सरकारले प्रदेश नम्बर ५ बाट पाँच पहाडी जिल्ला टुक्र्याउने गरी संविधान संशोधन तयारी अघि बढाएको छ। सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस–माओवादी केन्द्र र संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताबीच बुधबार भएको छलफलमा हाललाई ५ नम्बर प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्नेगरी संसद्मा संशोधन विधेयक दर्ता गराउने सहमति जुटेको हो।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अगुवाइमा बसेको बैठकमा सहभागी नेताका अनुसार संविधान संशोधनका लागि ५ नम्बर प्रदेशका गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पा प्रदेश नम्बर ४ तथा प्युठान र रोल्पा प्रदेश नम्बर ६ मा गाभ्ने प्रस्तावमा सहमति भएको छ। यो प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले राखेका थिए।

प्रदेश नम्बर ५ मा नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको तराई क्षेत्र रहने गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी सरकारले गरेको माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसालले जानकारी दिइन्। साबिकको ५ नम्बर प्रदेशबाट टुक्र्याइने जिल्लालाई अन्य दुई प्रदेशमा गाभ्ने या अर्को प्रदेश थप गर्ने भन्नेबारे भने अझै निर्णय नभएको उनले बताइन्। बैठकपछि माओवादी नेता वर्षमान पुनले पनि दलहरूसँगको सहमतिमा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिए।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले दुई दिनअघि संविधान संशोधनको औचित्य नभएको भन्दै उक्त प्रक्रियाबाट बाहिरिएको घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले असन्तुष्ट समूहको धारणा बुझ्न बुधबार बैठक बोलाएका थिए। बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालसहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र असन्तुष्ट मोर्चाका नेताहरू सहभागी थिए। बैठकमा सत्तापक्षले ल्याउने संशोधन प्रस्तावमा मोर्चाको प्रतिक्रिया मागेको थियो। मोर्चाका नेताहरूले पहिला सरकारले संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

मोर्चाका नेताले दाहालले प्रधानमन्त्री हुँदाताका नै संविधान संशोधन विधेयक ल्याउने बताएकाले आफूहरू त्यसैको प्रतीक्षामा बसेको जानकारी गराएका थिए। प्रधानमन्त्रीले ल्याउने प्रस्तावमा सकारात्मक हुने मोर्चाका नेताले बताएका छन्। बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल र माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले एमाले संशोधन प्रक्रियाबाट बाहिरिएका बेला मोर्चा पनि बाहिरिने हो कि भनेर पटकपटक धारणा मागेका थिए। त्यसपछि तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलगायत मोर्चाका नेताले संशोधन विधेयक पारित हुने या नहुनेतिर ध्यान दिनुभन्दा पनि पहिला प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताअनुसार संशोधन विधेयक संसद्मा ल्याउन माग गरेका थिए।

कांग्रेस सभापति देउवाले कांग्रेस र माओवादी एकठाउँमा उभिएका बेला संविधान संशोधन पक्षमा मोर्चा पनि आउनुपर्ने बताएका थिए। उनले मोर्चाका नेतासँग संविधानका केही विषयमा आफ्नो पनि चित्त नबुझेको उल्लेख गर्दै सहमतिका लागि सबै दल एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताएका थिए।

तमलोपा नेता हृदयेश त्रिपाठीले एमालेले संविधान संशोधन मान्छ या मान्दैन भनेर समय खेर फाल्नभन्दा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन सत्तापक्षलाई आग्रह गरेका थिए। मोर्चाले एमालेलाई नभई कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको सरकारलाई समर्थन गरेको उनको भनाइ थियो।

बैठकमा मोर्चामा आबद्ध सात दलमध्ये संघीय समाजवादी फोरम, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरत्सिंह भण्डारीबाहेक सबैका अध्यक्ष उपस्थित थिए। यादव र भण्डारी राजधानीबाहिर भएकाले फोरम नेपालबाट सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ र राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीबाट महासचिव केशव झा बैठकमा सहभागी थिए। झाका अनुसार प्रधानमन्त्रीले आफू ५ नम्बर प्रदेशको सीमांकन हेरफेर हुनेगरी संविधान संशोधन गर्न तयार रहेको जानकारी दिएपछि फोरमका सहअध्यक्ष श्रेष्ठबाहेक मोर्चाका अन्य सबै नेताले संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन सहमति जनाएका हुन्।

