टीकापुर काण्डबारे नेपालका आदिवासीहरुको मानव अधिकारसम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप) ले २०७२ चैत्र १० देखि १३ मा स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । २०७२ भदौ ७ मा भएको कैलाली घटनाको सत्यतथ्य र मानवअधिकार हननबारे त्यसको अनुगमन प्रतिवेदन के भन्छ ?

द्वन्द्व अघि र पछिको अवस्था

थारुहरुले पहिचानको ५ र सामथ्र्यका ४ आधारमा संघीय इकाइहरुको सीमांकन तथा नामांकलगायतका विभिन्न माग राखी चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए । आन्दोलन स्वायत्तता, आत्मनिर्भर, पहिचान, समानता, समावेशी, हक अधिकारको लागि भएको संघर्ष समितिका एक सदस्यले बताए । उनका अनुसार सो आन्दोलन लोकतान्त्रिक शान्तिपूर्ण थियो । आन्दोलनको नेतृत्व थारुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले गरेको थियो । संघर्ष समितिले पहिलो चरणको विरोधको कार्यक्रम सकिएपछि दोस्रो चरणको कार्यक्रमको घोषणा गर्‍यो ।

दोस्रो चरणको कायक्रमअन्तर्गत विभिन्न ठाउँमा भित्तेलेखन तथा नगरपालिकामा थारुहट स्वायत्त प्रदेश लेखेको ब्यानर राख्ने रहेको थियो । गाविस स्तरमा सम्पन्न भइसकेपछि भदौ ७ मा टीकापुर नगपालिकामा त्यस प्रकारको विरोधको कार्यक्रम गर्ने योजना रहेको थियो । भदौ ७ गते टीकापुर भित्तेलेखन गर्ने कार्यक्रमका लागि टोल टोलमा प्रचार गरिएको कारण हजारौंको संख्यामा मानिसको उपस्थिति रहेको थारु अगुवाहरु बताउँछन् । सो कार्यक्रममा सहभागी हुन कैलालीलगायतका विभिन्न जिल्लाका थारु समुदायका व्यक्ति स्वस्फूर्त रुपमा कार्यक्रम स्थलमा ट्र्याक्टर रिजर्भ गरी जाने योजनामा थिए । तर, सो कार्यक्रम बिथोल्न प्रशासनको आडमा अखण्ड पक्षधरहरु लागेको र विभिन्न ठाउँमा अवरोध पुर्‍याएको थारु नेताहरु बताउँछन् । अनौपचारिक क्षेत्रीय सेवा केन्द्र (इन्सेक) कैलालीका क्षेत्रीय संयोजक खडकराज जोशी पनि सो दिन अखण्ड पक्षधरहरुले अघिल्लो दिनको सहमति तोडी थरुहट थारुवानको कार्यक्रम अवरोध गर्ने काम गरेको साथै मोटरसाइकल र्‍यालीको आयोजना गरेको बताउँछन् ।
कार्यक्रम स्थलमा चिलम चौरहादेखि भैंसाबजारसम्ममा हजारौं मानिसको उपस्थिति थियो । उनीहरु चिलम बजारबाट अगाडि बढ्दै जाने क्रममा प्रहरीले रोक्न खोज्यो, तर सम्भव भएन । जुलुस भैसाबजार पुगेपछि प्रहरीको तर्फबाट प्लास्टिकको गोली हान्ने काम भयो । त्यसपछि झडप भयो र जुलुस तिरवितर भयो ।

प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच भएको सो भिडन्तमा सात जनाको ज्यान गएको थियो । एसएसपीले गोली चलाउने आदेश दिएपछि भीड आक्रोशित भई झडप हुँदा सो घटना भएको प्रत्यक्षदर्शीहरुको भनाइ रहेको छ । कार्यक्रम शान्तिपूर्ण रहेको, तर सो दिनभन्दा अघिका कार्यक्रममा तथा सो दिनको कार्यक्रममा समेत थारुहरुविरुद्ध अत्यधिक बल प्रयोग तथा दबाबका कारण सो घटना भएको पूर्वसभाद कृष्णकुमार चौधरी बताउँछन् । त्यसको २ घण्टापछि घटना भएको करिब १ किलोमिटरको दूरीमा २ वर्षे बालक टेकबहादुर साउदको गोली लागी मृत्यु भयो ।

