाताले अधिकारको लागि आन्दोलन नगर्नुस् । अधिकारमुखी कार्यक्रममा भाग नलिनुस् भन्ने अधिकार राख्दैन ।

जनजाति महासंघमा राजनीति हावी हुनुहुन्न भन्नु भयो । तर पार्टीहरुले सकेसम्म आफ्ना कार्यकर्ता त्यहाँ आइदिएको भए भन्ने चलखेल गरिराखेका छन् । अहिलेको नयाँ नेतृत्वको अवस्था के छ ?
बहुदलीय व्यवस्थामा जहाँ पार्टी राजनीति हुन्छ, त्यहाँ कुनै सामाजिक संस्थामा, कुनै पनि आदिवासी संस्थामा सबैले आआफ्नो पकड, आआफ्नो नेता कार्यकर्ताको वर्चस्व राख्न खोज्छ । त्यो हुनु स्वाभाविक हो । तर हामी सतर्क कहाँ हुनुपर्छ भने साझा संगठन पार्टीको भातृ संगठन पार्टीको पिछलग्गु संगठन बन्न हुँदैन । पार्टीका नेताहरुले त त्यहाँ अपेक्षा राख्छन् नि । उनीहरुले प्रभाव पार्न त खोज्छन् नि । तर हामी चाहिँ त्यो लहलहैमा लाग्नु हुँदैन । हामी आफ्नो अधिकारका निम्ति काम गर्ने हो । समुदायका निम्ति हामी जुन संगठनमा छौँ, त्यसको निम्ति मूल्य मान्यता, विधानलाई हेरेर हामी चल्ने हो । महासंघको आगामी नेतृत्वमा नित्यानन्द ताजपुरिया र सूर्य भुजेलको चर्चा छ ।

अहिले पनि तपाई महासंघमा निकै शक्तिशाली मानिनु हुन्छ । नयाँ नेतृत्वमा तपाईको आर्शिवाद चाहि कसलाई छ ?
म आदिवासी जनजाति अभियानमा सक्रिय मान्छे हुँ । यसकारण अहिले पनि जनजाति महासंघमा जति सदस्य संगठन, जिल्ला समन्वय परिषदका साथीहरु हुनुहुन्छ, मैले चिनेजानैकै साथीहरु पदाधिकारी हुनुहुन्छ । त्यसकारण राजकुमार लेखीको कारण भोट तलमाथि पर्नु भोट स्वाभिविक हो । साथीहरुले यसो भनिरहँदा मैले चाहिँ ठाडै अस्वीकार गर्नुपर्दा म त्यति उचित ठान्दिन ।

तपाई थारुको नेता पनि । ठूला दलका थारु सांसद्हरुले हालै काठमाडौमा भेला गरेर कैलाली र कञ्चनपुरलाई पनि पाँच नम्बर प्रदेशमा नल्याएसम्म हामी मान्दैनौँ, बरु पार्टी ह्विपसम्म उल्लंघन गर्छौ भन्ने कुरा आएको छ । यस्तो सम्भावना देख्नु हुन्छ ?
मलाई त यो प्रसंग गफाडीको गफ जस्तो लाग्छ । यो लगनपछि पोतेको के कामझैं हो । जतिबेला संविधान बन्दै गरेको थियो, जति बेला टिकापुर घटना घट्यो, जति बेला क्र्फयूको समयमा दुई दर्जन थारुहरुको घर पसलमा आगजनी गरी आतंक मच्चाउने काम भयो, त्यतिबेला, टिकापुर घटनाको बेला, संविधान निर्माणको बेला यी चालिस बयालिस जना थारु सांसदले एउटै स्वरमा आवाज उठाएको भए थारुहरुले न्याय पाउने थिए होलान् । आज २५ जना थारुहरु अनाहकमा जेल जानुपर्ने, झुट्टा मुद्दा खेप्नुपर्ने अनि सैकडौँ थारुहरुमाथि मुद्दा लगाउनु पर्ने काम राज्यले सरकारले गर्ने हिम्मत गर्ने थिएन । त्यसकारण म त भन्छु यो मुसा प्रवृत्ति हो । जतिबेला आन्दोलन सल्बलाउन थाल्छ, उत्कर्षमा पुग्छ, त्यतिबेला थारुहरुको आन्दोलन सरकारी पद र सुविधा भत्ता खाइरहेका साथीहरु टाउको उठाउन खोज्नु यो मुसा प्रवृत्ति हो ।

