एक सय ४० भन्दा बढी युरोपेली सेलिब्रिटीले बेलायती जनतालाई प्रेमिल पत्र लेख्दै अनुनय गरे– हामीलाई नछाड्नुस्, युरोपेली संघ (इयु) मै बसौं, सँगसँगै अघि बढौं।

सेलिब्रेटीको अनुग्रही पत्र मात्र होइन, नामी अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ र वैज्ञानिक तप्काले पनि उसै गरी संघ छाड्दाका सैयौं बेफाइदा गिन्दै बेलायतीलाई युरोपेली साझा घर नछाड्न आग्रह  गरिरह्यो।

अहँ, संघसँग लामो समयदेखि बिरक्तिएका बेलायतीले मानेनन्, युरोपमा अलग्गै सानसौकत राख्ने देशका यिनीहरु कसैका आग्रह–अनुनय सुन्न तयार भएनन्।

संघमा सँगसँगै चलिरहँदा कुनै बेला सायद उनीहरुको मन नराम्ररी भाँच्चिएको थियो। मनै भाँच्चिएपछि कसैको केही लाग्दो रहेनछ।

बिहीबार भएको जनमतसंग्रहमा बेलायतीले त्यही फैसला गरिदिए जुन अन्य युरोपेली मुलुक चाहन्नथे।

अन्ततः बेलायत र युरोपेली संघबीच पारपाचुके भएरै छाड्यो। संघ छाड्ने कि यसैमा रहने भन्ने विषयमा बेलायतमा भएको मतदानमा ५२ प्रतिशतले युरोपेली संघसँग पारपाचुके गर्ने पक्ष लिए। यही मतले झन्डै ४० वर्ष लामो बेलायत–युरोपेली संघ सम्बन्ध धुजाधुजा पारिदियो।

खासगरी, पूर्वोत्तर बेलायत, वेल्स र मिडल्यान्डका मतदाताले संघबाट अलग्गिनु नै उचित ठाने भने लन्डन, स्कटल्यान्ड तथा नर्दन आयरल्यान्डका अधिकांश मतदाता संघसँगै रहने चाहना व्यक्त गरेका थिए। सँगै रहने चाहना व्यक्त गर्ने ४८ प्रतिशत मात्र भए।

आफूले पैरवी गरेको मुद्दा हारेपछि प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरनले जनताले दिएको जनमतको कदर गर्दै आउँदो अक्टोबरमा राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन्। विश्व परिवेशमा बेलायतलाई नयाँ तरिकामा गढ्न १ करोड ७४ लाख जनताले दिएको आदेश मान्नुपर्ने क्यामरनको टिप्पणी थियो।

हजारवर्षे बेलायती इतिहासमा यस्तो अवस्था आउनु दुःखद रहेको लेबर पार्टीका सांसद चुका उमुन्नाले टिप्पणी गरे। त्यसको ठिक विपरीत पत्रकार ब्रान्डन ओ’निलले भने यसलाई प्रजातन्त्रको सुन्दर उदाहरण भने।

अमेरिकी राष्ट्रपतिदेखि शक्तिशाली सबैले संघमै रहनुपर्नेमा जोड दिएका थिए तर ठीकविपरीत आगोसँग खेल्ने तर एक्लै अघि बढ्ने मुडमा बेलायती बहुमत देखियो। यो निर्णयलाई पत्रकार ओ’निलले संस्थापनविरुद्ध ‘क्रान्ति’ भनी टिप्पणी गरेका छन्।

नेपालीलाई असर

बेलायतमा बसोबास गरिरहेका रामकुमार राईको धारणामा संघबाट बेलायत छुट्टिनाले पेन्सनपट्टा पकाएका गोर्खा सैनिक परिवार र कामदार वर्गलाई निकै ठूलो असर पुग्नेछ। उनका अनुसार नेपाल–बेलायत आउजाउ गर्न अझ बढी खर्च बेहोर्नुपर्छ किनभने खुला बजार अर्थतन्त्रका कारण युरोपभरिका हवाई कम्पनीले टिकट बेच्न प्रतिस्पर्धा गर्थे। अब बेलायतीले मात्र गर्दा त्यहाँ प्रतिस्पर्धाको अभावले टिकट महँगिनेछ। त्यस्तै, अहिलेसम्म खाद्यान्नलगायत सामग्री आयात हुँदा कुनै किसिमको कर लाग्दैनथ्यो। अब त्यसमा कर लाग्नेबित्तिकै खाद्यान्न पनि महँगो हुनेछ। अर्कोतर्फ पाउन्डको मूल्य खस्किएकाले खाद्यान्न अझै बढी महँगो हुन सक्छ। जसका कारण काम गर्न नसक्ने बूढाबूढी, ६५ वर्ष उमेर पार गरिसकेका पेन्सनवाला र तल्लो तहका कामदारलाई निकै ठूलो असर पार्नेछ। यति मात्र होइन, पूर्ण रुपमा बेलायती अर्थतन्त्रलाई नै प्रभाव पार्नेछ। नेपालीलाई पनि आर्थिक रुपमा असर पार्ने निश्चित छ।