थारु समुदाय लक्षित आगजनी

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय कैलालीका संयोजक मोहनदेव जोशीका अनुसार भदौ ७ को घटनाको पृष्ठभूमि सो अघि नै बन्दै आइरहेको थियो । सामाजिक सदभावका लागि साउन २७, भदौ ३ र ५ गरी पटक–पटक सर्वपक्षीय बैठक बसेको र एकअर्काको कार्यक्रम अवरोध नगर्ने सहमति समेत भएको थियो । तर ती सहमति पालना गर्ने काम नभएको कारण सामाजिक तिक्तता बढ्न गई सो घटना भएको जोशीको भनाइ रहेको छ । भदौ ५ गते समेत बृहत रुपमा सर्वपक्षीय बैठक बसी आचारसंहितासमेत बनेको भए तापनि कार्यान्वयन हुन सकेन ।

भदौ ७ को घटनाको अर्को तात्कालिक कारण भदौ ४ को घटना भएको अनुगमनमा पाइयो । सो दिन अखण्ड पक्षधरले आफ्नो प्रदेश थप गर्ने माग सरकारले सम्बोधन गरेपछि विजय जुलुसको रुपमा मोटरसाइकल र्‍याली निकाले । सो र्‍याली थारुहरुको असहमतिका बाबजुद निषेधित क्षेत्रको तोकिएको क्षेत्र नाघेर अघि बढ्यो । थरुहटका नेताहरुले विजय जुलुस त्यसतर्फ ननिकाल्न अनुरोध गरेको भए पनि सुखडसम्म जान भनी प्रशासनले अनुमति दियो । त्यसपछि प्रशासनले अत्तरियाबाट अगाडि बढ्न नदिने भनी थारुहरुलाई आश्वासन दिएको भएता पनि प्रहरीकै स्कर्टिङमा र्‍याली अघि बढ्यो । अनियन्त्रित सो र्‍यालीका सहभागीहरुले थारुहरुको घरमा आगो लगाउने प्रयास गर्नुका साथै घरघरमा पसी थारुहरुका ३२ वटा मोटरसाइकल जलाए । थारुहरुको घरको छाना भत्काइदिए । विद्यार्थीको कापी किताबसमेत जलाए । तर थरुहट आन्दोलनकारीलाई पनि धनगढीमा आमसभा गर्न दिइएन । ती सबै घटनाले थारु सर्वसाधारण आक्रोशित बनेका कारण भदौ ७ को घटना भएको थारु नेता तथा सर्वसाधारण बताउँछन् । अखण्डका केही अराजक व्यक्तिबाट थारुहरुको आन्दोलनमा अवरोध पुर्‍याउने काम भएको इन्सेक कैलालीका क्षेत्रीय संयोजक खडकराज जोशीले बताए ।

घटना भएको दुई दिनपछि भदौ ९ मा स्थलगत अनुगमन गर्दा थारुहरुमा डर, त्रास र असुरक्षाको अवस्था रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अनुगमनमा संलग्न प्रतिनिधिहरुले बताए । इन्सेक कैलालीका प्रतिनिधिहरुले पनि ९ भदौमा अनुगमनका लागि जाँदा गाउँमा डर, त्रास छाएको र आगजनीपछि घरहरु जलिरहेको देखिएको बताए ।

राज्यको निकायप्रति स्थानीयको अविश्वास

टीकापुर घटना भएलगतै कैलाली जिल्लाको प्रजिअ तथा सुरक्षा प्रमुखलाई काठमाडौँ बोलाइएपछि नयाँ प्रजिअ र सुरक्षा प्रमुख खटाइएको छ । बहालवाला प्रशासन प्रमुख तथा सुरक्षा निकाय प्रमुखहरु भदौ ७ र ८ को आगजनी र लुटपाट घटना पुरानो भइसकेको कारण सत्यतथ्य आउन नसक्ने बताउँछन् । घटना भएको स्थानमा हाल कुनै समस्या नरहेको र शान्ति, अमनचयन तथा सामाजिक सद्भाव कायम रहेको उनीहरुको दाबी रहेको छ । तर थारुहरु सो कुरा मान्न तयार छैनन् । उनीहरुको रक्षा तथा सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने कुरामा स्थानीय प्रशासन उदासीन रहेको र अखण्ड पक्षतर्फ लागी जातीय सद्भाव बिथोलेको उनीहरुको दाबी रहेको छ ।

थारु समुदायमा स्थानीय प्रशासन तथा सुरक्षा निकायप्रति अविश्वास बढेको छ । असुरक्षाका तथा पक्राउ पर्ने त्रासका कारण थारु युवा तथा स्थानीय स्तरका नेताहरु विस्थापनमा परेका छन् । त्रासका कारण गाउँमा रहेकाहरु पनि खुला रुपमा हिँडडुल गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका छन् । स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायले सुरक्षा दिनमा कति पनि भरोसा नभएको उनीहरुको भनाइ रहेको छ ।