टिकापुर आन्दोलनको संयोजन त थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस)ले गरेको थियो । त्यसमा तपाई पनि सचिवालय सदस्यको रुपमा आबद्ध हुुनहुन्छ । थरुहट आन्दोलनको मूल्याङ्कंन कसरी गर्नुहुन्छ ?
थरुहट÷थारुवान आन्दोलन २०७२ को आन्दोलन कमजोर हुनुको सबैभन्दा ठूलो कारण मुसा प्रवृत्ति हो । यो आन्दोलनमा थाकस मात्र थिएन, थाकससँगै सभासदहरु, अरु संघसंस्थाको संयुक्त आन्दोलनको रुपमा थियो । तर उहाँहरु मुसा प्रवृत्ति देखाउनुभयो । खासगरी कैलालीका सासंद, नेताहरु एकताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने बेलामा आन्दोलनमा होमिनु पर्ने बेलामा आन्दोलनलाई छाडेर त्यहीबेला संविधानमा हस्ताक्षर पनि गर्नुभयो र मन्त्री बन्न पनि जानुभयो । थारुहरुले के बुझे भने, होइन हामीले अधिकार पायौँ । अब मन्त्री भइसकेपछि थप अधिकार पाउँछाँै । साथीहरु जेलबाट छुट्नुहुन्छ, झुटो मुद्दा खारेज हुन्छ । यो आशमा थारु आन्दोलन कमजोर भएको हो । उहाँहरुले एक महिनामा झुटा मुद्दा खारेज गर्छौ, माग पुरा गर्र्छौँ, थुनामुक्त गछौँ भन्ने खालका प्रचारबाजी गर्नुभयो, जसले गर्दा सोझा साझा थारुहरुले पत्याए र आन्दोलन तुहियो, कमजोर भयो ।

अहिले सबैजसो ठूला दल प्रदेशको पुरानै संरचनामा चुनाव गर्ने कुरामा सहमत भएको खबर आएको छ । तपाई पनि जिम्मेवार दलको नेता हुनुहुन्छ, यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ ?
हेर्नुस्, हामी संशोधन मार्फत् छुटेका कुराहरु संविधानमा सबैको अपनत्वको ग्यारेण्टी होस् भन्नेमा छाैं। ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधान संसारकै उत्कृष्ट संविधान दाबी गर्नुहुन्छ उहाँहरु । तर फेरि संशोधन दर्ता गराउनुहुन्छ । त्यसकारण त्रुटि छ भन्नेको प्रमाण हो । सुशीलदेखि प्रचण्डजीहरु छ महिना, वर्ष दिनभित्रै संविधान संशोधन दर्ता गराउनु भनेको संविधानमा त्रुटि छ भन्ने प्रमाणित गर्नुभयो । जहाँसम्म स्थानीय तहको निर्वाचनको कुरा छ, हामी अहिलेको प्रस्तावमा असहमति राख्छौँ । पहाडमा २० हजारमा अनि तराईमा ५० हजारमा स्थनीय निकायको गठन गर्नु भनेको फेरि पञ्चायती शासनतर्फ स्थानीय निकायलाई पुगाउनु हो । पञ्चायत कालमा एउटा सांसद बन्न पहाडमा १० हजार चाहिने, अनि तराईमा ६० हजार मतदाता चाहिने ? त्यसकारण अहिले एउटा गाविसको सट्टा ६÷७ वटा गाविसलाई जोडेर स्थानीय निकायको, गाउँपालिकाको जुन कल्पना गरिएको छ, यो नितान्त पञ्चायती, राजावादी सोच हो । ६÷७ वटा गाविसलाई मिलाएर गाउँपालिका बनाइयो भने कुन दलित, मुसहर, डोम, चमार या थारु, राजंवशी, मुस्लिमले पचास, साठी लाख खर्च गरेर कसले चुनाव जित्न सक्छ । एक दुई करोड खर्च गरेर गाउँपालिकामा कुन थारु उठन् सक्छ ?
त्यसैले निर्वाचन आयोग यसमै सहमत भए पनि हामीले मानेका छैनौँ । मलाई लाग्छ मधेशवादी दलहरु, मधेसी मोर्चा पनि सहमत छैनन् । त्यसकारण यो सच्याइनुपर्छ । नत्र समस्या जहाँको त्यही रहन्छ ।

