कृष्णराज सर्वहारी।

२०६९ मंसिर २१ गते निधन भएका परशुनारायण चौधरी बिर्सिएका नेताको रुपमा दरिएका छन्। निधन भएको ४ बर्ष पुग्दा पनि उनका बारे औपचारिक, अनौपचारिक कुनै कार्यक्रम गरिएको सुनिएको छैन। कुनै समय नेपाली काँग्रेसका महामंत्री परशुनारायणको पञ्चायत प्रवेश र जीवनको अन्तिम कालमा राजसभा स्थायी समितिको सभापति पदबारेको चर्चालाई ठाँटी राख्ने हो भने पनि उनी उल्लेख गर्न लायक व्यक्तित्वमा अवश्य पर्छन्।

काशी विश्वविद्यालयमा पढ्दा पढ्दै वीपी कोइरालाको संगतमा लागेका चौधरी आफ्नो गृहजिल्ला दाङदेउखुरीमा काँग्रेसको मलजल गरे, राणाशासन बिरुद्ध लडे। २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा दाङबाट निर्वाचित यी व्यक्तित्व वीपीको प्रधानमन्त्रीत्वमा शिक्षा मन्त्री भए। आफ्नो गाउँ गोवरडिहामा विद्यालय स्थापना गरे। देउखुरी उपत्यकाबाट पुराना पुस्ताका जतिले शिक्षा पाए, सोही विद्यालयमा पढे।

२०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले वीपीको प्रजातान्त्रिक सरकारलाई ‘कू’ गर्दा परशुनारायण एक बैठकको सिलसिलामा विदेशमा थिए, उतैबाट भारत निर्वासित भए। मेलमिलापको नीतिसँगै ९ वर्षको निर्वासनपछि उनी वीपीसँगै २०२५ सालमा नेपाल आएका थिए। उनको लगनशीलताले नेपाली काँग्रेसमा उनले वरिष्ठ महामन्त्रीको पद पाएका थिए। वीपीले बारम्बार भन्ने गरेका थिए– ‘मेरो शेषपछिको उत्तराधिकारी तपाई नै हो। तर उनी २०३८ सालमा एकाएक पञ्चायत प्रवेश गरे। त्यसबेला वीपीको टिप्पणी थियो– चौधरी सुविधाभोगी राजनीतिमा लहसिए।

पञ्चायत प्रवेशपछि परशुनारायण पञ्चायत नढल्दासम्म लगातार मन्त्री बनिरहे। उनको गल्ती छयालीसको आन्दोलन दवाउन प्रतिकार समितिको संयोजक बन्नु रह्यो। तर पञ्चायतमा रजगज गरेका अर्जुननरसिंह केसीहरू काँग्रेसमा प्रवेश गरेर चोखिए, मंत्री भए। अञ्चलाधीश रहेका सूर्य बहादुर सेन ओलीहरू माओवादीमा छिरेर क्रान्तिकारी भए। छयालिसको आन्दोलनपछि परशुनारायण माउ पार्टी काँग्रेसमा नछिरेका होइनन्। तर २०४८ को चुनावमा उनलाई टिकटबाट वञ्चित गरिदा उनले स्वतन्त्र उमेदवारी दिए। ब्यापक दवावका बीच उमेदवारी फिर्तापछि पनि कांग्रेस पार्टीमा उनलाई कुनै स्थान दिइएन। अन्ततः उनी राप्रपामा छिरे, २०५१ मा सोही पार्टीबाट संसदीय चुनाव लडे तर पछारिए। राजनीतिमा आफू असफल भएको उनलाई लाग्यो। निस्त्रि्कय जीवन बाँचिरहेका उनलाई राजा ज्ञानेन्द्रले राजसभा स्थायी समितिको सभापति बनाएर प्रयोग गरे। उनीमाथि निष्ठाको राजनीति नगरेको आरोप लाग्यो। मण्डलेको आरोपबाट उनी चोखिएनन्। अहिले उनको माउ पाटीं काँगे्रसले, न त राप्रपाले, न आफूले स्थापना गरेर हुर्काएको नेपालको पहिलो सामाजिक संस्था थारू कल्याणकारिणी सभाले नै उनलाई सम्भि्कएर कुनै कार्यक्रम गरेको सुनिएको छ।

छयालीसको आन्दोलनपछि बनेको दोश्रो लोकतान्त्रिक सरकारको अगुवाइ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरे। धेरैको भनाइ सुनियो– परशुनारायणले पञ्चायत प्रवेश नगरेको भए आज उही एउटा थारूको छोरो प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो। तर यो आँकलन हावामा तीर हानेझैँ लाग्छ। निश्चय पनि वरिष्ठ महामन्त्रीको हैसियतले उनी त्यसको हकदार हुन्थे तर राजनीतिमा बाहुनवाद हावी भएको वेला उनको के सुनुवाइ हुन्थ्यो र?

थारू समुदायबाट राजनीति गर्ने जति हस्ती छन्, परशुनारायणको उचाइ लिन शायदै सक्लान्। उनी ७/८ वर्ष मन्त्री भएको, केही समय राजसभा स्थायी समितिको सभापति भएको गणना त सबैले गरे तर उनी दशक बढी निर्वासनमा बिताएको, राणा शासनको खिलाफमा लडेकोमा कसैले दृष्टिगत गरेनन्। पछिल्लो कालमा छोरी, श्रीमती गुमाएका उनी दुवै छोराहरू पनि विदेशिएका कारण नितान्त एक्लो जीवन विताएका थिए। चौधरीका जेठा छोरा अमेरीका र कान्छा चेक गणतन्त्रमा बस्दै आएका छन्। तर तिनीहरुले बाबुको सपना साकार पार्ने कुनै खाका बनाइरहेका छैनन्। शायद उनले माथिबाट भनिरहेको हुनुपर्छ– छोराहरु म आफू बाँचुन्जेल देशकै सेवा गरेर मरें, तिमीहरू पनि स्वदेशमै आउ, म त गुमनाम भएर बितें, तिमीहरूले मेरो नामलाई उचाइमा पुर्‍याउ। के उनको परिवार, थारू समाज, यो देशले उनको योगदानको उचित मूल्याङ्कन गर्ला? यो प्रश्न अनुत्तरित छ।

परशुनारायणको नाउँमा कुनै ट्रष्ट, सम्झना कोष खडा भएको छैन। उनको सम्झनामा स्मारिका प्रकाशन, शालिक खडा भएका छैनन्। प्रत्येक वर्ष मंसिर २१ गते सम्झना दिन स्वरुप कुनै पुरस्कार स्थापना गरेर सम्झना चीरकाल बनाउने कामको शुरुवात पनि भएको छैन। यो पंक्तिकारलाई लाग्दैन उनका छोरा भाई, इष्टमित्रहरुले यो सबै गर्लान्। आफ्नो पुर्खा बिर्सिनेहरु, आफ्नो माटो बिर्सिनेहरुसंग धेरै आशा पनि गर्न सकिदैन। आज परशुनारायण गुमनाम भए, भोलि अरु जनजाति नेताहरु पनि गुमनाम होलान्। परिवार, समाजलाई त वास्ता छैन भने, देशलाई के वास्ता?