भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा मंगलबार अबेर आएको १९ औं दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) शिखर सम्मेलनमा भाग नलिने घोषणा औपचारिक मात्र थियो । भारत–पाकिस्तान तनाब चुलिँदै जाँदा केही दिनदेखि भारतीय सञ्चार माध्यमले स्रोतहरुको हवाला दिँदै इस्लामाबादमा कात्तिक २४ र २५ गते आयोजना हुने सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सहभागी नहुने समाचार प्रकाशित गर्दै आएका थिए ।

पाकिस्तानले क्षेत्रीयस्तरमै सीमापार आतंकवाद बढाएको आरोप लगाउँदै मंगलबार साउथ ब्लकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यस्तो अवस्थामा सार्क शिखर सम्मेलन सफल नहुने भएकाले त्यसमा सहभागी हुन नसक्ने जानकारी सार्क अध्यक्षराष्ट्र नेपाललाई गराएको’ जनाएको थियो जुन सूचना औपचारिक रुपमा बुधबार नेपालले पायो ।

भारतलाई पछ्याउँदै बुधबारै बंगलादेश, भुटान र अफगानिस्तानले समेत सम्मेलनमा सहभागी नहुने बताइसकेका छन् । पछिल्लो समयमा पाकिस्तान–बंगलादेश र पाक–अफगानिस्तान सम्बन्धमा न्यून बिन्दुमा पुगेको छ भने भुटानको विदेश नीति साउथब्लकको नीतिभन्दा फरक हुने गरेको छैन ।

तनाब बढ्दै जाँदा पछिल्लो समय इस्लामाबादलाई एक्ल्याउने नीति लिएको देखिन्छ नयाँदिल्लीले । तीनपटक युद्ध लडेका र आणविक हतियारले सुसज्जित यी दुई दक्षिण एसियाली मुलुक फेरि अर्को युद्धमा जाने त होइनन् भन्ने संशय थपिएको छ, यो परिघटनाले ।

‘आतंकवाद निर्यात गरिरहेको’ भारतीय आरोपको खण्डन गर्दै आएको पाकिस्तान आफ्नो देशमा नयाँदिल्लीले आतंकवादी गतिविधिको योजना बनाउने र आतंकवादीलाई आर्थिक सहयोग गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।

उसले बलुचिस्तानको पृथक्तावादी आन्दोलन भारतकै योजना र सहयोगमा चलिरहेको आरोप लगाउँदै आएको छ । अफगानिस्तानलाई आफ्नो काबुमा ल्याएर भारतले आफूलाई घेराबन्दी गर्न चाहेको उसको संगीन आरोप सार्वजनिक हुँदै आएको छ । सले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा भारतप्रशासित कस्मिरमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटना उठाएर भारतमाथि थप आक्षेप लगाउने गरेको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भारतीय स्वतन्त्रता दिवस (अगस्ट १५) सभामा बलुचिस्तानको विषय उठाएपछि त्यसको तरंग भारत, पाकिस्तान मात्र नभएर चीन र पश्चिमा देशसम्म पुग्यो ।

पाकिस्तानका करिब ४५ प्रतिशत भूभाग ओगट्ने बलुचिस्तानको अरब सागरको ग्वादर बन्दरगाह हुँदै चीनको सिन्जियाङसम्म पुग्ने बाटो निर्माण हुँदै छ । चीनले ४३ अर्ब अमेरिकी डलर लगानीमा अन्तरसीमा आर्थिक कोरिडोर निर्माण गर्ने योजनाअनुरुप यो बाटो बनाइरहेको छ ।

आरोप–प्रत्यारोपका पछिल्लो शृंखला भारतको पठानकोटका वायुसेना शिविरमा लडाकु आक्रमणपछि सुरु भएको हो । जुन आक्रमण पाकिस्तानको योजनामा भएको भारतीय आरोप छ ।

पाकिस्तानी भूमिकाबारे जाँच गर्न इस्लामाबादले पठानकोट पठाएको अनुसन्धान टोलीले भने त्यस्तो भूमिकालाई इन्कार गरेको थियो तर त्यसपछि पनि भारत प्रशासित कस्मिरमा एक पृथक्तावादी लडाकु मारिएपछि नयाँ चरणको पृथक्तावादी आन्दोलन सुरु भयो जसमा भारतले पाकिस्तानको हात देखेको छ ।
गत असोज २ गते भारत प्रशासित कस्मिरको उडीस्थित सैनिक शिविरमा लडाकु आक्रमण भएपछि दुई देशबीचको तनाब फेरि उत्कर्षमा पुगेको छ । १८ सैनिक मारिने गरी भएको उक्त आत्मघाती आक्रमणमोदीले बलुचिस्तानको मुद्दा उठाउनुको प्रतिक्रिया रहेको भारतीय बुझाइ देखिन्छ जुन पाकिस्तानले अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

भारतमा पाकिस्तानसँग युद्धमा जानुपर्नेसम्म धारणा आएका छन् । यसले नयाँदिल्लीमाथि इस्लामाबादविरुद्ध कडा कदम चाल्न दबाब परिरहेको छ । पछिल्लो घटनाक्रमको प्रभाव भने आशन्न सार्क शिखर सम्मेलनमाथि पर्ने देखिएको छ । सम्मेलन सुरु हुनुअघिदेखि नै भारतले यस विषयमा कूटनीतिक प्रयास तीव्र पारेको छ ।

भारतले उदाउँदो विश्वशक्ति राष्ट्रहरुको संस्था ब्रिक्स (ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका) को सम्मेलनमा सार्कको साटो बंगालको खाडी क्षेत्रको बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहकार्यको प्रयास (बिमस्टेक) लाई साइडलाइन बैठकमा बोलाएको छ ।

भारतको गोवामा असोज २९ गते हुने त्यो सम्मेलनमा सार्कलाई पन्छाएर बिमस्टेकलाई बोलाइनु पाकिस्तानलाई बाहिरै राख्ने भारतीय चाहना रहेको भारतीय विदेश मन्त्रालयका पूर्वसचिव श्याम शरणले भारतबाट प्रकाशित हुने ‘दि हिन्दु’ पत्रिकामा लेखेका छन् ।

‘पाकिस्तानलाई आमन्त्रण गर्नबाट छल्ने उद्देश्यसाथ गोवामा बिमस्टेकको चौथो राखिएको हो,’ शरणले सेप्टेम्बर १७ मा प्रकाशित ‘समिट ओभर सब्सट्यान्स’ शीर्षकमा लेखेका छन्, ‘बिमस्टेक सम्मेलनबाट पनि खासै अपेक्षा लिएको छैन । यो सार्कजस्तो सुरुदेखि नै कहिल्यै पनि ब्युँतन नसकेको अवस्थामा छ ।’
बिमस्टेकमा सार्कमा सदस्य रहेका पाँच देश बंगलादेश, श्रीलंका, नेपाल, भारत, भुटान र दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुको संगठन (आसियान) का सदस्य रहेको म्यानमार (बर्मा) र थाइल्यान्ड छन् ।

गत वर्ष भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीका कारण नेपालले आफ्नो पालोमा बिमस्टेक चौथो सम्मेलन गर्न सकेको थिएन । ब्रिक्स सम्मेलनमा आयोजक राष्ट्रले आफूलाई अनुकूल हुने क्षेत्रीय संस्थालाई सम्मेलनमा सहभागी गराउने गरेका छन् ।