थारुहरुका अनुसार प्रहरीको ज्यादतीका कारण सो घटना भएको हो । प्रहरीले अखण्ड पक्षलाई सहयोग गरेको र पहाडीहरु नै सुरक्षा निकायमा भएको र भजनी (त्रिशक्ति नपा) इन्चार्ज इन्सपेक्टर भरत शाहले २०७२ भदौ ७ गतेभन्दा अगडि थारु युवा, बडघर, महिलाहरुलाई आन्दोलनमा गएमा गोली खाइन्छ, विचार गर्नुहोस् भन्दै घर–घरमा गएर धम्की दिएको कारण जनता आक्रोशित बनेको र घटना भएको थारुहरुको बुझाइ छ । आन्दोलन दबाएका कारण थारुहरुमा आक्रोश बढ्न गएको थियो । अखण्ड सुदूरपश्चिम एकता समाज जनआन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक गोपाल बोहोराले पनि सो घटना हुनुमा प्रशासनको गल्ती रहेको बताएका थिए ।

थारु युवा र अगुवाहरुको विस्थापन

टीकापुर घटनापछि कैलाली क्षेत्रबाट १०० भन्दा बढी थारु युवा तथा अगुवा विस्थापनमा परेका छन् । विस्थापनमा परी उनीहरु छिमेकी जिल्लाहरु, काठमाडौँ र भारतका विभिन्न ठाउँमा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएको उनीहरुका आफन्तहरु बताउँछन् ।

पक्राउ तथा आक्रमणमा पर्ने डरका कारण उनीहरु आफ्नो परम्परागत थलो जान नसकेको विस्थापनमा परेका थारु नेता तथा अग्रजहरु बताउँछन् ।

मानवअधिकार संस्थाहरुको प्रतिक्रिया

टीकापुर घटनाका सम्बन्धमा नेपालका मानवअधिकारसम्बन्धी संघसंगठनहरुको तत्काल कुनै प्रतिक्रिया आएको देखिएन । नेपालका आदिवासीहरुको मानव अधिकारसम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप) घटना भएकै दिन निस्पक्ष छानबिन तथा सुरक्षा परिषद्को सेना परिचालन गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गर्दै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । साथै लाहुर्निपले ८ भदौमा आदिवासी अधिकारसम्बन्धी विशेष समाधिक्षकलगायतलाई मानवअधिकार हननको स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनका लागि पत्राचार गरेको छ ।

त्यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले घटना भएको भोलिपल्ट निस्पक्ष छानबिन तथा संयमित र संवेदनशील बन्न आग्रह गर्दै प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको थियो । साथै आयोगले २४ भदौ २०७२ मा टीकापुर घटनाको पुनरावृत्ति हुन नदिन भन्दै प्रेस नोट जारी गरेको थियो ।

मानवअधिकारको अवस्था

पहिचानको आधारमा विभेद र आत्मनिर्णयको अधिकार

पहिचानकै आधारमा विभेद हुनु सामाजिक अपराध हो । हरेक प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको प्रस्तावनामै जातीय आधारमा उँचनीचको व्यवस्था वैज्ञानिक रुपमा गलत, नैतिक रुपमा भत्र्सनायोग्य, सामाजिक रुपमा अन्याय खतरनाक हुने र सोको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रुपमा कहीँ पनि पुष्टि गर्न नसकिने उल्लेख छ ।

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध, १९६६ र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार विषयक अनुबन्ध, १९६६ ले प्रत्येक जनतालाई आत्मनिर्णयको अधिकार हुन्छ भनेको छ । सोही कुरा आदिवासी समुदायको हकमा आदिवासी अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

तर थरुहट/थरुवान स्वायत्त प्रदेशको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसाथ गरिएको आन्दोलनको क्रममा कैलालीमा एक समुदाय लक्षित गरी कर्फ्यु लगाउने काम भएको छ । सो काम अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको खिलाफ छ । साथै जनताको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक प्रणाली तथा पद्धति रोज्न पाउने र शान्तिपूर्ण रुपमा सो अधिकारका लागि विरोध गर्ने तथा प्रदर्शन गर्ने अधिकार लक्षित गरी बल प्रयोग गर्नु उल्लिखित कानुन तथा प्रावधानहरु विपरीत छन् ।

अनुगमन टोलीका सदस्यहरु

शंकर लिम्बू, भीम राई, टहल थामी, देवकुमार सुनुवार, दलबहादुर घर्ती मगर