सरकार र मधेसी मोर्चाबीचको सहमतिअनुसार मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयले मधेस र थरुहट आन्दोलनका क्रममा लागेका मुद्दाहरूको विवरण संकलन थालेको छ । मन्त्रालयले तराई-मधेसका २० प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसित थरुहट र मधेस आन्दोलनका क्रममा मुद्दा लागेका र कारागारमा रहेकाको विवरण मागेको छ ।

नयाँ सरकार गठन प्रक्रियासँगै माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले मधेसी मोर्चासँग मधेस आन्दोलनमा लागेका मुद्दा फिर्ता गर्ने र हिरासतमा रहेकालाई मुक्त गर्ने सहमति गरेका थिए । साउन २१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुद्दा फिर्ता र रिहा गर्नुपर्ने बन्दीहरूको विवरण गृहमार्फत लिने निर्णय गरेको थियो । निर्णयलगत्तै गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृहका अधिकारीलाई निर्देशन दिएका थिए । मन्त्रालय अधिकारीका अनुसार तराई-मधेसका २० जिल्लाको विवरण संकलन सुरु भइसकेको छ ।

गृह प्रवक्ता यादव कोइरालाका अनुसार प्रारम्भमा अदालतमा मुद्दा गएको र जान बाँकी रहेकाको सूची बनाउने काम सुरु भएको छ । ‘अदालतमा गइसकेको मुद्दा र अनुसन्धानका क्रममा रहेको मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया अलग-अलग रहेकाले जिल्लासँग छुट्टाछुट्टै विवरण माग गरेका छौं,’ कोइरालाले भने, ‘सूची आएपछि त्यसको आधारमा थप प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’

अदालतमा जान बाँकी मुद्दा निर्णयको आधारमा फिर्ता हुन सक्छ । तर अदालतमा पुगिसकेको र अदालतले फैसला गरिसकेको मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया जटिल छ । गृह मन्त्रालयले मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने र नमिल्ने कार्यविधि समेत बनाएकाले मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया जटिल रहेको गृहका एक अधिकारीले टिप्पणी गरे ।

गृह स्रोतका अनुसार मधेस आन्दोलनमा मुद्दा चलेका र अभियोग लागेकाहरूको संख्या ५६ भन्दा बढी छ । कैलालीको टीकापुर घटना र महोत्तरीको जलेश्वरको हत्या घटना जटिल छ । कैलालीको टीकापुरमा आन्दोलनकारीबाट नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित ६, सशस्त्रका २ र एक बालक वीभत्स रूपमा मारिएका थिए ।

महोत्तरीमा सशस्त्र प्रहरीका असई थमबहादुर विकलाई उपचारका लागि जनकपुर लैजाने क्रममा आन्दोलनकारीले एम्बुलेन्सबाटै थुतेर हत्या गरेका थिए । कैलाली घटनामा ५६ अभियुक्त छन् जसमध्ये २० हत्या, हत्या प्रयास र चोरीको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि धनगढी कारागारमा थुनामा छन् ।

कैलाली घटनाका मुख्य योजनाकार देखिएका सद्भावना पार्टीका उपाध्यक्ष रेशम चौधरी फरार छन् । उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भइसकेको छ । टीकापुरमा खोसिएको हतियार ग्यास गनसहित प्रहरीले कुकरा चौधरीलाई पक्राउ गरेको थियो । विक हत्यामा संलग्न रहेको अभियोगमा तीन जना पक्राउ परेका थिए ।

गृहको सजाय माफी, मुतलवी वा कम गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि-२०७१ अनुसार वीभत्स हत्यामा संलग्नको मुद्दा फिर्ता हुन सक्दैन । कार्यविधिले भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, सरकारी लिखित किर्ते, संगठित अपराध, मानिसको ज्यान लिने नियतले गरेको आगजनीको मुद्दा फिर्ता हुँदैन ।

यसैगरी राज्य विरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध, विध्वंसात्मक अपराध र हतियारसम्बन्धी अपराध, मानव बेखबिखन, यौन हिंसा, जाति हत्या, क्रूर, अमानवीय वा मानवता विरुद्धको अपराध, क्रूर र हिंस्रक हत्या, शरीर बन्धक तथा अपहरण, लागूऔषध, वैदेशिक रोजगार, कैदबाट भागेको, भन्सार चोरी, जासुसी, संरक्षित वन्यजन्तु र पुरातात्त्विक वस्तु सम्बन्धी अपराधको मुद्दा फिर्ता हुँदैन ।

कार्यविधिअनुसार अदालतबाट फैसला भई कारागारमा रहेका कैदीको हकमा कारागारको सिफारिसको आधारमा कराागार व्यवस्था विभागले गृहमा सिफारिस पठाई सोको आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट मुद्दा फिर्ताको सिफारिस भई राष्ट्रपतिबाट निर्णय हुनुपर्छ । अनुसन्धानको प्रक्रियामा रहेको मुद्दा न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत फिर्ता हुन सक्छ ।

‘सूची तयार भएपछि कुन प्रकृतिको मुद्दा कसरी फिर्ता गर्न सकिन्छ त्यसका लागि समिति गठन हुन्छ,’ कोइरालाले भने, ‘अहिले सूची संकलनकै क्रममा छौं ।’

कान्तिपुर दैनिकबाट साभार