कपिलवस्तुको चन्द्रौटामा सशस्त्र प्रहरी बलको एक समूहबाट एक अपाङ्ग महिलामाथि भएको बलात्कारबारे छानविन गर्न संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिले गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

गत जेठ ३० गते भएको बलात्कारको घटनामा धेरै प्रहरीको संलग्नता भएको भनिए पनि केवल दुई जनालाई मात्रै पक्राउ गरी कारबाही अगाडि बढाइएको भन्दै समितिले केन्द्रीय अनुसन्धान टोली गठन गरेर थप अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सुरक्षा निकायमा निरोधात्मक कार्यक्रम ल्याउन गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । साथै घटनामा पीडित भएकी महिलालाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन तथा आवश्यक उपचार र मनोपरामर्श दिनसमेत गृहलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिका सांसदहरुको एक टोलीसमेत गठन गरेर घटनाबारे समितिले अनुसन्धान गर्ने भएको छ ।

बैठकमा सांसदहरुले बोल्न नसक्ने महिलाले सङ्केतमार्फत आफूलाई १० जनाले बलात्कार गरेको जानकारी दिए पनि प्रहरीले केवल दुईजनालाई मात्रै कारबाही चलाउनुले थप दोषीलाई उम्काउन खोजिएको आशङ्का व्यक्त गरेका थिए ।

उनीहरुले जनतालाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने जिम्मेवारी पाएको प्रहरीबाटै बलात्कारको घटना हुनु लज्जाको विषय भएको भन्दै यस्ता घटना दोहोरिन नदिन प्रहरी सङ्गठन सचेत हुनुपर्ने सुझाव दिए ।

बैठकमा गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले घटनामा संलग्न दोषीलाई कारबाही गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । यस घटनामा समग्र सशस्त्र प्रहरी बलको सङ्गठनलाई नै जोड्नुभन्दा केही व्यक्तिको आपराधिक क्रियाकलापका रुपमा लिनुपर्ने उनले बताए ।

नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले घटनामा संलग्न सशस्त्र प्रहरीका हबल्दार राजु थारु र जवान लोकराज अवस्थीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाइएको जानकारी दिए । सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक दुर्जकुमार राईले घटनामा आफ्नो सङ्गठनको सदस्यको सहभागिताप्रति माफी माग्दै दोषीलाई ढाकछोप गर्ने र उन्मुक्ति दिने सोच्नसमेत नसक्ने बताए ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता यादव कोइरालाले सो घटनामा संलग्न भएकालाई कोही कसैले बचाउन खोजेको भेटिए तिनलाई समेत कारबाही गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।