ओरालो अर्थतन्त्र

बेलायतले आफू एक्लै अघि बढ्ने निर्णय लिएसँगै पाउन्डको भाउ ९ सेन्टले घट्यो। सन् २००८ यताको चर्को आर्थिक सङ्कटका बेला पनि पाउन्डको भाउ यति अचाक्ली घटेको थिएन। केहीले अब बेलायतको अर्थव्यवस्था र राजनीतिमा नाटकीय असर पर्ने आँकलन गरिरहेका छन्। बेलायतको नक्कल गदर्ैै अन्य केही युरोपेली मुलुकसमेत संघबाट अलग्गिन सक्ने खतरा पनि औँल्याइरहेका छन्।

भारतीय सेयरबजारमा पनि यसको असर देखापरिसकेको छ। अब व्यापारमा असर देखिने आँकलन धेरैको छ। बेलायतमार्फत संघतर्फ अधिकांश कारोबार थामिरहेका बेलायतीलाई यसले असर पुर्‍याउने केहीको विश्लेषण छ। बेलायतीको निर्णयसँगै चीन, ताइवान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर तथा जापानको सेयरबजार प्रभावित भयो।

संघलाई झट्का

२०१५ मा दोहोर्‍याएर चुनाव जित्ने फन्डाका रुपमा प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरनले संघसँगको सम्बन्धबारे जनतालाई निर्णय गराउने भन्दै ‘संघबाट छुट्टिने कि नछुट्टिने’ जनमतसंग्रह गराउने वचन दिएका थिए। सन् १९७५ मा ६७ प्रतिशतले संघका पक्षमा मतदान गरेका थिए। ग्रिसपछि संघको सदस्यता त्याग्ने बेलायत दोस्रो बनेको छ।

संघमा गएको यो पहिरोको तोड अलि बढी नै पर्ने देखिएको छ। पहिले सानो समूहमा मात्र उपस्थिति देखिने डोनाल्ड ट्रम्पजस्ता नेता संघका विभिन्न मुलुकमा देखिएका छन्। ब्रेक्जिटले संघमा नयाँ किसिमका परिवर्तन ल्याउने केहीको विश्लेषण छ।

जर्मनीको वामपन्थी पार्टी लिङ्केले बेलायती मतदाताको निर्णयपछि अब संघमा आमूल सुधार हुनुपर्ने बताएका छन्। पार्टी नेता बर्न्ड रिसिंगरले टि्वटरमा भनेका छन्, ‘अब पहिलेभन्दा अझै बढी सामाजिक र लोकतान्त्रिक युरोपको आवश्यकता देखिएको छ।’

वामपन्थी दल लिङ्केकी सहप्रमुख कात्या किपलिङका अनुसार नवउदारवाद र कटौतीको नीतिका कारण राष्ट्रवादले टाउको उठाएको र युरोपविरोधी आधार तयार पारेको बताएकी छन्। मतदानपछि युरोपमा नयाँ प्रकारको आन्दोलन सुरु हुने उनको आँकलन छ।

युरोपियन ग्रिन पार्टीका नेता राइनहार्ड बुटिकोफरले बेलायत छुट्टिने निर्णय गरिएको दिन २४ जुन युरोपका लागि ‘कालो दिन’ बन्न पुगेको टिप्पणी गरेका छन्।

युरोपेली युनियन (इयु) अर्थात् युरोपेली संघ २८ युरोपेली मुलुकको आर्थिक तथा राजनीतिक साझेदारी हो। दोस्रो विश्वयुद्धपछिको निराशाजनक अवस्था चिर्न र आर्थिक सहयोग बढाउन संघ निर्माण गरिएको थियो।

व्यापारमा प्रतिस्पर्धा भयो भने एकअर्काबीच खोसाखोस गरिन्छ, बरु मिलेर गरे त्यस्तो गर्नु नपर्ने बुझाइसाथ संघ निर्माण भएको थियो। खासगरी युरोपेली शक्तिशाली तीन मुलुक बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीबीच व्यापारमा कसको रजगज चल्ने भन्ने प्रतिस्पर्धाकै कारण विश्वयुद्ध भएको थियो। यस्तो प्रतिस्पर्धा रोकी मिलेर व्यापार गर्न संघ निर्माण गरिएको थियो।

