व्यवस्थापिका संसदले नयाँ संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम ६ वटा संवैधानिक आयोगहरुमाथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । संसद्को बुधबार बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकाे विध्येकहरू स्वीकृत भएकाे हाे।

बैठकमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेले “राष्ट्रिय दलित आयोग, विधेयक, २०७३”, “राष्ट्रिय समावेशी आयोग विधेयक, २०७३”, “आदिवासी जनजाति आयोग विधेयक, २०७३”,“मधेशी आयोग विधेयक, २०७३”,“थारु आयोग विधेयक, २०७३” तथा “मुश्लिम आयोग विधेयक, २०७३” माथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

आयोग विधेयकमाथिको छलफलमा सांसद अमनलाल मोदी र गङ्गा चौधरीले थारुलाई भूमिहीन, अधिकारविहीन तुल्याएर कतिन्जेल अन्याय गर्नुहुन्छ भनी प्रश्न गर्दै भने, “धेरै दुःख दिनुभयो, धेरै सताउनुभयो, अब नसताउनुहोस् ।”

त्यसैगरी मुस्लिम आयोगमाथिको छलफलमा भाग लिँदै शिवचन्द्र मुख्तार अहमद, सविया प्रविण, कौशर साहले सामाजिक र शैक्षिकरुपमा पछि परेको जनताको उत्थानका लागि गठन गरिएको आयोगमा रहने व्यक्तिका लागि अरु आयोगको जस्तो शैक्षिक योग्यता राख्न नहुने तर्क गरे ।

यसअघि व्यवस्थापिका–संसद्को बुधबारको पहिलो बैठक गणपुरक सङ्ख्या नपुगेपछि स्थगन भएको थियो । कुल ५९५ सदस्य रहेको संसद्को बुधबारको बैठकमा ४५४ जनाले हाजिर जनाएका भए पनि गणपुरक सङ्ख्यासम्बन्धी प्रश्न उठेपछि जनाउ घन्टी दिएर गणना हुँदा १२५ जना मात्र त्यहाँ उपस्थित थिए ।

बुधबारको बैठकमा संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पाटोका रुपमा रहेको राष्ट्रिय दलित, समावेशी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु र मुस्लिम आयोग विधेयक, २०७३ माथि छलफल भएको थियो ।