भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री विक्रम पाण्डेले मुक्त घोषणाको लामो समयसम्म पनि मुक्तकमैया, मुक्तहलिया र मुक्तकमलरीको पुनःस्थापना नहुनु विडम्बना भएको बताएका छन्। सिंहदरवारस्थित आफ्नै मन्त्रालयको कार्यकक्षमा बुधबार जिल्लाबाट आएका मुक्तकमैया, मुक्तहलिया तथा मुक्त कमलरीका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गर्दै मन्त्री पाण्डेले त्यस्तो बताएका हुन्। सरकारले चाहेमा पुनस्र्थापनाको काम ठूलो नभए पनि सरकार परिवर्तनको समस्याले पुनस्र्थापनाको काममा बधा पुगिरहेको उनले अनुभव सुनाए।

आफ्नो कार्यकालमा पुनस्र्थापनाको कामलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै मन्त्री पाण्डेले भने, ‘यहाँ नेता र मन्त्रीको पुनस्र्थापना पटक पटक भयो, मुक्तकमैया, मुक्त हलिया र मुक्त कमलरीहरुको पुनस्र्थापना हुन सकेन ।’ पुनःस्थापना गर्नुको विकल्प नरहेकाले इमान्दारितापूर्वक काम गर्न सबैलाई आग्रह गरे।

मुक्त कमैयालाई साहुको घरबाट निकालेर सडकमा ल्याउनेकाम तत्कालीन सरकारले नै गरेको बताउँदै मन्त्री पाण्डेले पुनस्र्थापनाको काम पनि सरकारले नै गर्ने विश्वास दिलाए । ढिलाई भएकोमा दुःख व्यक्तगर्दै मन्त्री पाण्डेले आफू मन्त्री रहँदासम्म पुनःस्थापनाको कामलाई गतिदिने प्रतिवद्धता जनाए।

पुनःस्थापनाका लागि छुट्याइएको बजेटसमेत कार्यान्वयन नहुनु र थप रकम छुट्याउन पनि नसकिएकाले पुनस्र्थापनाको काम भ्यागुताको धार्नी नपुगेकोजस्तो भएको मन्त्री पाण्डेले चर्चा गरे। उनले आफू भर्खर मन्त्रीको सपथ खाएकाले कार्यकालभरी डटेर काम गर्ने विश्वास दिलाए।

छलफलमा राष्ट्रि मुक्त हलिया समाज महासंघका अध्यक्ष राजु भूलले जिल्ला र केन्द्रस्तरमा मुक्त हलिया, मुक्तकमैया पुनःस्थापना समिति भएपनि त्यसलाई अब संघीयता अनुरुपको बनाउन मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए। सरकारले चाहेमा पुनस्र्थापनाको काम ठूलो नभए पनि अहिलेसम्म मुक्त हलियाको सही पहिचान हुन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गरे।

मुक्त कमलरी महिला विकास मञ्चकी अध्यक्ष कौशिला चौधरीले मुक्तकमैया, कमलरीको पुनस्र्थापनाका लागि सरकारको ठोस पहल नभएकाले काममा ढिलाई भएको बताइन्। पुनःस्थापनाको प्याकेज नै व्यवस्थित नभएकाले त्यसको कार्यान्वयनमा समेत समस्या भएको उनले मन्त्री पाण्डेको ध्यानाकर्षण गराइन्। मुक्त कमैया पुनःस्थापना समितिको म्यादसमेत सकिएकाले त्यसको नविकरणका लागि उनले मन्त्रीसँग आग्रह गरिन्।

बाँधा मजुदरको क्षेत्रमा वकालत गर्दै आएका अधिवक्ता बालाराम भट्टराईले पुनःस्थापनाको व्याकेज नै सरकारले व्यवस्थित बनाउन नसकेकाले काममा ढिलाई भएको बताए। तराई क्षेत्रमा र पहाडी क्षेत्रमा सरकारबाट दिइने भनिएको जग्गा तथा नगद रकमका विषयमा मुक्तहलिया सन्तुष्ट हुन नसकेकाले पुनःस्थापनाको समस्या भएको उनले तर्क गरे। मुक्त भएका हलियाहरुको पुनःस्थापना नहुनु र बाँकी रहेका हलियाको पहिचानमा सरकारले उदासिनता देखाएको उनको आरोप छ ।

सो अवसरमा मुक्तहलिया, मुक्त कमैया तथा कमलरीको तर्फबाट संयुक्तरुपमा मन्त्री पाण्डेलाई प्रतिनिधि टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । टोलीमा मुक्तकमैया, मुक्त हलिया, मुक्त कमलरीका केन्द्र तथा जिल्लास्तरका नेता तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो । प्रतिनिधि टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाउने बताएको छ ।