कुनैबेला तपाई मधेशी दल, मोर्चाको कडा आलोचक हुनुहुन्थ्यो । अहिले लचक हुनु भएको हो ?
८-९ वर्ष अगाडि मधेशीहरुको एकाधिकारवादी सोचको विरुद्धमा उभिएको थिएँ । तर पछिल्लो समय उहाँहरु सच्चिनुभएको छ । अहिले कुनै पनि मधेशवादी दलका मोर्चाहरुका नेताहरु एक मधेस एक प्रदेश हुनुपर्छ भन्नुभाको छैन । मैले एक मधेस एक प्रदेशको विरुद्धमा धेरै पटक बोले । अहिले उहाँहरु हाम्रो एजेन्डामा आउनु भएको छ । त्यसकारण अहिले उहाँहरुसँग बिमति राख्नुपर्ने धेरै कारणहरु छैनन् ।

पाँच नम्बर प्रदेशको सवाललाई लिएर अहिले पनि संसद अवरुद्ध छ । मिडियामा बुटवलमा मानवसागर नै उर्लियो भन्ने खालको खबर आयो । यसमा तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?
बुटवलमा मानव सागर उर्लिएको होइन । यो चाहिँ शासकहरुको सरकारी दानापानीबाट चलेको आन्दोलन हो । बुटवलको आन्दोलन शासकहरुको लगानीमा, दानापानीमा उठेको आन्दोलन हो । त्यसैले धेरै दिन टिक्नेवाला थिएन र टिकेन पनि । त्यो चाहिँ नितान्त संघीयता विरोधी र एकल जातीय राज्यलाई कायम राखि राख्ने सोचबाट उठेको आन्दोलन थियो ।
भनेपछि जुन किसिमको अहिले नवलपरासीबाट बर्दियासम्मको प्रदेशको खाका ल्याइएको छ त्यो पास हुने देखिन्न ?
अहिलेको संशोधनलाई पनि परिमार्जन गरेर संशोधन गर्नुपर्छ । थारुहरुको माग मुद्दा त सबै उठेको छैन । कैलाली झापा मोरंग सुनसरी उदयपुरको कुरा समेटेको छैन । चितवन नवलपरासीको कुरा समेटिएको छैन । तराईका थुपै्र गाविस थुप्रै जिल्लाका थारुहरुको भावनालाई अहिले पनि सम्बोधन गरिएको छैन । त्यसकारण अझै संशोधनलाई परिमार्जन गरेर अझै संशोधनलाई थारुहरुको आवाजलाई सुनेर यो संशोधन पारित हुनुपर्छ ।