श्रेष्ठले भने सात प्रदेशको संरचना नबढाएसम्म आफ्नो पार्टीले संशोधन नमान्ने जानकारी दिए। मोर्चामा आबद्ध बहुमत दलले संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन सहमति जनाएपछि फोरमको विरोधको कुनै अर्थ नहुने बैठकमा सहभागी मोर्चाका अन्य नेताले बताए।

प्रधानमन्त्री दाहालले ५ नम्बर प्रदेशको सीमांकन हेरफेरसहित पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरी तथा पश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरको विवाद टुंग्याउन आयोग गठन गर्नेगरी संविधान संशोधनमा प्रयास भइरहेको जानकारी दिएको मोर्चाको नेता झाले बताए। त्यस्तै, भाषाको विवाद यस अघि गठन भइसकेको भाषा आयोगले टुंग्याउने र नागरिकताको विवाद अन्तरिम संविधानमा गरिएको व्यवस्था अनुसार हुनेगरी सत्तागठबन्धनले संशोधन प्रस्ताव तयार पारेको जानकारी बैठकमा सहभागी अर्का नेताले दिए। राष्ट्रिय सभामा हरेक प्रदेशबाट न्यूनतम तीन जना र बाँकी जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने सहमति भएको पनि नेताहरूले बताएका छन्।

अन्तरिम संविधानमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकलाई नेपालमा बसोबास गरेको १० वर्ष पुगेपछि जुनसुकै पदका लागि उम्मेदवार हुन र नियुक्त हुन पाउने व्यवस्था थियो। संविधानले भने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकलाई राज्यका मुख्यमुख्य पदमा बन्देज लगाएको छ।

माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता भुसालले संशोधनमा सत्तारुढ दल र मधेसवादी दलको फरक मत भएकाले तत्काल प्रदेश नम्बर ५ को सीमांकन हेरफेर र बाँकी सीमांकनको विवाद मिलाउन शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने गरी दुई/तीन दिनभित्र संशोधन प्रस्ताव संसद्मा पुग्ने जानकारी दिइन्।

सरकारले ५ नम्बर प्रदेशलाई टुक्र्याउने तयारी गरेपछि उक्त प्रदेशको स्थानीय तहमा तीव्र विरोध सुरु भइसकेको छ। संशोधन प्रक्रियामा सामेल नहुने निर्णय गरेको एमालेका नेताहरूले ५ नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने निर्णय मान्य नहुने बताएका छन्। एमालेका उपमहासचिव तथा ५ नम्बर प्रदेश इन्चार्ज विष्णु पौडेलले ५ नम्बर प्रदेशका ९९ प्रतिशतभन्दा बढी जनता प्रदेश टुक्र्याउन हुँदैन भन्ने पक्षमा रहेको बताए। ‘म ५ नम्बर प्रदेशबाट बुधबार मात्रै राजधानी फर्केको हुँ,’ पौडेेलले भने, ‘अधिकांश जनताको चाहना ५ नम्बर प्रदेश टुक्र्याउन हुँदैन भन्ने रहेकाले संसद्ले उक्त विधेयक पारित गर्छ जस्तो लाग्दैन।’

सत्ता साझेदार कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल यतिखेर मुलुकको निकासका लागि संविधान संशोधन आवश्यक रहे पनि अझैं एमालेसँग कुरा गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘एमालेको सहमतिबिना दर्ता हुने विधेयक पारित नहुने भएकाले उसलाई विश्वासमा लिएर विधेयक दर्ता गर्न आवश्यक ठान्छु,’ उनले भने, ‘संशोधनमा दलहरूबीच सहमति नहुने हो भने मुलुकमा ठूलो संकट आउँछ।’