नयाँ संविधानप्रति बिमति जनाउँदै लामो समयदेखि आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा आबद्ध संघीय गठबन्धनले कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनको सरकारमा जानसक्ने संकेत गरेको छ। आफना माग सम्बोधन नभएसम्म सरकारमा नजाने पूर्ववर्त निर्णयमा पुर्नविचार गर्दै गठबन्धनले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले संविधान संसोधनका लागि लिखितरुपमा प्रतिबद्धता जनाएमा सरकारमा जानसक्ने भन्दै तयारी सुरु गरेको हो। त्यसबारे धारणा बनाउन गठबन्धनले बिहीबार बैठकसमेत बोलाई छलफल गरेको छ।

तीनकुनेस्थित संघीय समाजवादी फोरम नेपालको केन्द्रीय कार्यालयमा बिहीबार बसेको गठबन्धनको बैठकले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग सम्झौता गरेर सरकारमा जानसक्ने भन्दै छलफल गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

गठबन्धनले बिहीबार ‘वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिको सम्बन्धमा अहिले नै सरकारमा जाने निर्णय गर्ने बेला नभइसकेको हुनाले यस विषयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धनसँग सहमतिको आधारमा समायानुकूल निर्णय लिइने छ,’ भन्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ। सो निर्णयका आधारमा गठबन्धनका संयोजक तथा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायतले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरुसँग छलफल गर्नेछन्।

नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ढाल्ने क्रममा सक्रिय सहभागिता जनाएका यादवलाई कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले एक उपप्रधानमन्त्रीसहित केही मन्त्रालय मोर्चा/गठबन्धनलाई दिनसक्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेका छन्। मोर्चा र गठबन्धनको आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म सरकारमा नजाने पूर्ववतः निर्णयका कारण अप्ठयारोमा परेको जनाउँदै आएका गठबन्धन संयोजक यादवले त्यसलाई सिधै स्विकार भने गर्न सकिरहेका छैनन्। यद्यपि, बिहीबार गठबन्धनको बैठक बोलाएर यादवले त्यसबारे सहकर्मी अन्य नेताको धारणा भने बुझ्न भ्याएका छन्।

बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता केशव झाका अनुसार बैठकमा सरकारमा जाने नजाने बारेमा छलफल भएको बताए। ‘मधेसी मोर्चा र गठबन्धन सरकारमा जानुपर्छ भन्ने धारणा आएको छ, सरकारमा गएर मुद्धा र आन्दोलन ओझेलमा पर्दैन भन्ने कुरा बैठकमा आएको छ,’ झाले  भने, ‘के गर्ने र नगर्ने भन्ने निर्णय भने कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग छलफल गरेर थप निर्णयमा लिनेछौं।’ उनका अनुसार कांग्रेस–माओवादी केन्द्रसँग छलफल भए पछि गठबन्धनले आवाश्यक निर्णय लिनेछ।

कांग्रेस र माओवादीसहित बसेको मधेसी मोर्चाको गठबन्धनको पछिल्लो संयुक्त बैठकमा उसले ‘थर्ड पाटनर’को भुमिका खोज्दै कुनै पनि निर्णय लिइदा आफुलाई सोध्नु पर्ने सर्त राखेको थियो। त्यसमा कांग्रेस–माओवादी केन्द्र मञ्जुर भएपछि माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पेश गरेको अविश्वासको प्रस्तावमा समर्थन गर्ने औपचारिक निर्णय लिएको थियो। कांग्रेस र माओवादी केन्द्र दुवै मधेसी मोर्चा आवद्ध दललाई सरकारमा सहभागी गराउन चाहान्छन्।

सोही कारण मोर्चाले सरकारमा जाने र नजाने बारेमा औपचारिक निर्णय लिनका लागि तत्कालै बैठक बोलाउन माग गरेको छ। तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र तराई मधेस सदभावना पार्टी अध्यक्ष महेन्द्रराय यादव बिरामी भएकाले बैठक बस्न सकिरहेका छैनन्।

थरुहट तराई पार्टीका अध्यक्ष भानुराम थारुले गठबन्धन ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेको जानकारी दिए। ‘हाम्रो गठबन्धन र गठबन्धनले उठाएका मागलाई कसरी लिन्छौ, त्यही आधारमा थप निर्णय लिनेछौं’ थारुले भने। सरकारमा आउन कांग्रेस र माओवादीले आह्वान गरे पनि तत्काल र यथास्थितिमा सरकारमा भने संघीय गठबन्धन जान नसक्ने थारुले प्रस्टाएका छन्।

यसैगरी, उक्त गठबन्धनले गाउँपालिका, नगरपालिकाहरुको सीमा निर्धारणसम्बन्धी काम तत्काल रोक्न माग गरेको छ। संघीयतालाई संस्थागत हुन नदिने कार्य भएको भन्दै गठबन्धनले ‘संविधानसँग जोडिएका असहमतिका विषयको सम्बोधन नहुन्जेलसम्म सीमाना आयोगको काम कारबाही नगर्न आग्रह गरिएको छ,’ प्रवक्ता डा. ओम गुरुले भनेका छन्।

फागुनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी उक्त आयोगले आफनो काम कारबाहीलार्ई तिव्रता दिइरहेको बेला गठबन्धनको उक्त आपत्ति आएको हो।