कारी महतो/चितवन

चितवनको स्थानीय इकाइको पुनर्संरचना गर्दा प्राविधिक समितिले प्रस्ताव गरेको ५ वा ७ वटा इकाईको दुवै खाका थारु समुदायबाट अस्वीकृत भएको छ। भरतपुरमा भएको ‘स्थानीय सरकारको पुनर्संरचनामा थारुहरुको अवस्था’ विषयक कार्यशालामा उक्त निश्कर्ष निकालिएको हो। संविधानको धारा ५६ को उपधारा ४ अनुसार गाउँपालिका, नगरपालिका तथा उपधारा ५ अनुसार विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र सहितको स्थानीय इकाई बन्नुपर्ने थारु अगुवाहरुको धारणा रहेको छ। स्थानीय इकाईको पुनर्संरचना अगावै संविधान संशोधन गरी प्रदेशको सीमाङ्कनको हेरफेर गर्नुपर्ने उनीहरुले माग गरेका छन्।

कार्यक्रममा चितवन जिल्ला विकास समितिका स्थानीय विकास अधिकारी श्रवण कुमार पोखरेलले स्थानीय इकाइ पुनर्संरचनाबारे हालसम्म भैरहेको कामको संक्षिप्त जानकारी दिंदै चितवनमा ५ वटा वा ७ वटा स्थानीय इकाइहरु सुझावका लाग प्रस्तावित गरिएको जानकारी दिए। स्थानीय विकास अधिकारीले चितवन जिल्लाको विकास र समृद्धिका लागि ५ वटा इकाई तथा राजनैतिक व्यवस्थापनका लागि ७ वटा इकाई प्रस्ताव गरिएको जनाए।

राज्य पुनर्संरचना आयोगका पूर्व सदस्य प्रा.डा. कृष्ण हाछेथूले स्थानीय सरकारको पुनर्संरचना किन र कसरी बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यक्रममा उपस्थित थारु अगुवाहरुले पूर्वी चितवन, पश्चिम चितवन र माडी समूहमा विभाजन भई समूहगत छलफल गरेका थिए। समूहगत छलफलपछि बनाइएको छुट्टै किसिमको खाका जिल्ला विकास समितिमा प्रस्ताव गर्ने जनाइएको छ।

थारु कल्याणकारिणी सभा चितवन र शहिद कमल विपिन स्मृति प्रतिष्ठानले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रम थाकस चितवनको जिल्ला सभापति विश्राम महतोको सभाध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो।

राज्य पुनर्संरचना आयोगको स्थानीय निकाय पुनर्संरचनाको मापदण्डले संविधानलाई नाघेर गएकोले त्रुटीपूर्ण र अवैधानिक भएको जनाइएको छ। संविधानमा जिल्लाको सिमाना यथावत रहने प्रावधान कहीं कतै नलेखिएकोले थारु बाहुल्य दुई जिल्लाका स्थानीय क्षेत्रहरु मिलाएर थारु स्वायत्त, संरक्षित क्षेत्र वा विशेष क्षेत्र कायम गरिनु पर्ने थारु अगुवाहरुले माग गरेको गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेसमा आवद्ध थाकसका पूर्व पार्सदले पछाडि पारिएका जातीय समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने विधि नै स्थानीय इकाइको पुनर्संरचना गर्दा थारु बाहुल्य भएका क्षेत्रहरुलाई एकत्रित गरी स्थानीय इकाइ बनाउनु पर्ने धारणा राख्नु भयो। नेकपा एमालेमा आबद्ध थाकसका पार्सद कृष्णलाल चौधरीले साविक बछौली, कुमरोज, कठार र भण्डारा एवम् हालको खैरहनी न.पा. मिश्रण गरी नगरपालिका बनाउनु पर्ने धारणा राखे। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रमा आवद्ध थाकस चितवनका पूर्व उपाध्यक्ष रामलाल महतोले चितवनको प्रस्तावित ५ वा ७ इकाई मोडेल अनुसारको खाका थारु समुदायको हितमा नभएको बताए। उनले चितवनमा स्थानीय इकाईको संख्या बढाउनु पर्ने बताए।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ चितवनका अध्यक्ष पदम गुरुङले चितवन जिल्ला थारुहरुको आदिम भूमि भएकोले थारुहरुको जीवनस्तर उकास्नका लागि राजनैतिक अधिकार सहितको थारु स्वायत्त क्षेत्र बन्नुपर्ने बताए। कार्यक्रममा थाकसका पूर्व केन्द्रिय सदस्य मायाराम चौधरी, थाकस चितवनका पूर्व सभापति टिकेन्द्र चौधरी, पतिराम महतो, ललित चौधरी, संजय चौधरी, वीरेन्द्र महतोलगायतले धारणा राखेका थिए।