कृष्णराज सर्वहारी/काठमाडौं
प्रदेश संरचनाको सवालमा असन्टुष्ट रहेका थारुहरुलाई थुम्थुम्याउन संविधानमा थारु आयोगको व्यवस्था गरिएको छ। तर थारु आयोग नाम मात्रको भएकाले आँखामा छारो हाल्न मात्र ल्याइएकोले थारु नेता तथा अधिकारकर्मीहरुले आयोगको संरचनाको बिरोधमा आवाज उठाएका छन्।

संसदको सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आयोजनामा आइतबार गरिएको थारु आयोग बारेको एक छलफल कार्यक्रममा उक्त आवाज उठेको हो। थारु आयोगका पदाधिकारी थारु समुदायकै हुनुपर्ने, तिनको नियुक्ति राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नगरी प्रतिस्पर्धात्मक रुपले योग्य व्यक्तिलाई ल्याउने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइयो। आयोगलाई कुनै मन्त्रालयको छत्रछायाँमा राख्नुभन्दा पनि त्यसलाई पूर्ण स्वायत्तता दिइनु पर्ने तथा अधिकार सम्पन्न संवैधानिक आयोग बनाउनु पर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।

कार्यक्रमको शुरुमै बिचार राख्दै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेले भने, ‘सबै समुदायको समतामुलक विकास र संघीयताको कार्यान्वयनको लागि नयाँ संविधानमा विभिन्न ६ वटा आयोगको प्रावधान राखिएको छ। सबै आयोगलाई जिम्मेवार र प्रगतिशील बनाउन सम्बन्धित पक्षसँग मंत्रालयले छलफल चलाएको छ। सम्बन्धित पक्षको आवाज नआउँदासम्म आयोगले मूर्त रुप लिन सक्दैन।’

आयोग नाम मात्रको शृंगारिक हुन नहुने बताउँदै नेपाली कांग्रेसका सांसद तेजुलाल चौधरीले भने, ‘तर शासकहरुको मानसिकतामा अझै परिवर्तन भएन। नभए महिला, दलित आयोग लगायतलाई पूर्ण स्वयात्त अधिकार दिने तर थारु, आदिवासी जनजाति, मधेशी आयोगलाई नाम मात्रको आयोगमा किन सीमित पारिदैछ? थारु आयोगलाई राष्ट्रिय आयोगको मान्यता दिन किन हिच्किचाहट भइरहेको छ?’

थरुहट तराई पार्टीकी सांसद गंगा थारुले थारु समुदायको आफ्नै अलिखित मौलिक संविधान गाउँका अगुवा बरघरमार्फत् हालसम्म पनि कार्यान्वयन भइरहेकाले त्यसको संरक्षण गरिनुपर्ने बुँदा आयोगमा थप गर्नुपर्ने बताइन्। थरुहटकै सांसद गोपाल दहितले थारु आयोगलगायत अन्य आयोग गठनमा निकै मिहिनेत गरेको सुनिए पनि यसको बनोट हेर्दा आयोगलाई लुलो, लंगडो अपांग बनाउने प्रयास गरिएको बताए। उनले त्यसै पनि आन्दोलन चर्किरहेको बेला नाम मात्रको आयोगको संरचनाले थप आन्दोलन चर्किन सक्ने चेतावनी दिए।

लेखक भुलाई चौधरीले विधेयकले आयोगको हातखुट्टा बाँध्ने काम गरेको आरोप लगाए। थारु कल्याणकारिणी सभाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष प्रेमीलाल चौधरीले थारु आयोगको अधिकार कटौटी गरिएर दोस्रो दर्जाको आयोग बनाइएकोमा आक्रोश पोखे।

अधिवक्ता खुशीप्रसाद थारुले आयोगले सिफारिस मात्र गर्ने तर कार्यान्वयन सरकारले गर्ने व्यवस्था अहिले रहेकाले त्यसो गरिए आयोग बेकम्मा हुने बताए। आयोगको कार्यालय काठमाडौंमा मात्र रहने व्यवस्था गरिएकाले थरुहट प्रदेशमा सम्पर्क कार्यालयको अनिवार्य व्यवस्था गर्न उहाँले ध्यानाकर्षण गरे।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले थारु समुदायमा कमैया प्रथाको अवशेष बाँकी रहेकाले परिपूरणको व्यवस्था पनि आयोगमा राखिए बेश हुने बताए। सचिव भट्टराईले आयोगलाई स्वतन्त्र, स्वायत्त बनाउन जरुरी रहेको बताउँदै पदाधिकारी तलब मात्रै खाने अवस्था हटाउन कम्तिमा महिनामा दुइपटक अनिवार्य बैठक गराउने प्रावधान थप्नुपर्ने राय दिए।

कार्यक्रममा थारु आयोग विधेयक उपसमितिका संयोजक प्यारेलाल रानाले विधेयकमा भएको व्यवस्थाबारे प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। नयाँ संविधानको धारा २६३ मा थारु आयोगबारे व्यवस्था गरिएको छ। एक अध्यक्षसहित चारजना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको सो आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको समय बढीमा छ वर्षको रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। लैंगिक बनाउन एक आयुक्त अनिवार्य रुपले महिला राख्न छलफल कार्यक्रममा सुझाइएको थियो। थारुहरुको विभिन्न थर भएकोले थारुको परिभाषा पनि आयोगमा प्रष्टिनुपर्ने आवाज उठेको थियो।

सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति सांसद सुशीलकुमार श्रेष्ठले आयोगको विधेयक प्रस्तावको रुपमा मात्रै अहिले रहेकाले त्यसलाई थप परिमार्जन गर्नेगरी सम्बन्धित समुदायसँग समितिले छलफलको अभियान सुरु गरेको बताए। उनले थरुहट जिल्लाबाट आएको थप सुझाव अनुरुप पनि विधेयक परिमार्जन गरिने हुँदा अनावश्यक शंका नगर्न अनुरोध गरे। श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री दिलीप गच्छदारले आफू थारु समुदायकै भएकाले थारु आयोगलाई शक्तिशाली बनाउन भूमिका खेल्ने आश्वासन दिए।