सरकारले दसैंअघि नै दर्ता गर्ने भनिएको संविधान संशोधन प्रस्ताव तत्काल अघि नबढ्ने भएको छ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले उठाएका माग सम्बोधन गर्नेबारे सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच साझा धारणा बनाउन अझै कठिन देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्री निकट उच्च स्रोतले दसैंअघि प्रस्ताव दर्ता हुने सम्भावना टरेको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मंगलबार मधेसी मोर्चाका नेतासँग भेट्दै दसैंअघि संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।

‘मुख्य कुरा सीमांकनमै हाम्रो आन्तरिक छलफल मिलेको छैन, नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म सीमांकन गर्नेबारे त कांग्रेससँग मोटामोटी कुरा मिलेकै हो,’ प्रधानमन्त्री निकट एक नेताले भने, ‘तर पूर्वका तीन जिल्ला र पश्चिमका दुई जिल्लालाई विवादित क्षेत्र घोषणा गरी पुन:संरचना आयोगलाई जिम्मा दिनेबारे शेरबहादुर देउवाजी सकारात्मक देखिनुभएको छैन । सीमांकनको विषय सम्बोधन नगरी संविधान संशोधन प्रस्ताव जान सक्ने अवस्था तत्काल छैन ।’

प्रधानमन्त्री दाहालका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार चन्द्रप्रकाश खनालले सत्तारूढ दलहरूबीच असमझदारी नरहेको दाबी गरे पनि दसैंअघि संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुने सम्भावना टरेको खुलाए । ‘संविधान संशोधनका विषयहरू बुँदागत रूपमै मोर्चासँग छलफल भइरहेको हो, त्यसअनुसार प्रस्ताव लैजान समझदारी खोजिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘दसैंअघि प्रस्ताव लैजान सकिन्छ भन्ने आकलन थियो, अलिकति आन्तरिक तयारी गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’

तर मोर्चा घटक संघीय समाजवादी फोरम सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले भने सीमांकनलगायत मोर्चाका मुद्दा सम्बोधन गर्नेबारे अहिले पनि कांग्रेस र माओवादी पूर्ण रूपमा तयार नदेखिएको दाबी गरे । ‘उहाँहरूले माग सम्बोधन गर्ने त भनेको भन्यै हुनुहुन्छ, तर हामीसँग छलफल गर्दा एउटै धारणा बनाएको देखिएन,’ श्रेष्ठले भने, ‘संशोधनको विषय आश्वासनमै सीमित देखिने अवस्था छ । त्यसो भयो भने हामीसँग आन्दोलनमा जानुको विकल्प हुँदैन ।’

कान्तिपुर दैनिकबाट