मुक्त भएको १६ वर्ष पूग्दासमेत उचित पुनस्र्थापना हुन नसकेपछि पुनःस्थापनाको माग गर्न मुक्त कमैया, हलिया, कमलरीको एक प्रतिनिधि टोली प्रधानमन्त्री, विषयगत मन्त्री तथा दलका नेताहरुसँग छलफल गर्न काठमाडौं आइपुगेको छ ।

मुक्त कमैया, हलिया र कमलरीका नेताहरुको संयुक्त नेतृत्वमा छलफल र माग, मुद्दा सम्बोधनको माग गर्न संयुक्त टोली काठमाडौं आइपुगेको हो । तत्कालिन सरकारले ती वर्गलाई दासदासी प्रथाबाट मुक्त गरेपनि त्यसको सही पुनस्र्थापना हुन नसक्दा सो प्रथा अझै अवशेषकोरुपमा रहेको समूहका नेतृत्वकर्ताहरुको भनाई छ ।

२०५७ साउन २ गते कमैयालाई तत्कालिन सरकारले मुक्त गरेको थियो । त्यस्तै, २०६५ भाद्र २० गते र कमलरीलाई २०७० साउन ३ गते मुक्तगरी पुनस्र्थापनाको काम शुरुगरेको थियो । तर सरकारको ढिलासुस्ती काम र व्यवस्थापनको अभावमा तिनीहरुको पुनस्र्थापना हुन सकेको छैन । मध्यपश्चिम र सदूरपश्चिममा रहेका मुक्त हलिया, मुक्त कमैया, कमलरीको पुनस्र्थपनाका लागि सरकारले हरेक वर्ष करोडौंको बजेट छुट्याउने गरेपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्दा पुनस्र्थापना हुन नसकेको अगुवाहरुको गुनासो छ ।

काठमाडौं आइपुगेको संयुक्त टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटगरी पुनस्र्थापनाका लागि पहल गर्न आग्रह गर्ने बताएको छ । त्यस्तै, भूमिसुधारमन्त्री, शिक्षामन्त्री र राष्ट्रिय महिला आयोग लगायतका सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल गरी ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी भएको मुक्त कमलरी महिला विकास मञ्चकी अध्यक्ष कौशिला चौधरीले बताए ।

चौधरीकाअनुसार बुधबार टोलीले भूमिसुधार मन्त्री विक्रम पाण्डे, कृषिमन्त्री गौरीशंकर चौधरी र राष्ट्रिय महिला आयोगमा गएर छलफल गरी ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यतालिका रहेको छ ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष राजुराम भूलका अनुसार मुक्त हलियाको पुनस्र्थापनामा सरकार ध्यान नदिएको गुनासो गरे । वर्तमान सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन आफूहरु काठमाडौं आएको उनले बताए । अध्यक्ष भूलकाअनुसार मध्य र सदूरपश्चिमा हालसम्म मुक्त हलियाहरुको सही प्रमाणीकरण हुन नसक्दा पुनस्र्थापनाको काममा बाधा पुगेको छ ।

अध्यक्ष भूलका अनुसार मध्येपश्चिमका ३ जिल्ला सुर्खेत, हुम्ला र जाजरकोटामा गरी हजारौं मुक्त हलियाको पहिचान र पुनस्र्थापना हुन बाँकी छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटी मुक्त हलियाको पुनस्र्थापनाका लागि आग्रह गर्ने उनले जानकारी गराए।

सोहीअनुसार सोह्रवर्ष अघि मुक्त भएका मुक्त कमैयाको कैलाली र वर्दियामा पुनस्र्थापना हुन बाँकी रहेकालाई तत्काल पुनस्र्थापनाको माग गर्ने सो टोलीले बताएको छ । बाधा मजदूरको क्षेत्रमा वकालत गर्दैआउनुभएका अधिवक्ता बालाराम भट्टराईले मुक्तकमैया, मुक्त हलिया, मुक्त कमलरी, हरुवाचरुवाहरुको पुनस्र्थापना हुन नसक्नुको पछाडि सरकारको उदासिना मुख्यकारण रहेको आरोप लगाए ।

ती वर्गको उचित शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप र पहिचानका लागि सरकारको तर्फबाट आवश्यक पहल गर्न उनले सुझाव दिए । ती वर्गको पुनस्र्थापना विना समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्न नसकिने हुनाले पुनस्र्थापनाको कामलाई तिव्रगतिमा अगाडि बढाउन उनको सुझाव छ ।

पश्चिम नेपालका दाङ, बाँके, वर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा गरी हजारौं मुक्त कमलरीको पुनस्र्थापना हुन बाँकी रहेको कमैया प्रथा उन्मुलन समाजकी अध्यक्ष वसन्ती चौधरीले बताइन् ।

सरकारले यही आर्थिक वर्षमा मुक्तकमैया, मुक्त हलिया, र कमलरीहरुको पुनस्र्थापना गर्ने योजना बनाएको छ । सो अनुसार आवश्यक बजेटको समेत व्यवस्था गरेको छ । टोलीले मंगलबार कृषिमन्त्री गौरीशंकर चौधरीसँग भेटगरेको छ । उनले आफ्नो ठाउँबाट गर्नसक्ने सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाइन्।