नेपाल पत्रकार महासंघको पाल्पामा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाबाट संशोधित विधान जारी भएको छ। तर संशोधित विधानमा मागअनुसार थारुकोटा नछुट्याएकोभन्दै केन्द्रीय सदस्य लक्की चौधरीले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। नयाँ संविधानमा थारु क्लष्टरलाई अलग पहिचान दिइसकेको अवस्थामा महासंघको विधानमा थारु समुदायका लागि केन्द्रीय पदाधिकारी, सदस्य, प्रदेश र जिल्ला समितिमा समेत थारु कोटाको माग केन्द्रीय सदस्य चौधरीले बैठकमा गरेका थिए। पटक पटक केन्द्रीय पदाधिकारी तथा विधान संशोधन कार्यदललाई जानकारी गराउँदासमेत माग सुनुवाई नभएको भन्दै चौधरीले आपत्ति जनाएको बताएका छन्।

कार्यदलका सदस्य शिव गाउँलेले संविधानअनुसार थारुलाई क्लष्टर दिनु जायज भए पनि सो विषयमा कार्यदलमा छलफल नै नभएको बताए। केन्द्रीय पदाधिकारीले कार्यदलको बैठकमा सो बारेमा जानकारी नगराएको गाउँलेले बताए। संशोधिन विधानमा खुला, आदिबासी जनजाति, दलित, मधेसी, एशोसियट र महिलालाई सचिव कोटा छुट्याइएको छ।

जनसंख्याको चौथो हिस्सा ओगट्ने थारु समुदायलाई कोटा नदिएपछि केन्द्रीय सदस्य चौधरीले विधान अस्वीकार गर्ने बताएका छन्। अरुलाई दिएको सुविधाजस्तै थारु समुदायलाई विधानमै व्यवस्था गर्न माग चौधरीको छ। जनसंख्याको चौथो हिस्सा ओगट्ने थारु समुदायलाई कोटा नदिएपछि केन्द्रीय सदस्य चौधरीले विधान अस्वीकार गर्ने बताएका छन्।

अरुलाई दिएको सुविधाजस्तै थारु समुदायलाई विधानमै व्यवस्था गर्न माग चौधरीको छ। सो विषयमा चौधरीले आफ्नो लविङ जारी राखेका छन्। यसअघि चित्तवनमा आयोजित थारु पत्रकार संघको केन्द्रीय भेलाले संविधानअनुसार महासंघको विधानमा थारुकोटाको माग गरेको थियो।