संघीय गठबन्धनसँग भएको ३ बुँदे सहमतिपछि बनेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले माग सम्बोधन गर्नेमा पश्चिम तराईमा आन्दोलनरत थारू समुदायका अगुवा आशावादी देखिएका छन् । थारूवानको एजेन्डा उठाउने पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेको र यसमा कांग्रेस पनि समावेश भएकाले माग सम्बोधन हुनेमा उनीहरू आशावादी भएका हुन् ।

‘प्रचण्डलाई समर्थन गर्नुअघि थुप्रैपटक वार्ता भई सहमति भएकाले योपटक आशावादी भएका छौं,’ थारूवान्/थरुहट संघर्ष समिति सचिवालय सदस्य इन्दु थारूले भनिन्, ‘पुरै विश्वास गर्ने ठाउँ छैन तर आशाचाहिँ छ ।’ थारू आन्दोलनकै भरमा थारू मन्त्री बन्ने तर मागलाई बेवास्ता गर्दै सत्ता सुखभोग गर्दै आएकाले पुरै विश्वास नलागेको उनले बताइन् । ‘रामजनम चौधरीहरू थारू आन्दोलनकै भरमा मन्त्री बने तर थारूको माग रत्तीभर पूरा भएन । अहिले माओवादीका गौरीशंकर थारू पनि आन्दोलनकै भरमा मन्त्री बनाइएका हुन् । यिनी थारूको मुद्दामा कत्तिको गम्भीर हुन्छन् हेर्न बाँकी छ,’ उनले भनिन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दाहाललाई समर्थन गर्दै संघीय गठबन्धनसँग ३ बुँदे सहमति गरे पनि उनले विगतमा सीमांकनका विषयमा बोलेका कुराले थारूका माग सम्बोधन हुने कुरामा शंका रहेको बताउँछन् । थारू नागरिक समाज कैलालीका संयोजक दिलबहादुर चौधरीले भने, ‘अरू कुरा ‘क्याबिनेट’ बाट सम्बोधन हुन सक्ला तर सीमांकनको कुरा दुई तिहाइबाट मात्र हुने भएकाले कुरा मिल्छजस्तो लाग्दैन ।’

संघीय आन्दोलनको मूलधारमा रहेका पार्टीहरूले गरेको सहमतिअनुसार अहिलेको सरकारले आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकालाई सहिद घोषणा, घाइतेको उपचार, क्षतिपूर्ति तथा मुद्दा फिर्ता लिनेजस्ता निर्णयले विश्वास दिलाएको थरुहट/थारूवान् आन्दोलन संघर्ष समिति कैलालीका प्रवक्ता माधव थारूले बताए । ‘मुख्य माग र मुद्दा सीमांकनको हो, यसलाई पनि चाँडो सम्बोधन गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । पुरै ढुक्क हुने स्थिति छैन । माग पूरा नभए विकल्प आन्दोलन त छँदैछ,’ उनले भने ।

गणेश चौधरी/कान्तिपुर