तीनबुँदे सम्झौता कार्यान्वयन हुने समस्या देखिएपछि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने मनस्थितिमा पुगेको छ । दुई महिनाअघि नेपाली कांग्रेस–नेकपा माओवादी केन्द्र गठबन्धनलाई सरकार गठन गर्न सघाएको मोर्चाले आफ्ना असन्तुष्टिलाई दाहाल नेतृत्वको सरकारले बेवास्ता गरेपछि बाध्य भएर समर्थन फिर्ता लिने मनस्थिति बनाएको मोर्चाका नेताहरूले जनाए ।

नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिलकुमार झाले सरकारले माग पूरा गर्नुको साटो दिन–प्रतिदिन विभिन्न बहाना बनाउँदै संविधान संशोधनलाई धकेल्न  थालेपछि समर्थन फिर्ता लिने अवस्था आएको बताए ।

‘अब हामी बढीमा संविधान संशोधनका लागि छठ पर्वसम्म सरकारको निर्णय पर्खन्छौं,’ झाले भने, ‘त्यतिबेलासम्म पनि संशोधन नहुने हो भने पहिलो विरोधस्वरुप सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छौं ।’ गत साउन १९ गते कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको सरकार बनाउन मोर्चामा आवद्ध सातवटा मधेसवादी दलका ४२ सांसदले दाहाललाई मतदान गरेका थिए ।

कांग्रेस र माओवादी नेताले प्रधानमन्त्रीका लागि दाहाललाई मत माग्दा गरेका तीनबुँदे सम्झौता एक महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्ने सहमति गरेका थिए । जसमा एउटा मोर्चाले  र दुईटा बुँदा सरकारको तर्फबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सहमति थियो । मोर्चाका नेता केशव झाले मधेसवादी दलले दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा मत दिएर सहमति कार्यान्वयन गरे पनि सरकारले मधेस आन्दोलनक्रममा लगाइएका मुद्दा फिर्ता तथा सहिद घोषणाको टुंगो नलगाएको र संविधान संशोधन प्रक्रिया सुरु नगरेर सहमति कार्यान्वयन नगरेको गुनासो गरे । ‘कहिलेसम्म सरकारलाई पर्खने ?’ उनले भने, ‘आफैंले प्रतिबद्धता जनाएको सहमति कार्यान्वयन हुन सक्दैन भने यो सरकारलाई किन टिकाउने ?’ उनले आक्रोश पोखे । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आन्दोलनमा जाने मोर्चाका नेताहरूको भनाइ छ ।

सरकार गठनपूर्व र गठनपछि प्रधानमन्त्री दाहालले मधेसी, थारू, आदिवासी, जनजातिका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताएकाले धेरैको आशा संविधान संशोधन हुन्छ भन्नेमै रहेको मोर्चाका नेता बताउँछन् । राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका झाले भने, ‘व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता हुने संविधान संशोधन विधेयक सफल भएन भने पनि कमसेकम उक्त विधेयक संसद्मा पुगेर सरकारको गम्भीरता देखियोस् भन्ने असन्तुष्ट समूहको अपेक्षा थियो ।’

पछिल्ला दिन संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता हुनु त कता हो कता, संविधानका कुन धारा र कसरी संशोधन गर्ने  भन्नेबारे सरकारले चासो देखाउन छाडेको उनको भनाइ छ ।  ‘संसद्मा पुगेको विधेयक पास हुनु र नहुन फरक कुरा हो,’ उनले भने, ‘अहिलेको हाम्रो मुख्य माग कमसेकम संविधान संशोधनमा सरकारले पहल गरोस् भन्ने हो ।’