जितेन्द्र देव।

१. अहिलेकै सात प्रदेशभित्र जिल्ला टुक्राउने र छुटाउने पहिलो उपाय हो । त्यसका लागि २ नम्बर प्रदेशलाई पूृर्व सार्ने र ५ नम्बर प्रदेशलाई पश्चिम सार्ने ।

२. पूर्वमा सुनसरी, मोरङ, झापा, साप्तरी र उदयपुरको केही भाग मिलाएर ८ औं प्रदेश बनाउने । पश्चिममा थारु बाहुल्य भूभागलाई ५ नम्बर बनाएर ५ नम्बर प्रदेशका पहाडि जिल्लालाई ४ र ६ नम्बर प्रदेशमा मिलाउने ।

३. पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरीलाई मिलाएर ८ औं प्रदेश बनाउने र पश्चिमको हकमा माथि उल्लेखित थारु बाहुल्य जिल्लाको ५ नम्बर प्रदेश कायम राख्ने ।

४. पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी र पश्चिमका कैलाली कञ्चनपुरलाई हालका लागि विवादित जिल्ला मानेर त्यसको निर्क्यौल गर्ने जिम्मेवारी संघीय आयोगलाई समय तोकेर दिने ।

अहिलेका लागि यो बाहेक सीमांकन मिलाउने अरु उपाय छैन । यो प्रस्ताव मधेस पहाड दुवैतिरको मनोविज्ञान बुझेर ल्याइएको हो । यसमा मधेसी मोर्चा पनि छलफल गर्न तयार छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

पहिलो प्रस्ताव भनेको २ नम्बर प्रदेशमा मिलेसम्म झापा मोरङ सुनसरीको तल्लो भागलाई राख्ने र यसोगर्दा पहाडका जनतालाई भारतसँग जोड्ने निकास छाडेर मिलाउने । सहमति हुन्छ भने दुई नम्बर प्रदेशमा सुनसरी र मोरङको तल्लो भागमात्रै राखे पनि हुन्छ ।

त्यस्तै अहिलेको ५ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लालाई ४ नम्बर प्रदेशमा राखेर नवलपरासीको बर्दघाटदेखि कैलालीको खुटियाखोलासम्मको तराई भूभागलाई ५ नम्बर प्रदेशमा मिलाउने । कञ्चनपूरको थारु बाहुल्य क्षेत्र पनि समेट्न सके राम्रो नत्र खुटिया खोला पश्चिम तराईलाई ७ नम्बरमा राख्ने कुरामा थारु समुदाय पनि तयार छ ।

दोस्रो प्रस्तावलाई मधेसी मोर्चाले विजय गच्छदार र जितेन्द्र देवको भन्ने गरेको कारण उनीहरु अलि नकारात्मक छन् । त्यसो भए झापा, मोरङ, सुनसरी मात्रको आठौं प्रदेश बनाउन सकिन्छ । जनसंख्या, भूगोल र साधन स्रोतका हिसाबले यी तीन जिल्लामात्रैको प्रदेश चल्न सक्छ ।

यदि कुनै पनि विकल्पमा तत्काल सहमति हुँदैन भने मुलुकलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा लैजान र भोलि कुनै पनि चुनाव नभएर संविधान असफल हुन नदिन अन्तिम विकल्प छ । त्यो भनेको झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुर ५ जिल्लालाई विवादित मानेर संघीय आयोगलाई दिउँ ।

त्यसो गर्दा हामी सबैसँग दुई तीन महिना ठण्डा दिमागले सोच्ने ठाउँ हुन्छ । आयोगलाई निश्चित समय दिएर भूगोलविद, राजनीतिशास्त्रका विद्धानहरुसहितको टिम बनाउँदा यसले दिने निक्र्यौल संसदमा पेश हुन्छ । त्यो आयोगको सुझावका आधारमा सीमांकन मिलाएर चैतसम्म चुनावमा जान सकिन्छ ।

अनलाइनबरबाट साभार