संविधान संशोधन विधेयकमा सरकार र मधेसी मोर्चाका नेताहरू सहमतिनजिक पुगेका छन्। कात्तिकभित्रै संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गर्नेगरी दुवै पक्षका प्रतिनिधिले गृहकार्य सुरु गरेका छन् । सहमति उन्मुख विषय टुंगो लगाउन छठलगत्तै सरकार र मोर्चा नेताहरूले औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल गर्ने छन् । मोर्चानिकट स्रोतका अनुसार संविधान संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न दुवै पक्षका नेताहरूले गृहकार्य गरिरहेका छन् । मोर्चाले मुख्य गरी नागरिकता, भाषा, प्रदेश सीमांकन र राष्ट्रिय सभा गठनबारे असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।

विवादित विषयमध्ये नागरिकता र भाषाको विषयमा सरकार र मधेसी मोर्चा सहमतिनजिक पुगेका छन् । दुवै पक्षले अघोषित रुपमा कार्यदल बनाई छलफल जारी राखेका छन् । कार्यदलमा सरकारका तर्फबाट कांग्रेसका विमलेन्द्र निधि र माओवादी केन्द्रका कृष्णबहादुर महरा छन् भने मोर्चाबाट हृदयेश त्रिपाठी, लक्ष्मणलाल कर्ण, मनिष सुमन, राजेन्द्र श्रेष्ठलगायत नेता छन् ।

सबैभन्दा पेचिलो बनेको सीमांकनको विषय पनि सहमतिनजिक पुगेको नेताहरूले बताएका छन् । मोर्चा नेताहरूले झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरको विवाद टुंगो लगाउन छोटो समयका लागि आयोग बनाएर जिम्मा दिन आफूहरू सकारात्मक भएको बताएका छन् । मोर्चा नेताहरूले बढीमा एक महिना समय दिनेगरी आयोग बनाउन सकिने बताएका छन् ।

‘बढीमा एक महिना समय दिनेगरी झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरको विषयमा संघीय आयोग बनाउन हामी सकारात्मक छौं,’ सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमनले भने, ‘सरकारले तीन महिनाका लागि आयोग बनाऊँ भनेको छ, यो हामी मान्दैनौं । बढीमा एक महिनाको हुनुपर्छ ।’ उपप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस नेता निधिले सीमांकनलगायत प्रदेशसँग सम्बन्धित सबै विषयमा आयोग बनाउन सहमतिनजिक पुगेको बताए । ‘सीमांकनलगायत प्रदेशसँग सम्बन्धित विषयमा आयोग बनाउन मोर्चासँग सहमतिनजिक पुगेका छौं’, निधिले भने ।

यही मसान्तभित्र संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको पनि उनले बताए । ‘हामी सहमतिनजिक छौं । यही महिनाभित्र संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने तयारी भएको छ’, निधिले भने । विगतमा सरकार र मधेसी मोर्चाबीच भएका वार्तामा सीमांकनको मुद्दा सबैभन्दा जटिल बनेको थियो । झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चपुरको मुद्दा झनै जटिल छ । मोर्चाका नेताहरूले झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरलाई मधेस प्रदेशमै गाभ्नुपर्ने माग राखेका छन्, सरकार यसमा तयार भएको छैन ।

झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरको मुद्दा मिलेमा संविधानमा व्यवस्था गरिएको सात प्रदेशमा पनि सहमति हुन सक्ने मोर्चाका नेताहरूले बताएका छन् ।

नागरिक दैनिकबाट