पछि, संघमा आबद्ध मुलुकमा स्वतन्त्र व्यापार सुरु भयो। सदस्य मुलुक नै एउटा देशजस्तो बन्न पुग्यो। सदस्य मुलुकले एउटै मुद्रा युरो बनाए। अहिले १९ मुलुकले युरो चलाइरहेका छन्। संघको आफ्नै संसद् पनि छ। यो संसद्ले वातावरण, यातायात, उपभोक्ता अधिकारदेखि कैयौं विषयमा नियम बनाउँछ।

पारपाचुकेको मुख्य कारक

संघ छाड्नुको मुख्य कारणमा पछिल्लो समय बेलायतको शक्ति संकुचित हुँदै जानु हो। इयुले व्यापारका लागि धेरै सर्त लगाउने र चर्काे वार्षिक सदस्यता शुल्क उठाउनुलाई यसको कारक मान्ने पनि छन्। सर्त र शुल्क दुवैले बेलायतलाई कुनै फाइदा दिलाएन भन्ने धेरैको गुनासो थियो।

संघसँग गाँसिँदा आप्रवासी, ठूलो सहरका बासिन्दा, व्यवसायी र ठूला ‘खेलाडी’ लाई बढी फाइदा भइरहेको थियो। त्यसैले पनि संघमै रहने जनमत लन्डन र अन्य ठूला सहरबाट बढी आयो। संघमा रहँदाका फाइदा पूरै बेलायतले भन्दा सीमित संख्याले पाइरहेका थिए। त्यसैले ठूलो तप्का संघबाट असन्तुष्ट हुनु स्वाभाविक थियो।

युरो र पाउन्डमध्ये पाउन्डको मूल्य बढी भएकाले संघभरका मानिस बेलायत छिर्ने र पाउन्डमा आम्दानी गर्दा स्थानीयले काम पाउन छाडेको धेरैको गुनासो थियो। संघभरका मुलुक आउजाउ गर्दा भिसा आवश्यक पर्दैन। संघ विशाल मुलुक बनाउने उद्देश्यतर्फ लम्केको र भविष्यमा सबै मुलुक विलीन भएर युनाइटेड स्टेट्स अफ युरोप बन्ने ‘डर’ छिरेका कारण आफ्नो इतिहास र अस्तित्वमा गर्व गर्ने बेलायतीलाई झस्का पसेको केहीको धारणा छ।

पूर्वी युरोपका गरिब मुलुक पोल्यान्ड र रोमानियाबाट बेलायतमा बसाइँ सर्दा तिनलाई बेलायतले पाल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। त्यस्तै, खुला आउजाउका कारण सस्ता कामदार ह्वात्तै बढे। यसले स्थानीय बेलायती कामदारले मजदुरी रकम घट्दै जान थाल्यो। कामदार वर्गमाझ परम्परागत पार्टी कमजोर हुन थाले। दक्षिणपन्थी सल्बलाउन थाले।

यससँगै मध्यपूर्वमा शरणार्थी संकट बढेयता १५ लाखभन्दा बढी मुस्लिम शरणार्थी मध्यपूर्वी देशबाट युरोप छिरे। अझै युरोप छिर्ने आशामा उत्तरअफ्रिकी शरणार्थी कैयौं ग्रिस र इटालीमा अड्किरहेका छन्। शरणार्थीको यस्तो बाढी यसअघि कहिल्यै देखिएको थिएन। शरणार्थीविरोधी जनमत युरोपमा बढ्दै जाँदा त्यसको भार अप्रत्यक्ष रुपमा बेलायतले पनि थेग्नुपर्ने बुझेका सर्वसाधारणलाई तर्साउने कामचाहिँ आइएसजस्ता आतंकवादी संगठनले फ्रान्स र बेल्जियममा गरेको आतंकवादी आक्रमणले पनि झस्काउन ठूलो ओट दियो।

आन्तरिक जेहादीलाई ‘डिफ्युज’ गर्न भइरहेको प्रयासलाई फ्रान्स र बेल्जियम घटनाले सर्वसाधारणमाझ संघविरोधी जनमत बढ्यो भने संघका केही ठूला नेताले मानवताका नाउँमा सिर्जना गरेको शरणार्थीअनुकूल व्यवहार र नीति तल्लो तप्काका बेलायतीलाई रुचेन।

अब के हुन्छ?

बेलायती जनताले त संघसँगको पारपाचुके गर्ने विषयमा आफ्नो धारणा व्यक्त गरिसके तर बनिसकेका कैयौँ नीतिनियमलाई बेलायती कोणबाट लेख्न र कार्यान्वयन गर्न अझै दुई वर्ष लाग्ने विज्ञहरूको धारणा छ। त्यतिन्जेल संघका सन्धि र कानुन पालन गर्न बेलायत बाध्य छ। यसबीच संघको संसद् र कतिपय निर्णय प्रक्रियामा बेलायती सहभागिता हुनेछैन।