कारी महतो/ चितवन

थरुहट आन्दोलनका शहिद कमल चौधरीका गाउँ सिसुवारका केही थारुहरुका पक्की घर भत्काउनका लागि रत्ननगर नगरपालिकाले ३५ दिने धम्कीपूर्ण सूचना निकालेको छ। रत्ननगर नगरपालिका वडा नं. १७ का अनिल महतो, कृष्ण महतो र झलक महतोका घर सूचना निकालेको मितिले ३५ दिनभित्र उक्त पक्की घरहरु भत्काउनका लागि सूचना निकालेको हो।

रत्ननगर नगरपालिकाका प्रमुख तथा कार्यकारी अधिकृत काशीराम गैरे र इन्जिनियर प्रकाशचन्द्र ढुंगानाले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरेको सूचना गत साउन २८ गते निकालिएको हो। सूचनामा ‘यदि अटेर गरी सो संरचना नहटाएमा नगरपालिकाले सो संरचना स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार हटाउने र सो संरचना हटाउँदा लाग्ने खर्च समेत सम्बन्धित पक्षबाट असुलउपर गर्ने’ व्योहोरा उल्लेख गरिएको छ।

नगरपालिकाले सूचना निकालेपछि पीडित अनिल महतो आज गम्भीर मुद्रामा थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस) चितवनमा निवेदन दिन आएका थिए। पीडित अनिल महतोले उनका तीन पुस्तादेखिको बाबु बाजेहरुले भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा केही वर्ष अघि पक्की घर बनाएको बताए। उनले नगरपालिकाको ३५ दिने सूचना देखाउँदै जग्गाको लालपुर्जाको लागि २०५४ सालमै सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगमा निवेदन दर्ता गराएकोमा २०५७ सालमा त्यस गाउँका ३० जनाको नाममा नापी नक्सा तयार भई लालपुर्जा बनाउनका लागि २१ दिने सूचना जारी भएको जनाए। केहीले लालपुर्जा बनाउन भ्याए। उनले भने ‘त्यसै समयमा हामी लालपूर्जा बनाउनका लागि लाइनमा उभिएका थियौं। करीब तीन बजेतिर माथिबाट फोन आएर आयोग नै खारेज भयो रे भन्ने जानकारी पाउनासाथ कर्मचारीहरुले अफिसहरु बन्द गरे। त्यसपछि आयोग खुलेको जानकारी हामीले पाएनौं। हाल आएर नगरपालिकाले अनावश्यक दुःख दिइरहेको छ।’ उनले पीडा पोख्दै भने ‘२०७३ असार २० गतेका दिन नगरपालिकाका प्रहरीसहितका टोली पुनः नापी गर्न आएका थिए। तर गाउँका सबै एकजुट भई नापी गर्न नदिंदा प्रहरीले महिला सहितका उपस्थित जनसमुदायलाई हातपात गरे। अस्ति साउन २८ गते एक्कासी ३५ दिने नगरपालिकाले धम्कीपूर्ण सूचना निकालेको छ। मैले पक्की घर बनाउँदा कसैले पनि यहाँ घर नबनाउ भनेनन्। अब मैले के गरुँ?’

स्थानीय समुदायले घर भत्काउने नगरपालिको निर्णयप्रति घोर विरोध गरेका छन्। आयोगको काम रोकिएकोले लालपुर्जा नपाएको अवस्थामा घर भत्काउने कोशिस नगरपालिकाले गरे अवस्था डरलाग्दो हुने स्थानीयले चेतावनी दिएका छन्। स्थानीय समाजसेवी सजना महतोले भने ‘पुस्तौंदेखि बस्दै आएको थारुहरुको घर भत्काउनुपर्ने कारण के छ? यदि बल प्रयोग गरी घर भत्काएमा हामी आन्दोलन गर्नेछौं।’

स्थानीय दलहरुले आयोगको काम रोकिएको अवस्थामा लालपुर्जा नपाएको अवस्थामा नगरपालिकाले घर भत्काउन नहुने जनाएका छन्। रत्ननगर नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृत काशीराम गैरेले सार्वजनिक जग्गामा कसैले पनि भौतिक संरचना बनाउन नपाउने र बनाएको पाइएमा खाली गर्ने जिम्मा नगरपालिकाको हो भनेका छन्।

सिसुवार गाउँका बासिन्दाले सोध्दैछन् ‘स्थानीय स्वायत्त शासन के नागरिकलाई दुःख दिनका लागि हो?’