सरकारले छ वटा आयोगसम्बन्धी विधेयक संसद सचिवालयमा पठाएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई संसद सचिवालयमा पठाएको हो ।

संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा भरतराज गौतमले संविधान कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने छवटा आयोगसम्बन्धी विधेयक संसदमा प्रवेशका लागि सचिवालयमा प्राप्त भएको बताए ।

नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा व्यवस्थापिका–संसदबाट न्यायपरिषद्, न्यायसेवा, न्याय सेवा आयोग र सर्वाेच्च अदालतसम्बन्धी विधेयक पारित भइसकेको छ ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधानअनुरुप संविधान र सङ्घीयताको पूर्ण कार्यान्वय गर्न ११० वटा सङ्घीय कानुन, २२ वटा प्रदेश कानुन र छ वटा स्थानीय नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने छ ।

हाल विद्यमान रहेको करिब ३१५ वटा ऐनमा पुनरावलोकन गरी नयाँ संविधान अनुकूल बनाउनुपर्ने देखिएको डा. गौतम बताउँछन् ।

मुलुकको प्राथमिकतामा रहेको निर्वाचनसंग सम्वन्धीत विधेयक भने संसद सचिवालयमा प्रवेश पाउन सकेको छैन ।

छिटो दर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर भएपनि आजको मितिसम्म सो सम्बन्धी बिधेयक संसद सचिवालयमा प्राप्त भइनसकेको बुझिएको छ ।