सीएन थारु।
मार्क्सवादी साहित्यमा लम्पट सर्वहाराको व्यख्या गर्दै कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई धारासायी वनाउने त्यसता जमात जसको वर्ग चेतना नै बुर्जुवा रहन्छ तर वर्ग संघर्षलाई उपयोग गर्दै व्यक्तिगत लालसा पुरा गर्न सदैव लागिरहेका हुन्छन् । लम्पट सर्वहाराको उपरोक्त परिभाषाको थप व्यख्या गर्दै अल्वारो गार्सिया लिनेरा लेख्छन्–“विगतका क्रान्तिकारीहरु जो ती गरीब किसानहरुलाई क्रान्तिकारी भाषण मार्फत आन्दोलित गराए, आज आफैंलाई आकर्षक नीजि कम्पनी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुका शिर्ष स्थानमा किसान र सहिदका ढाड टेक्दै निरन्तर भेटाए भने यो कुनै बेला रसिया, चीन, पोलैण्ड, अलसाल्भाडोर, निकारागुवा तथा कम्युनिष्ट र समाजवादी पार्टीहरु, हतियारधारीहरु र बिना हतियार भएका लडाकाहरु बिना आत्मा आजकल कुनै किसिमको संकल्प बिना आफ्ना असन्तुष्टी अभिव्यक्त गर्दै यत्रतत्र कुनै सामाजिक परिदृष्यमा रहेको कारण यो विशाल ऐतिहासिक लज्जा बोध गराइरहेको छ ।”

नेपालको सन्दर्भमा लम्पट सर्वहाराको गतिविधी छर्लङ्गै छ । माक्र्सवादको ठेली पढदै सर्वहारा अधिनायकत्वको कनि कुथी व्यख्या गर्ने तर बहुदलीय जनवादको नाममा एकल जातीय हिन्दु ब्राह्मणवादी अहंकारलाई पृष्ठपोषण गर्ने कम्युनिष्ट ब्लकले माक्र्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग गरे कि अवसरवाद को चरमउपयोग गरे, यहाँ जवाफ पाउन कठीन छ । २०४८ सालको आम निर्वाचन पश्चात नेपालमा नवउदारवादी अर्थव्यवस्थाको अभ्यास शुरु गरे । नवउदारवादी अर्थव्यवस्थाले राज्यको भूमिकालाई कमजोर बनाउने कुरा प्रष्टै थियो तर संसदीय भासमा फसेका कम्युनिष्टहरु नवउदारवादी अर्थव्यवस्था अंगालेर समाजवादको सपना देखे । तर पार्टीका पदाधिकारी देखि सामान्य कार्यकर्ता दलाल पूँजीवादको एजेण्ट बन्न पुगेको परिणाम आयो भने पार्टी भित्र गुटगत व्यवहारले एकले अर्कोलाई सिद्धयाउने खेलमा देखिए । हाल पर्यन्त यस्तो रबैया कायम नै देखिन्छ ।

नेकपा(माओवादी)को नेतृत्वमा चलाएका कथित जनयुद्धमा पनि उपयोगको नीति मात्र लियो । नेपालमा दश वर्ष चलेको जनयुद्ध भित्र जाति–वर्ग संघर्ष मिसिएको थियो । राष्ट्रिय मुक्तिको लक्ष्य बोकेका थुप्रै जाति–वर्ग संघर्षका अगुवाहरु षडयन्त्र मार्फत भिडन्तको वहानामा मारिए । त्यहाँ पनि लम्पट सर्वहाराको हालिमुहाली रह्यो । यसको अध्ययन गर्दै क्ष्ध्न्क्ष्ब् ले सन् २००८ मा प्रकाशन गरेको पुस्तक त्जभ क्ष्लमष्नभलयगक ध्यचमि मा लेखेका छन्– सन् १९९६ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले उसको जनयुद्ध शुरु गर्यो तथापी माओवादी आन्दोलनको खासै प्रभाव भएन तबसम्म कि यसले आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको आदिवासीको मुद्दाहरु उठाउन थाले । त्यसपश्चात ठूलो संख्यामा आदिवासी जनताहरु जनसेनामा सहभागि भए र त्यसले अन्त्यमा मुलुकको ८०प्रतिशत भू–भाग नियन्त्रण गर्यो । थप व्याख्या गर्दै त्यसमा लेखिएको छ– दुःखदपूर्वक नेपाली इतिहासको यो महत्वपूर्ण घडिमा माओवादी पार्टी तथा एमालेको राजनीतिक अभ्यासहरुले आदिवासी आन्दोलन कमजोर भएको छ । उदारहणको निमित्त, सरकार तथा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ विच अगष्ट ६, २००७ मा भएको बिस बुँदे सम्झौतामा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा आत्मनिर्णय अधिकारको आदिवासी मुद्दा छोडियो । आजझन, सरकार र संसदमा रहेका आदिवासी नेतृत्वहरुले आदिवासी जनताहरुको मुद्दाहरुमा बलियो अडान लिईरहेका छैनन जसले आदिवासी जनताहरु विच द्वन्द्व पैदा गर्छ र आन्दोलनलाई कमजोर पार्छ । यसको प्रमुख कारणहरु उनीहरु आवद्ध राजनीतिक पार्टीहरुको प्रभाव, व्यक्तिगत स्वार्थ तथा नेतृत्वहरु भित्रै अवधारणागत स्पष्टता र जवाफदेहिताको कमी हो ।