अहिले संघीयताको बारेमा निकै विवाद आइरहेको छ । ठूला दलका ठूला नेताहरु नै यो बेकारमा ल्याइयो, घाँडो भयो भनेर भनिराखेका छन् । संघीयता घाँडो भएकै हो त ?
हो, उहाँहरुले चाहेर संघीयता आएकै होइन । संघीयता त आदिवासी जनजाति थारु मधेसी दलित मुस्लिम जो राज्यको मूलधारबाट बहिष्कृत छन् र जो २५० वर्षको राजनीतिक इतिहासमा राज्यको मूल धारमा बाहिर रहे, उनीहरुको आन्दोलनले संघीयताको माग ग¥यो र मान्न बाध्य भए । त्यसकारण आफ्नो इच्छाको कारण नआएकाले भित्री आत्माको कुरा पटक पटक बोलिराखेका छन् । संघीयता फाप्दैन भन्छन् । कहिले संघीयता हामीले चाहेका थिएनौँ भन्छन्, त्यो स्वाभाविक हो, उहाँहरुले त्यो चाहेर आएको होइन । बाध्य भएर आन्दोलनको दबाबमा उहाँहरुले मानेको हो ।

जनजाति, दलित, मुस्लिम लगायत समुदायका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न आयोग गठन गरिएको भनिएको छ । यी आयोगहरु कत्तिको प्रभावकारी होलान् जस्तो लाग्छ ?
होइन, आयोग जबसम्म सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी बन्दैन र आयोगलाई हामी अधिकार सम्पन्न आयोगको रुपमा हामी राख्न सक्दैनौँ भने त्यो आयोगको कुने काम छैन । किनभने आजभन्दा अगाडि पनि यिनै ७ दलको सिफारिशमा राज्य पुनसंरचना आयोग बनेको थियो । त्यो आयोग संघीयताको विज्ञ, संविधानको ज्ञाता, अर्थशास्त्री, मानवशास्त्री, विज्ञहरुको टोलीलाई राखेर आयोग बनाइएको थियो । तर त्यसको सिफारिशलाई लत्याउने काम गरियो । त्यसकारण आयोग बनाएर मात्र हुँदैन, आयोग शक्तिशाली हुनुपर्छ सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी बन्नु पर्छ र त्यसको सिफारिशलाई मान्ने काम पनि गर्नुपर्छ । तर त्यो भइरहेको छैन नेपालमा जसका लाठी उसका भैँस हुनेजस्तै यहाँ दादागिरी गर्ने काम मात्र भइराखेको छ ।

तपाई थारु कल्याणकारिणी सभामा अझै पनि जिम्मेवार पदमा हुनुहुन्छ । २००५ सालमा स्थापना भएको देशकै सबैभन्दा पुरानो संस्था किन गतिशील छैन ?
गतिशील कस्तोलाई भन्ने ? थारुहरुको पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हामीले लुम्बिनीमा गर्यो । दांगको लमही, बर्दियाको मैनापोखर, चितवनको सौराहामा केन्द्रिय परिषदको बैठक गर्यो । जुन बैठक मलाई लाग्छ, ६०-६५ वर्षको थाकसको इतिहासमा एउटा उदाहरण थियो कि हामी संगठनलाई यसरी पनि लान सक्छौँ भन्ने । संगठन केवल घरभित्र, केवल गाउँभित्र आफ्नो समुदायमा मात्रै गफगाफमा सीमित हुनुपर्छ भन्ने जुन मान्यता थियो, मैले त्यो चिरफार गर्ने काम गरेँ । थाकस एउटा देशको पुरानो र सशक्त संगठन हो भन्ने एउटा परिचय राष्ट्रिय स्तरमा हामीलाई गरायौँ । थारुहरु सधैँभरि राजनीतिक दास, गोठाला, गुलाम बन्नुपर्छ भन्ने म मान्यता राख्दिन । थारुहरु पनि देशका पहिलो दर्जाकै नागरिक हुनुपर्छ । हामी पाँचौँ छैठौँ दर्जाको नागरिक किन बन्ने ? थाकस यसै अभियानमा गतिशील छ ।