माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनिरहँदा सत्ता गठबन्धन नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले संघीय गठबन्धनसँग तीन बुँदे सहम्झौता गरेको थियो। जसअनुसार तेस्रो बुँदामा प्रधानमन्त्रीलाई भोट दिने उल्लेख थियो। पहिलो नम्बर झुटा मुद्दा खारेज गर्ने, कैदीलाई रिहा गर्ने, क्षतिपूर्ति दिने, सहिद घोषणा गर्नेलगायत थियो। तेस्रो नम्बरमा भने संविधान संसोधको कुरा उल्लेख थियो।

सहमतिअनुसार गठबन्धन आबद्ध सांसद्ले दाहाललाई भोट दिए। उनले पनि क्याबिनेटबाट पहिलो बुँदा पास गराए। पहिलो बुँदा पास भएको यतिका दिन बितिसक्दा पनि थरुहट, मधेस आन्दोलनमा पक्राउ परेकाहरु रिहा भएका छैनन्। न उनीहरुको मुद्दा नै फिर्ता भएको छ।

यसबीच प्रधानमन्त्री दाहालले भने थारु अगुवाहरुमाझ निर्दोषलाई दुःख दिनु राम्रो होइन बताइरहेका छन्। थारु मुक्ति मोर्चाका नेताहरुसँग उनले भने- निर्दोषलाई दुःख दिने विषय आफूलाई स्वीकार्य छैन। आयोगले दिने प्रतिवेदनमा कोही दोषी देखिए भने कारबाही हुने उनले बताए।

यसअघि टीकापुर पीडितसँग पनि प्रधानमन्त्री दाहालले घटनामा प्रत्यक्ष दोषी देखिनेहरु कारबाहीको भागिदार हुने बताएका थिए।

तर उक्त घटना राजनीतिक भएकाले सबैजना बिनासर्त रिहाई हुनुपर्ने नेताहरुको माग छ। क्याबिनेटले पास गरिसकेको अवस्थामा कैदीहरु किन रिहाई हुन सकेका छैनन्? भन्ने प्रश्न आम थारु मधेसीमा विद्यमान छन्।

थरुहट तराई पार्टी नेपालका सांसद गोपाल दहितले उक्त प्रकृया केही नेताहरुको नियतका कारण अड्किरहेको बताए। क्याबिनेटले पास गरिसकेको र गठबन्धनले पनि सबै लिस्ट बुझाइसकेको अवस्थामा केही नेताले यो मुद्दालाई अझै अड्काइराखेको उनले बताए। ‘हामीले पटक पटक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री भेटेर कैदीहरुलाई रिहाई गर्न लबिङ गरिरहेका छौं, दबाब दिइरहेका छौं तर केही नेताहरुको खराब नियतले सो मुद्दा अझै अल्झिरहेको छ,’ उनले थारुवानलाई भने।

पहिलो बुँदामै सरकारले अल्झइराखेको बेलमा दोस्रो बुँदा पूरा हुनेमा उनले शंका ब्यक्त गरे। ‘पहिलो बुँदामै सरकार अल्झिरहेको छ। दोस्रो बुँदामा झन् के गर्ने हुन्,’ उनको प्रश्न थियो।

उनले टीकापुरलगायत आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकाहरु जसरी पनि छुट्ने बताए। ‘ढिलो चाँडोको कुरा हो। उनीहरु जसरी पनि छुट्छन्,’ उनले भने।