संघीय गठबन्धनका संयोजकसमेत रहेका संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेटवार्ता गरे । यादव र ठाकुर कसैले पनि प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटबारे गठबन्धनमा आवद्ध दललाई जानकारी दिएका छैनन् । 

थरुहट तराई पार्टीका अध्यक्ष भानुराम थारूले प्रधानमन्त्री दाहाल र गठबन्धनका नेताहरूबीच भएको भेटबारे आफूलाई केही जानकारी नभएको बताए । ‘गठबन्धनमा हामी साना दल पनि छौं । तीन बुँदे सम्झौतामा हाम्रो पनि हस्ताक्षर छ,’ अध्यक्ष थारूले भने, ‘उक्त छलफलबारे हामीलाई जानकारी हुनुपथ्र्यो ।’

थारू मात्र होइन, मधेसी मोर्चासहितको गठबन्धनमा आवद्ध साना दलले नेतृत्वले गठबन्धनलाई पार्टीका रूपमा चलाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले पनि उक्त भेटबारे अनभिज्ञता जनाए । यद्यपि, प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा ‘खास कुरो’ नभएका कारण त्यसबारे जानकारी नगराइएको हुन सक्ने झाको ठम्याइ छ ।

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलकै बेला तमलोपाका अध्यक्ष ठाकुरको घरमा लुटपाट भएको थियो । लुटेराको प्रतिकार गर्दा छोरी घाइतेसमेत भएको खबर पाएपछि ठाकुर बालुवाटारबाट निस्केका थिए ।

यसबारे गठबन्धनको बैठकमा प्रश्न उठाउने ती दलका नेता बताउँछन् । संविधान संशोधनका लागि मस्यौदा समिति गठनपछि विवाद हुनुमा ठूला दलका नेताको हेपाहा प्रवृत्ति कारक रहेको एक नेताले बताए ।

भदौ १९ गते बसेको गठबन्धनको बैठकले लक्ष्मणलाल कर्णको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय मस्यौदा समिति बनाएको थियो । उक्त समिति गठनलगत्तै त्यसको विरोध सुरु भएको थियो ।

यो विवादले गठबन्धन नेतृत्वमा अहं पलाउँदै गएको देखाएको ती नेताको ठम्याइ छ । उनले गठबन्धनको औचित्यमाथि नै प्रश्नसमेत उठाएका छन् ।

‘नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँग गरिएको तीन बुँदे सम्झौताको औचित्य सकिएको बुझाइ ती ठूला दलका नेताहरूमा बलियो हुँदै गएजस्तो छ,’ उनले भने, ‘साना दललाई उपेक्षा गर्ने काम सुरु भएको छ ।’

नेताहरूले मस्यौदा समिति गठन विवाद अझै मिलाउन सकेका छैनन् । गठबन्धनका संयोजक यादवले समितिले काम गरिरहेको बताए पनि बैठकसम्म बस्न सकेको छैन ।

संयोजक कर्णसँग छलफल गरी काम अघि बढाउने जिम्मेवारी पाएका तराई–मधेस सद्भावना पार्टीका नेता रामनरेश रायले सहमति जुटाउन सकेका छैनन् ।

तमलोपाको अनुपस्थितिमा मस्यौदा समिति गठन भएको सुनाउँदै उनले भने, ‘त्यो समितिको आवश्यकता छैन । सरकारले औपचारिक रूपमा यसबारे छलफल अघि बढाएको छैन । हामीले बुझाएको ११ बुँदे मागमै यी विषय उल्लेख छन् ।’ प्रमुख दलले हेपेको चर्चा चल्दै आएको बेला गठबन्धनका साना दलमा पनि असन्तुष्टि देखिएको हो ।