संघीय गठबन्धनका संयोजक एवम् संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अहिले हल्ला भए जस्तो गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराइए त्यो कुनै हालतमा आफूहरुले नमान्ने बताएका छन्।

गठबन्धनका संयोजक यादवले भने शनिबार रिपोर्टर्स क्लबमा भने, ‘अहिले सरकारले ४ बुँदे संशोधनको प्रस्ताव तयार गरेको छ भन्ने हल्ला बाहिर आएको छ, यदी यो कुरा साँचो हो भने हामी त्यसलाई कुनै हालतमा मान्दैनौं, यसले समस्याको समाधान हुँदैन।’ उनले आफूहरुले संशोधनको नाममा संशोधन मात्रै नखोजेको उल्लेख गर्दै संविधानमा भएका विभेदकारी प्रावधानहरुको अन्त्य हुनेगरी संशोधन चाहेको स्पष्ट पारे।

यादवले वर्तमान सरकारले संविधान संशोधनबारे आन्दोलनरत पक्षसँग अहिलेसम्म कुनै सहमति नै नगरेको बताउँदै भने, ‘हामीसँग सहमति नगरीकन एकलौटी ढंगले संशोधन प्रस्ताव दर्ता भयो भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन, त्यसले समस्याको समाधान वा निकास दिँदैन।’ उनले संघीय गठबन्धनसँग सहमतिको आधारमा संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्ने जिकिर गरे।

अध्यक्ष यादवले अहिले संविधानमा उल्लेख भएबमोजिमको ७ प्रदेशले मुलुकको समस्या समाधान हुनै नसक्ने ठोकुवा गर्दै भने, ‘७ प्रदेशले समस्याको हल हुँदैन, त्यसैले पहिलाका राज्य पूर्नसंरचना आयोगले अघि सारेझैं १० प्लसको अवधारणमा जानुपर्छ।’ उनले आयोगको प्रतिवेदन, मधेशी मोर्चासँग भएको सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम तराई–मधेश–थरुहट यसमै रहनेगरी पूर्नसंरचना हुनुपर्नेमा जोड दिए।

अध्यक्ष यादवले पहाडमा पहिचान र सार्मथ्यका आधारमा पूर्नसरंचना गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरे । त्यस्तै उनले आदिवासी, जनजातिहरुको समस्याहरु पनि एउटै प्याकेजमै हल गर्नुपर्ने जिकिर गरे । उनले थपे, ‘किस्ताबन्दीमा समस्याको हल हुनै सक्दैन, त्यो हामीलाई कुनै हालतमा मान्य छैन ।’

उनले वर्तमान पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको ४ बुँदे संशोधन प्रस्तावले मधेशी र जनजाति फुटाउन षड्यन्त्र गरेको समेत आरोप लगाए । त्यस्तै यादवले ५ वटा विवादित जिल्लाहरुको समस्या हल गर्न आयोगलाई जिम्मा लगाउने काम पनि मान्य नहुने चेतावनी दिए । उनले थपे,‘आयोगलाई जिम्मा लगाउने चाल पूरानै चाल हो, यसले समस्याको समाधान हुँन सक्दैन ।’ उनले विवादित जिल्लाहरुलाई माथिल्लो भागलाई माथि नै र तल्लो भागलाई तल नै राख्नुपर्ने धारणा राखे ।