उपरोक्त अध्ययनले के सावित गर्छ भने लम्पट सर्वहाराको कारणले आदिवासी जनताहरु ठगिने, शोषणमा परिने अथवा जातीय संहार हुने गरिएको देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा समेत यो विशाल ऐतिहासिक लज्जाबोध गराइरहेको छ । यसबाट मुक्ति पाउन नै नेपाल बहुलराष्ट्रिय राज्य हुनपर्ने हो तर एमाले लगायतका सर्वहारावादी नेपाली राष्ट्रियता बाहेक अरु कुनै राष्ट्रियताको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसकिने अडान लिनुको कारण पनि स्पष्ट छ । उसले यथास्थितिलाई कायम राख्न चाहन्छ र एकातिर नवउदारवादको जग टेक्दै अर्को तिर बलियो राष्ट्रिय एकताको अन्तरविरोधी खेल खेल्न खोजेको छ । यस प्रकारको द्वैध चरित्र संसार भरि लम्पट सर्वहाराले देखाउने गरेको हुन्छ ।

देशको राजनीतिक दशा
नेपालका कम्युनिष्ट शक्ति पूर्ण रुपले ध्वंश हुन सकेन किनकी शुरु देखिनै यस भित्र भारतीय नजरीया जे भए पनि त्यहाँका जनताहरुको सम्बन्धले यसलाई मोडरेट बनाइराखे । सामन्तवाद, नोकरशाही, दलालपूँजीपतिको सर्वसत्तावादी, साम्राज्यवाद, विस्तारवाद, वैदेशिक एकाधिकार पूँजीवादसँगको जातीय मुक्तिको आन्दोलनको अन्तरविरोध देखाउँदै आन्तरिक र वाह्य अन्तरविरोध त्यस्तै प्रधान र गौण अन्तरविरोध र प्रधान शत्रु किटान गर्नु एक जमानाको कम्युनिष्टले राज्यसत्ता कब्जा गर्ने रणनीतिको नक्कल सिवाय केही हुन्न । यस किसिमको सटीक विश्लेषणले देशको राजनीतिक दशा केलाएको बुझिन्छ । नेपालको संविधान–२०७२ को अनुसार खसआर्यको परिभाषा संविधानमा हुनु, आदिवासी जनजातिको परिभाषा ऐनमा गरिनु र दलितको परिभाषा नियामावलीमा गरिनुले यो स्पष्ट गर्दछ कि ब्राह्मण, ठकुरी, क्षेत्री, दशनामी, सन्यासी आदी उच्च जात, आदिवासी जनजाति मध्यम तथा दलित तल्लो जात अन्तरगत हुने गरी अधिकारको बाँडफाँड हुनु विभेदकारी देखिन्छ । यसको परिवर्तन नै क्रान्ति हो, लोकतन्त्र हो र समग्रमा मुलुकको समृद्धि हो । तर प्रतिक्रान्तिले क्रान्तिको जन्म दिने विज्ञान सम्मत अवधारणा आज क्रान्तिको अगुवाई कसले गरे पुरा हुने भन्ने प्रतिस्पर्धा फेरि देखिन थालेको छ । विप्लबको एकिकृति क्रान्तिको दिसा, किरणको जनयुद्धको कार्यदिसा, विकल्प सहितको विद्रोहको राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको दिसा आदि अहिले चर्चामा छन् । सबैले देशको दसा सुधार्ने लक्ष्य किटान गरेको पाइन्छ ।

लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको आफ्नै प्रतिरोध रहेकोले नेपालको अर्थव्यवस्था धारासायी बनेको छ । परनिर्भरताको शिकार बनेको नेपाल दलालपूँजीवाद तिर आकर्षित भएको छ । यहाँको गरीबि सिमित व्यक्तिको लागि अवसर बनेको छ भने देशको अव्यवस्था र खराब शासन दलालहरुको परिवेश निर्माण गरेको पाइन्छ । परम्परागत पेशाको आधार भत्काउँदै वाहिरी प्रविधीको आयात गरी कमिसनको खेल खेल्छ र विदेशी सहायताको बलमा राष्ट्रिय अस्मिताको योजना पुरा गर्ने सपना देख्नेहरु यहाँका शिल्पीलाई पौरख शुन्य बनाउने कसरतमा लागेको समाजशास्त्री डोर बहादुर विष्टले फेटलिज्म एण्ड डेभलपमेन्ट भन्ने पुस्तकमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । वाहुनवादले नै पौरख शुन्य बनाएको तर्क गर्दै समाजशास्त्री विष्टले समृद्ध मुलुकको सपना वाहुनवादको अन्त्यमा भरपर्छ भने । यो सत्य हो कि वाहुनवाद लोकतान्त्रिकरण प्रक्रियाको बाधक तत्व बुझिन्छ र नेपालको संविधान–२०७२ वाहुनवाद को कारणले प्रतिगाामी पुष्टी हुन पुग्यो । देशको राजनीतिक दशा थप जटील बनेको छ ।

अन्त्यमा
लम्पट सर्वहाराको भूमिकाले देशको दशा सुधार्न सकेन । तर यहाँ अर्को चरित्र पनि देखियो, त्यो के भने बुर्जुवा राष्ट्रवादी समुह पनि कम खतरनाक खेल खेलेनन् । उनीहरु पनि नेपालको सन्दर्भमा लिम्बुवान, मधेस, थरुहट, मगरात, तामाङसालिङ, तमुवान, नेवा मण्डलको प्रस्तावमा राष्ट्रवादको नारा उराल्दै आउट विडिङ्ग मोडेलको संघर्ष गर्दै आए । राज्यले उनीहरुलाई लोकतन्त्रका लागि सहमतिय तत्वको रुपमा स्वीकार्दै केही सभासद, केही प्रशासक, केही श्रोत साधनमा पहुँचको खुकुलोपन दिएको जस्तो गर्दै आए । शहरीया बुर्जुवा राष्ट्रवादीहरुमा चेतना त देखियो तर उनीहरु कुनै पनि अवस्थामा तार्किक निष्कर्ष सम्म पुग्न दिने हैसियत राख्दैन भन्ने प्रमाणीत भइसके । अहिले पनि सोच हेर्दा वियोण्ड प्रचण्ड देखिदैन । साँच्चिकै अलमलको राजनीति गर्दै आएको पाइन्छ र द्विविधामा न राम मिले न रहमान भन्ने भनाई चरितार्थ हुँदै आएको छ ।

लम्पट सर्वहाराको चरित्र उदाङ्गो भइसके । उनीहरु रक्षात्मक बन्दै गएको प्रष्ट देखिन्छ । तर शहरी बुर्जुवा राष्ट्रवादीहरु जो जातीय मुक्तिको ठेक्का लिएर स्वयम्भू नेताको रुपमा रेडियो, टी.भी. अथवा पत्रिका तिर अन्तरवार्ता दिंदै आन्दोलनलाई कमजोर पार्न उद्दत देखिन्छन् तीनिहरुको लोभी पापी चरित्रलाई पनि चुनौती दिएर विकल्पको खोजी गर्नु पर्ने हो । अहिले लम्पट सर्वहारा र शहरीया बुर्जुवा राष्ट्रवादी आन्दोलनकारीको विचमा तात्वीक अन्तर देखिदैन । दुवैको मनोविज्ञान सचेत रुपले अरुलाई अलमलमा राखेर स्वार्थ पूर्ति गर्न अग्रसर हुनु नै रहेछ । यसले आन्दोलनलाई कमजोर त बनायो बनायो, सहिदको खेती गरेर आफ्नो दुनो सोझ्याउने काममा तल्लिन देखिन्छ । तसर्थ, ग्रामीण जाति–वर्ग संघर्ष जोडका साथ उठाउने काम प्रमुख कार्यभार हो । यो कार्यभार सम्पन्न गर्न नै वैचारिक–सैद्धान्तिक, राजनीतिक–कुटनीतिक, आर्थिक तथा संगठनात्मक–कार्यक्रमिक तयारी सँगै नेतृत्वको समग्र तयारी अनिवार्य शर्त हो । यस दिसामा ध्यान जान सके देशको राजनीतिक दशा सुध्रिने विश्वास लिन सकिन्छ । स्वराजको वैकल्पिक राजनीतिक यात्रा यसैको आधारमा अगाडि बढेको पाइन्छ ।