भारत सरकारले नेपालको तराई क्षेत्रको सडक स्तरोन्नति तथा सुधारका लागि परियोजना व्यवस्थापन परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चार दिने राजकीय भ्रमणको क्रममा भएको तीन बुँदे समझदारीपत्रमा उक्त परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने सहमति भएको हो।

यस्तै, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि पहिलो संशोधनीय डलर ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने विषयमा अर्को समझदारी भएको छ। भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि ७५ करोड अमेरिकी डलरको ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने नयाँ सम्झौता पनि भएको छ।