कानुन मन्त्रालयले संवैधानिक हैसियत पाएका सातवटा आयोगसम्बन्धी आवश्यक कानुनको मस्यौदा व्यवस्थापिका संसदमा पेश गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा रहेको बताएको छ। नयाँ संविधानले आठवटा आयोगलाई संवैधानिक निकायको मान्यता दिदैँ संविधान बनेको एकवर्ष भित्र कानुन ल्याइसक्नुपर्ने प्रावधान राखेको थियो।

बाँकी रहेको राष्ट्रिय महिला आयोगसम्बन्धी कानुन बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिइएको बताइएको छ।
संवैधानिक हैसियत पाएपछि आयोगहरुले सरकारलाई आफूले उठाउने सवालहरु सम्बोधन गर्न निर्देशन दिनसक्ने र राज्यबाट श्रोतसाधन पनि बढी पाउने अपेक्षा गरिएको छ।

लामो समयसम्म चर्चामा रहेका आदिवासी जनजाति, थारु, मुस्लिम, मधेशी र समावेशी समानुपातिक आयोग यसपटक संविधानमा सूचीकृत भएका छन्। पहिलेदेखि काम गर्दै आएका राष्ट्रिय दलित आयोग र महिला आयोगले पनि संवैधानिक हैसियत पाएका छन्।

त्यस्तै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा विपद आयोग पनि संवैधानिक निकायको सूचीमा परेको छ। यी सबै आयोगका लागि आवश्यक पर्ने कानुन संविधान जारी भएको एक वर्षभित्र बनाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार आठ मध्ये सात आयोग सम्बन्धी कानुन मस्यौदाको काम सकिएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डिल्लीराम घिमिरेले भने “दलित, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, मधेशी, थारु, समावेशी आयोग लगायत ७ वटा आयोग सम्बन्धी विधेयकहरु मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति प्राप्त भएर व्यवस्थापिका संसदमा पेश गर्ने तयारी अवस्थामा रहेका छन्।” राष्ट्रिय महिला आयोगका लागि आवश्यक पर्ने कानुन बनाउन भने महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिइएको र मस्यौदाको काम भइरहेको बताइएको छ।

अधिकार
पहिलादेखि अस्तित्वमा रहेका र हालै संवैधानिक निकायको हैसियत पाएका महिला र दलित आयोगले काम गरिरहेका छन्। कानुनको अभावमा अन्य आयोग भने हालसम्म गठन नै हुनसकेका छैनन्। संसद् सचिवालयमा संविधान अनुसार हालसम्म ल्याइएका आठ विधेयकमध्ये कुनलाई प्राथामिकता दिने भन्नेबारे विधेयकको मस्यौदा गरेका मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्न लागिएको बताइएको छ।

संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता सुदर्शन कुईँकेलले भने “सम्वन्धित मन्त्रालयले कुन कुन विधेयकलाई कुन हिसाबले अगाडि बढाउने भन्ने जवाफ प्राप्त भइसकेपछि त्यही अनुसार संसदको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने योजना बनाएका छौं।”

संवैधानिक हैसियत पाएका यी आयोगलाई आवश्यक पर्ने कानुन संसदबाट पारित भएसँगै विभिन्न जाति र समुदायको हकहितका निम्ति ठूलो उपलब्धि हुने ठानिएको छ। तर हाल भएकै आयोगले त्यस्ता हकहितका आवाज उठाउन सक्ने भन्दै कतिपयले थप गरिएका आयोगले आर्थिक र प्रशासनिक व्ययभार बढाउने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

बीबीसी नेपालीबाट