थारु समुदायहरुले आन्दोलनका क्रममा लगाइएका झुट्टा मुद्दा खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । उनीहरुले संविधान संशोधन गरी थारु बाहुल्य क्षेत्रलाई ५ नम्वर प्रदेशमा राख्न पनि आग्रह गरेका छन् ।

आइतबार दिउँसो कैलालीका थारु समुदायका प्रतिनिधिहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेका थिए । भेटमा थारु अगुवाहरुले टिकापुर आन्दोलनका क्रममा घर-पसलमा भएको आगजनी र लुटपाटको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, झुट्टा मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने, उच्चस्तरीय आयोग बनाएर घटनाको निष्पक्ष छानविन गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका थिए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संयमतापूर्वक आफ्ना एजेण्डा राख्न थारु अगुवाहरुलाई आग्रह गरेका छन् । जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले टिकापुरमा एसएसपी सहितका सुरक्षाकर्मी मारिनु दुःखद् भएको भन्दै संयमतापूर्वक आफ्ना एजेण्डा राख्न थारु अगुवाहरुलाई आग्रह गरे ।

आन्दोलनका क्रममा लागेका झुट्टा मुद्दा खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको भन्दै उनले भने, ‘गृह मन्त्रालयले झुट्टा मुद्दा खारेजी र क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । झुट्टा मुद्दा खारेज हुन्छन् । तर, हत्यामा प्रत्यक्ष संलग्न भएकाहरुलाई नै भने माफी दिन कठिन छ ।’

आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरुको छानविन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आयोग बनिसकेको भन्दै उनले आयोगको सिफारिसका आधारमा सरकारले निर्णय लिने बताए ।

सरकार थारु, मधेसी, जनजातिका माग सम्बोधन गर्ने गृहकार्यमा रहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका छन्, ‘हामीले मात्रै गरेर सकिने कुरा होइन, संसदमा दुई तिहाई चाहिन्छ । त्यसका लागि कांग्रेस, एमाले लगायतका दलहरुसँग सम्वाद सुरु गरिएको छ ।’