मन्त्रालय धाउँदै कमलरीहरु
कृष्णराज सर्वहारी, काठमाडौं।
आफ्नो माग पूरा गराउन मुक्त कमलरीहरू सिंहदरबार धाउनैपर्ने बाध्यता अझै हट्न सकेको छैन। कमलरी प्रथा उन्मूलनका लागि संयुक्त संघर्ष समिति र सरकारबीच २०७० जेठ २४ गते १० बुँदे सहमति भएको थियो। सोअनुसार सरकारले सोही वर्ष असार १३ गते कमलरी मुक्तिको घोषणा गरेको थियो। साथै, मृतक दुई मुक्त कमलरीलाई केही क्षतिपूर्ति दिएको थियो। तर अन्य बुँदा कार्यान्वयन गर्न सरकारले आनाकानी गरेकाले मुक्त कमलरीहरू विभिन्न मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउन डेलिगेसनका लागि बिहीबार राजधानी आइपुगेका छन्।
मुक्त कमलरी विकास मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष सुनिता चौधरीका अनुसार शुक्रबार कुनै मन्त्रालयमा समय मिल्न नसकेकाले आइतबार शिक्षा मन्त्रालय, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयलगायत विभिन्न विभागमा ज्ञापनपत्र बुझाइनेछ। यसै क्रममा शनिबार फुर्सदिलो रहेका मुक्त कमलरीहरूको ठूलो हुल कुमारी हलमा देखियो। तिनीहरू किम्फ महोत्सवमा मुक्त कमलरीसम्बन्धी डकुमेन्ट्री ‘माई मेमेरी इज माई पावर हेर्न उपस्थित थिए। पूर्वकमलरी उर्मिला चौधरीको जीवनमा आधारित डकुमेन्ट्रीमा कमलरी अभियानको बिषयबस्तु समेटिएको छ।
जर्मनकी सुसन ग्लुथ निर्देशित ‘माई मेमेरी इज माई पावर डकुमेन्ट्री प्रदर्शनीपछि दर्शकदीर्घामा रहेका व्यक्तिहरूको जिज्ञासा मेटाउने क्रममा शुरूमा कमलरी अभियन्ता उर्मिला चौधरीले आँसुको भेलले केही बोल्न सकिनन्। निर्देशकले हौस्याएपछि उनले जसको सवाल उसकै नेतृत्व भन्ने भनाइलाई आत्मसात् गर्दै कमलरीहरूको हकहितका लागि कुदिरहेको बताइन्। डकुमेन्ट्री हेर्न उर्मिलाका बाबु, आमा, दाजु पनि आएका थिए। उर्मिला १२ वर्ष कमलरी थिइन्।
मुक्त कमलरीहरूले तत्काल सरकारले आधिकारिक परिचयपत्र वितरण गर्नुपर्ने, मुक्त कमलरी शिक्षा निर्देशिका २०६८ लाई अस्वीकार गरिसकेकाले संशोधन गरी छात्रवृत्ति रकम वृद्धि गर्नुपर्ने, मुक्त कमलरीका लागि छोटो र लामो अवधिको व्यावसायिक तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्नेलगायतको माग चाँडै पूरा गर्न माग गरेका छन्।
मुक्त कमलरी विकास मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष सुनिता चौधरीले यी सबै बुँदामा सरकार आफैंले सम्झौता गरिसकेको जानकारी दिँदै नेपाल समाचारपत्रसँग भनिन्– ‘सरकार र आफूहरूबीच भएको सहमतिलाई कार्यान्वयनका लागि पटकपटक ध्यानाकर्षण गराइएको छ। तर कुनै चासो नदिइएकाले पुनः डेलिगेसन आउनुपरेको हो।
मुक्त कमलरी विकास मञ्चको तथ्यांकअनुसार दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चपुरका २६ कमलरी अभिभावकसँग सम्पर्कविहीन छन्, जसमा कैलालीका १२ जना, बाँकेका ६ जना, दाङका ५ जना र बर्दियाका ४ जना कमलरीहरू रहेका छन्। यसै गरी हासम्म राम्रो उपचार नपाई छात्रावासमा बसिरहेका ३ जना मुक्त कमलरीहरूको मृत्यु भएको मञ्चले जनाएको छ।
कमलरी मुक्तिको घोषणा भएको ३ वर्ष बिते पनि देशको विभिन्न ठाउँमा २ सय ६५ जना अझै मालिकको घरमा कमलरी बसिरहेको मञ्च स्रोत बताउँछ। जसअनुसार बर्दियामा १ सय ७४, कैलालीका ७०, दाङमा २८, कञ्चनपुरमा २१ र बाँकेमा १४ जना कमलरीहरू अझै मालिकको घरमा कमलरी बस्न बाध्य छन्। दाङकी मंगली चौधरीले भनिन्– ‘आफ्ना माग पूरा गराउन मुक्त कमलरीहरू कहिलेसम्म सिंहदरबार धाउनुपर्ने हो ?
Facebook Comment